जेनजी आन्दोलन वरिपरिको मन्थन

देश अहिले निकै उकुसमुकुसको अवस्थामा छ। राजनीतिक परिवर्तनहरूले उत्तर दिनुपर्नेमा अहिले प्रश्न धेरै खडा भएका छन्। चुनाव होला कि नहोला? चुनाव भयो भने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्लान् कि नगर्लान्? चुनावमा राजनीतिक दलहरूले भाग लिएनन् भने के हुन्छ? चुनाव हुँदा अहिलेकै संविधान अनुरूप होला कि नहोला? चुनावसम्मै अहिलेको सरकार जाला कि नजाला? भ्रष्टाचारको छानबिन होला कि नहोला? प्रश्न धेरै छन्, उत्तर निकै कम।

भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहले आशा कम, संशय र अनिश्चितता बढाएको प्रतीत हुन्छ। त्यसो त त्यो विद्रोह भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको मात्र शालीन प्रदर्शन थियो, जुन दुई तिहाइ बलियो सरकारको दम्भका कारण उग्र प्रदर्शन र ध्वंसमा परिणत भएको थियो।

राजनीति सही कोर्समा नहुँदा, सरकार जनताबाट टाढा हुँदा र संविधानसम्मत व्यवस्थाले नै जनतामा आशाको सञ्चार गर्न नसक्दा राजनीतिक स्थिरता भित्रभित्रै पनि विद्रोह र आक्रोशको ज्वाला सुषुप्त ढङ्गले बलिरहेकै थियो, जुन २३ र २४ गते प्रस्फुटन भएको हो।

स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्व सहित आन्दोलन भएको भए यति धेरै संशय उत्पन्न हुने थिएन होला, यति धेरै षड्यन्त्रका सस्ता बौद्धिक विश्लेषण आउने थिएनन् होला, आगामी बाटो यति धमिलो देखिने थिएन होला। तर अहिलेलाई त्यो एउटा काल्पनिक इच्छा मात्र रहने भयो।

के कारणले कसैले नसोचेको त्यस्तो दु:खद् घटना भयो त? उत्तर विभाजित छन्, भू-राजनीतिक चलखेल मात्र हो भनेर देख्ने एक अतिवादी तप्का छ भने आन्तरिक कारण मात्र हो भन्ने अर्को अतिवादी। मैले हेर्दा चाहिं यो आन्दोलनको कारणलाई निम्नानुसार हेर्ने गरेको छु:

 ७० प्रतिशत राजनीतिक असफलता

संसद् र सरकारले जनताको आधारभूत आकाङ्क्षा पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था हो। आम मानिस ठोक्किने मालपोत, नापी, कर, श्रम, कम्पनी रजिस्ट्रार, न्याय, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक यातायात, विपद् व्यवस्थापन कतै कुनै पनि कार्यालयहरूले आशातीत सेवा दिन सकिरहेका थिएनन्।

स-साना काममा पनि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने, घुस दिनुपर्ने, आफ्ना र पराइ छुट्याउने अनि जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने कु-व्यवस्था मौलाएको थियो। शक्तिको आडमा जनतालाई शासन गर्ने प्रणालीले आम मानिस आजित थियौं।

राजनीतिक नेतृत्व थकित अवस्था थियो। राजनीतिक दलहरूभित्र परिवर्तन हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित जस्तै थियो। दोस्रो-तेस्रो तहका आशा गरिएका नेताहरू पनि अस्तित्वकै लडाइँ लड्नुपरेको वा नेतृत्वको पिछलग्गु बनेको अवस्थाले पनि यही राजनीतिले परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास उडिसकेको अवस्था थियो।

आम मानिसको आशा धुमिल पारिएको थियो। प्रगति र विकास, सत्ता र शक्तिका नजिकको मात्र नसिबमा हुन्छ भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित भएको थियो। राजनीतिक नेतृत्व एजेन्डाविहीन नै भएको भएर होला शायद राजनीतिको कोर्स सरकार परिवर्तन, तुच्छ टिप्पणी र हलुका विषयहरूमा केन्द्रित थियो। स्पष्ट कुरा कहींबाट आएको थिएन, हाम्रो वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय निरपेक्ष हुनुपर्नेमा गोलमटोल जवाफमा सीमित थियो।

राजनीतिक अधिकार, शक्तिको बाँडफाँड र शक्तिपृथकीकरणको सवालमा केही छिद्र भए पनि मूलतः समाधान भइसकेको अवस्था थियो। धेरै चर्चामा आएर पनि काम नभएको चाहिं आर्थिक सुधारका काम थिए। मूल नेतृत्व मूलतः राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्र आएको भएर होला आर्थिक सुधार र त्यसतर्फको प्रयास कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेको प्रत्याभूति हुन सकेन।

आर्थिक सुधारको सवालमा देखिएको सोही अकर्मण्यता नै अहिलेको राजनीतिक विद्रोहको कारण हुन गयो। देशको साधन–स्रोत र त्यसको उपयोगको अवस्था, उत्पादन र वितरण सम्बन्धको अवस्था, आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर भएर पनि समयमा त्यसतर्फ यथोचित ध्यान नदिंदा, आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मुख नहुँदा त्यसले फेरि देशलाई राजनीतिक विद्रोहको अवस्थामा पुऱ्याएको हो।

राजनीतिले समाधान र यथोचित समाधान दिन नसकेको अर्को पाटो सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर पनि मुख्य हो, जुन माथि पनि स्पष्ट पारिएको छ।

 १० प्रतिशत भ्रामक र अतिरञ्जित सूचना

सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धरोहर नै हो। तर अहिले सामाजिक सञ्जालको जञ्जालले हामीलाई एउटा प्रश्न छोडेर गएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आर्थिक लाभका लागि त्यसको दुरुपयोग बीचको भेद कसरी छुट्याउने?’ भाइरल हुनैपर्ने मानसिकता दह्रोसँग स्थापित भएको छ, सफलता नै तपाईंलाई सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउने भीडको आधारमा मापन हुन थालेको छ।

यो विषय हाम्रो शिक्षासँग पनि जोडिएको छ। हाम्रो सामूहिक आलोचनात्मक चेतको खडेरी हामीले धेरै पटक फेस गरिसकेका छौं।

सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका कुरा कसैको व्यक्तिगत सोच पनि हुनसक्छ भन्ने बुझ्न हामीलाई अझ केही समय लाग्ने देखिन्छ। सूचनाका आवरणमा आउने विचार समाचार नहुन सक्छ भन्ने हामीलाई बुझ्न समय लाग्ने देखिन्छ, अल्गोरिदमले हाम्रो आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै समय मोबाइलमा झुन्ड्याउने व्यावसायिक आधारमा काम गर्छन् भन्ने बुझाइ त परै जाओस्।

मूलधारको पत्रकारिताले धेरै विश्वास गुमाएको अवस्थामा झन् अवस्था भयावह भएकै हो। घरभित्र नै दुई पुस्ताबीच आग्रह-पूर्वाग्रहका आधारमा ध्रुवीकरण गर्नेसम्म अवस्था आएको छ। मानवीय गुणको आधारमा भनिने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘नकारात्मक समाचार र अफवाह चाँडो फैलिन्छ, सकारात्मक कुराले विचारको कठघरामा परीक्षा दिनुपर्छ’, यो कुरा विश्वमै औसत धेरै सामाजिक सञ्जाल चलाउने हामी नेपालीलाई झन् बढी लागू हुन्छ।

पुराना, परीक्षित राजनीतिक शक्तिलाई मात्र होइन, यो विषयले ‘नयाँ’, जनसरोकारको पनि परीक्षा लिइराखेको छ।

 १० प्रतिशत तात्कालिक कारण

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पूर्णतः गलत थियो। कस्तो नियमन खोजेको हो भन्ने विषय स्पष्ट र पारदर्शी हिसाबले राखिएको थिएन। गिर्दो राजनीतिक साखले अवस्था झनै बढाएको अवश्य हो।

त्यसो त के सामाजिक सञ्जाल बन्द नभएको भए यो आन्दोलन हुने थिएन त? पक्कै होइन, तर यति धेरै युवालाई अन्य कारणबाट आन्दोलित गराउन धेरै गाह्रो, लगभग असम्भव थियो। अर्ध सुकेको काठमा घिउ हाल्ने काम सामाजिक सञ्जालमा लागेको निषेधले पक्कै गरेको हो।

 १० प्रतिशत वैदेशिक कारण

नेपाल भू-राजनीतिक केन्द्रमा छ भन्न विश्लेषक भइरहनै पर्दैन। पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, हाम्रो अस्तित्व रहिरहँदासम्म रहिरहनेछ। साधारणतः देशी-विदेशी शक्ति भनेर हामीले नेपालको जुनसुकै आन्दोलनलाई कथनीमा बाँधिहाल्छौं, जुन अहिले आउनु ताज्जुबको विषय होइन।

स्पष्ट रूपमा कुन देशको नेपालमा के स्वार्थ छ भनेर भनेको पाइँदैन। मौसमी छ सबै। सत्तामा हुँदा एउटा विषय, सत्ता बाहिर अर्को। कन्सल्टेन्ट हुँदा एउटा नहुँदा अर्को। सहयोग पाउँदा एउटा नपाउँदा अर्को।

विदेशीले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप काम गरेनन् होला त? पक्कै गरे, सधैं गर्छन् त। तपाईंको घर बा-आमासँग झगडा पर्छ भने त्यो मूलतः तपाईंहरू बीच रहेको अविश्वासका कारण हुन्छ। छिमेकीले उक्साएर झगडा पर्छ भने त्यसलाई तपाईंहरू बीचको सम्बन्धमा तिक्तताका कारण हो भनी बुझ्दा सही निष्कर्षमा पुगिएला।

भू-राजनीति म आफैं धेरै बुझ्दिनँ। फेरि मैले बुझिनँ भन्दैमा त्यसको प्रभाव नै होइन भन्न खोजेको पनि होइन। तर सबै दोष भू-राजनीतिक शक्ति टकरावलाई दिने हो भने हामी सही निष्कर्षमा पुगिंदैन। सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर थियो- हो। भ्रष्टाचार थियो- हो। निराशावादी राजनीतिक वातावरण थियो- हो। आर्थिक अवस्था जर्जर थियो- हो।

हाम्रो आन्तरिक कारण प्रधान हो, बाह्य कारण होला तर अनेकथरी मिथक त्यसको वरिपरि बुनेर हाम्रो आन्तरिक अवस्था गज्जब थियो भन्ने भाष्य निर्माण निकै हानिकारक छ। यदि देशलाई उपचार गर्ने हो भने यो सतही विश्लेषणले हामीलाई गलत ओखती दिनेछ।

अन्त्यमा, अब हामी मुख्य परीक्षाको घडीमा छौं। राज्यसत्तामा करिब-करिब ‘अनटेस्टेड’ अहिलेको सरकारको मात्र होइन, सञ्चार क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक समाज सबैको परीक्षाको घडी छ। स्थापित रहिरहने कि विस्थापित उन्मुख हुने भन्ने मुख्य परीक्षा राजनीतिक दलको छ।

देश राजनीतिले नै चल्नुपर्छ, विचारले चल्नुपर्छ। यसो गर्दा होला कि त्यसो गर्दा होला भनेर अस्थायी ओखती खोज्नतर्फ लागियो भने स्थायी क्षति हुने स्पष्ट छ।