नयाँगाउँ खानेपानीमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप, छानबिनको माग

२६ कात्तिक, बुटवल । बुटवलको नयाँगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको दुई दर्जनभन्दा बढी परिषद् सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले २०६० सालयताको आम्दानी र खर्चको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

संस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिक सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारको अखडा भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छानबिनको माग गरेका हुन् ।

गिरिप्रसाद मरासिनी, बामदेव भुसाल, प्रेम आचार्यसहित २६ जना परिषद् सदस्यहरूले आम उपभोक्ताको उपस्थितिमा साधारणसभा गर्नुपर्ने माग राख्दै साधारणसभा बहिष्कार समेत गरेका छन् ।

संस्थाको आर्थिक अनियमितता र गल्ती लुकाउन आम उपभोक्तासहितको साधारणसभा राख्न डराएर १८३ जना परिषद् सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै साधारणसभा राख्ने गरेको गिरिप्रसाद मरासिनीले बताए । संस्थामा बुटवल वडा नम्बर १२ र १३ का करिब ५ हजार घरधुरीका उपभोक्ता छन् ।

२६ जना परिषद् सदस्यहरूले बहिष्कार गरेता पनि बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेय भने साधारणसभामा उपस्थित भएका थिए ।

संशोधित विधानको बुँदा नम्बर १८ (६) मा सम्पूर्ण उपभोक्ता सदस्य वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भएता पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई कुन्ठित गरी बोलाइएको साधारणसभा आफूहरूलाई मान्य नहुने मरासिनीले बताए ।

साथै साधारण सभामा प्रस्तुत हुने आर्थिक सहित अन्य प्रतिवेदन साधारणसभाको १५ दिन अगावै दिनुपर्नेमा नदिई साधारणसभाको दिन मात्रै दिने गरिएको उनले बताए ।

संस्थाले बँदेल पोखरीमा टंकी संरक्षणका लागि गरेको ढलान कार्यमा करिब दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता र गुणस्तरहीन काम भएको प्राविधिकहरूले नै ठहर गरेको भुसालले बताए ।

गुणस्तरहीन काम भएको परिषद् सदस्यहरूले थाहा पाएर आवाज उठाएपछि तीनपटकसम्म मर्मत गरिसकेको समेत भुसालले बताए ।

संस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको, इन्धन लगायत विभिन्न शीर्षकका नाममा अपारदर्शी खर्च देखिएकाले २०६० सालदेखिको आम्दानी र खर्च छानबिन हुनुपर्ने आम उपभोक्ताको माग रहेको भुसालले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्म गरिएका आर्थिक निणर्यहरू अवैधानिक र कानुन विपरीत रहेको भुसालले बताए ।

‘उपभोक्ताले आफुले तिरेको पैसा कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ, तर त्यसलाई छल्न परिषद् सदस्यलाई मात्रै राखेर साधारणसभा गरिएको छ, यो मान्य छैन,’ भुसालले भने, ‘उपभोक्ताहरूको संस्थामा एमाले र कांग्रेसको सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारको अखडा छ ।’

संस्थामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको उपभोक्ता सिता ढकालले बताइन् ।

अर्का परिषद् सदस्य प्रेम आचार्यले खानेपानीमा १२ जना कर्मचारी आवश्यक नै नभएको बताउँदै कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न विना प्रतिस्पर्धा आफू निकटका व्यक्ति राखिएको बताए ।

यस्तै संस्थामा नेपाली कांग्रेसका १२ जना र नेकपा एमालेका २ जना गरी १४ जना सल्लाहकार राखेर खानेपानी संस्थालाई राजनीतिक अखडा बनाइएको आचार्यले बताए ।

संस्थाका अध्यक्ष मिना घर्तीले भने संस्थामा आर्थिक अनियमितता नभएको र ४७ सय उपभोक्तालाई उपस्थित गराएर साधारणसभा गर्न कठिन र खर्चिलो हुने भएकाले परिषद् सदस्यहरू मात्रै राखेर गर्ने गरिएको बताइन् ।