प्रश्नको कठघरामा गृहमन्त्री

२७ कात्तिक, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीति नयाँ दिशातिर मोडिँदै छ। सडकको आवाज विस्तारै संसदभित्र प्रतिध्वनित गराउने प्रयासमा सरोकारवालाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भए ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा’ छलफल राखेको थियो । जहाँ गृहमन्त्री अर्याल आमन्त्रित थिए । गृहमन्त्री अर्याल संसदीय समितिमा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने विषय बैठक सुरु हुनु केही अगाडिसम्मै थियो । गृहमन्त्री गए, जसलाई कतिपय सांसदहरूले उपलब्धी नै ठाने ।

‘गृहमन्त्री संसदीय समितिको बैठकमा आउनुभयो । कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने कुराको व्यवहारिक पाटोको सुरुवात भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,’ समितिको बैठकमै राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले भने ।

सांसद शर्माले भने जस्तै गृहमन्त्री अर्याल पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा गएका हुन् । अर्थात्, गृहमन्त्री अर्याल सांसदहरूका प्रश्नको कठघरामा उभिन तयार भए र जवाफ दिए ।

गडबडी होला कि भनेर गृहमन्त्री अर्यालले सुरुमा लिखित सम्बोधन गरे । आफूहरूले सरकार सम्हाल्दा अन्योलको अवस्था रहेको र सरकार सम्हालेको दुई महिनाको अवधिमा शान्तिसुरक्षा सामान्य अवस्थामा आउन सकेको भनेर यसलाई सन्तोषको रुपमा प्रस्तुत गरे ।

आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर बाहिरिन आतुर रहेको सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

हामीलाई असफल हुने छुट छैन

गृहमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूले प्रश्न गर्न थाले ।

‘मुलुकमा फरक परिस्थति बन्यो। तथापि, निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन’ सांसद् जगप्रसाद शर्माले सोधे ‘चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका समेत कतिपयमा देखिन्छ । यसबारे सरकारको जवाफ के छ?’

गृहमन्त्री अर्यालले सरकार चुनावप्रति प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्‍याए, ‘चुनाव हुन्छ र फ्री र फेयर पनि हुन्छ।’

निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नु सरकारको म्यान्डेट नै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन पहिलाको भन्दा अझ सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने नै सरकारको मान्यता हो । यसमा हामी सचेत नै छौं।’

अर्का सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले विगतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाएको स्मरण गरे।

‘पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । त्यो सरकार चुनाव गराएर गयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भोलि तपाईंहरूलाई पनि हामीले त्यो श्रेय दिन पाइयोस्, तपाईंहरू सफल हुनुहोस् ।’

जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बन्दा र अहिलेको सरकार बन्दाको परिस्थितिको फरकपन केलाए ।

‘खिलराज रेग्मी श्रीमान्‌को पालामा उहाँले कार्यभार लिनु भन्दा अगाडिको परिस्थिति अहिलेको जस्तो असामान्य थिएन’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘अहिले असामान्य स्थिति पछिको सरकार भएको हुनाले स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै विधिको शासनलाई बहाली गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र यो चरण–चरणबद्ध भएको हुनाले सुरुको चरणमा हामी स्थिति सामान्यीकरणमै लाग्यौं ।’

पहिलो चरणमा सरकार सफल भएको उनले दाबी गरे।

‘तत्काल फेरि द्वन्द्व दोहोरियो भने के होला? त्यो सामान्य जिउधनको मात्रै कुरा नभएर राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा आउन सक्ने भएको हुनाले कुनै पनि अवस्थामा द्वन्द्व दोहोरिनु हुँदैन भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसमा सफल भयौं । हजुरहरूले महसुस गर्नुभएको छ– राजनीतिक प्रकृतिको हिंसा हामीले हुन दिएनौं।’

पछिल्लो चरणमा भने चुनाव गराउनेतिर धेरै काम अगाडि बढिसकेको बताए। स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू लगायतसँग विभिन्न तहमा छलफल एवं परामर्श गरिएको जानकारी दिए।

‘निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन भएको भएको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ, जसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ उनले भने।

खै सुशासन ?

गृहमन्त्री अर्यालले सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नको पनि सामना गरे ।

‘जेन–जीका माग सुशासन र भ्रष्टाचारलाई कारबाही हो। केही राजनीतिक मुद्दा पनि छन् । जेन–जीका मागलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसमा के हुँदैछ ?,’ सांसद उदयबहादुर बोहराले प्रश्न गरे।

गृहमन्त्रीले जवाफ दिए, यो सुशासन र भ्रष्टाचारको निवारणको सम्बन्धमा यहाँहरूको विचार र सरकारको विचार एउटै छ ।’ सुशासन दिन नसकिएकैले जेन–जी आन्दोलन भएको ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ।

‘सुशासन दिन सकिएन भने विद्रोह हुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्टसँग देखिएको छ । त्यसकारण सुशासन सरकारको नियमित काम हो, उच्च प्राथमिकताको काम हो’ गृहमन्त्री अर्यालको दृढता छ, ‘सुशासनको मामिलामा हामीहरू अत्यन्तै सचेत छौं र यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौं ।’

सुशासनप्रति जनताको चाहना कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर भने उनले केही खुलाएनन् । सुशासनमा सरकारले के गर्दैछ भनेर पनि व्याख्या गरेनन् । बरु सुशासनको काम गर्दा शान्ति सुरक्षा भड्किनेतिर वातावरण जान्छ कि भनेर सरकार सचेत रहेको दोहोर्‍याए ।

फेरि विद्रोह हुने र त्यसमा गलत नियतका व्यक्तिहरू मिसिएर ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने र घुसपेठ चाहनेले अवसर पाउन सक्ने देखिएको भन्दै उनले सरकार सचेत भएर अगाडि बढ्ने र यस्तोमा सबै सरोकारवालाहरूको साथ र खबरदारी आवश्यक रहेको आग्रह गरे ।

भदौ २३ र २४ बारे के भन्छ सरकार ?

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भदौ २३ गते जेन–जीले जे जस्ता माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए त्यसअनुसार भदौ २४ गते प्रदर्शन नभएको बताइन् ।

‘भदौ २४ गते राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति भयो । विदेशीको स्वार्थ कि नेपालीको स्वार्थमा भत्केको हो अनुसन्धान होस्’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दुवै दिनलाई एकै रुपमा नलियोस् भन्ने हो । यसबारे सरकार के भन्छ ?’

गृहमन्त्रीले जवाफ दिए, ‘२४ गतेको घटनाको सम्बन्धमा हामीले ब्ल्यांकेट एप्रोच राखेको छैन । त्यसमा कमी कमजोरी छन्। गम्भीर प्रकृतिका प्रकृतिका कमजोरी पनि छन्।’

यो सम्बन्धमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अनुसन्धान गर्ने अर्यालको आश्वासन छ ।

‘हामीले एउटा उच्च स्तरको आयोग गठन गरेका छौं । त्यो आयोगले समग्रतामा पनि हेर्छ’ गृहमन्त्रीले भनेका छन्, ‘२३ गते जुन सुशासनको मुद्दा बोकेर आन्दोलन सुरुवात भयो । तर, २४ गते राष्ट्रिय धरोरहरूमा, निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कामहरू भए ।’

भदौ २३ गते र २४ गतेको घटनालाई आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘दण्डहीनता सुशासनको मान्यताविपरीत हो, जेनजी पुस्ताको रगत बगेको चाही सुशासनको लागि हो, कानुनी राज्यको लागि हो ।’

जेनजी शहीदका सपना सुशासन भएकाले ती सपना भन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्‍याए, ‘सुशासनको मान्यताभित्र रहेर गरिएका क्रियाकलापहरू वैधानिक हुन् ।’

तथापि, भदौ २३ मा जेन–जी आन्दोलनमा जुन किसिमको बल प्रयोग भयो त्यस सम्बन्धमा पनि सरकार सचेत रहेको अर्यालको जवाफ छ ।

‘बल प्रयोग नहुनुपर्ने ठाउँमा किन बल प्रयोग भयो भन्दा तत्काल हामीले महसुस गर्न सक्ने कुराहरू छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘घातक, गैरघातक, विपन्सहरूको कमीको कारणले, कहिलेकाहिँ ट्रेनिङको कमीको कारणले अथवा कहिलेकाहिँ फोर्सको डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि अलग–अलग गर्नु पर्नेमा सँगसँगै गर्दाको कारणले यस्ता कुराहरू जे कमि कमजोरी महसुस भएका छन्, त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्दै गएका छौं।’

अर्थात्, सुरक्षा संयन्त्रभित्रको समन्वयको कुरा केलाइरहेको गृहमन्त्रीको जवाफ छ । उनी यो विषयमा धेरै खुलेनन् ।

तथापि उनले थपेका छन्, ‘घातक हतियारको प्रयोग हुने अवस्थाहरू आउनु हुँदैन। यो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्नु हुँदैन। कुनै पनि हिसाबले रगत बग्नु हुँदैन। अरु व्याख्या विवेचना केही चाहिँदैन।’

शहीदको संख्या कसरी निर्धारण गरियो ?

सांसद गैरेले नै किन ४५ जना मात्रै शहीद घोषित भएको भनेर त्यसको आधारबारे चासो राखिन् । जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढिएको बताए ।

‘तीन जना अमर प्रहरी सहित पहिलो चरणमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘७६ को ७६ लाई नै शहीद घोषणा गर्दा त्यहाँ विभिन्न प्रकृतिको मृत्यु हुन सक्छ। त्यो कुरालाई छानबिन गरौं भन्ने सबैतिरबाट आएको हुनाले चरणबद्ध गरिएको हो ।’

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको छ । त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयको अन्य व्यक्तिहरू र जेन–जी शहीद परिवार र घाइते परिवारको पनि प्रतिनिधि छन् । त्यो संयन्त्रले शहीदहरूको सूची बनाउँछ । त्यसआधारमा सरकारले थप निर्णय लिन सक्ने उनले बताए ।

‘थप छानबिन गर्दाखेरि अरु पनि शहीदहरू हुन सक्नुहुन्छ । त्यो प्राप्त हुँदा बित्तिकै मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पारित गर्छ र राजपत्रमा आउँछ,’ गृहमन्त्री अर्यालको प्रतिबद्धता छ ।

फरार कैदी र लुटिएका हतियार खै ?

गृह मन्त्रालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएकामध्ये ७१८ थान हतियार फिर्ता भएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा करिब १२ सय हतियार लुटिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

साथै, फरार १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये ९ हजार ४४१ जना फिर्ता भएका छन् । बाकी ५ हजार १३ जना फरार कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिन बाकी छ ।

सांसदहरूले सोधे– यो अवस्थामा कसरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति हुन्छ ? कसरी चुनाव भयरहित हुन्छ ? सरकार किन फरार कैदी र लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा लिन सकिरहेको छैन ?

गृहमन्त्री अर्यालको जवाफ छ, ‘हतियार फिर्ताका लागि संयुक्त अपरेसन भइरहेको छ । फरार कैदी सेवा लिन राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा पुग्न सक्छन् । यसबारे पत्राचार गरिएको छ, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन विशेष अपरेसन चलाइँदैछ ।’

।

उनका अनुसार फरार कैदीहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको छ ।

‘उनीहरूको नाम अंग्रेजीमा पनि प्रकाशन गरेका छौं। किनभने बाहिर (विदेशतिर) जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरू ट्राभलको सिलसिलामा अरु मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अध्यागमनमा राख्ने र जुन देशमा उहाँहरू जानुहुन्छ त्यहाँको अध्यागमनले पनि हेर्न सक्नेगरी काम गरेका छौं ।’

प्रश्नबाट पन्छिने प्रयास

कतिपय प्रश्नमा भने गृहमन्त्री अर्यालले पन्छिन खोजे। आगामी फागुन २१ गतेको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री प्रष्ट सुनिएनन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढेको जवाफ दिए ।

‘यसको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

बरु प्रचलित ऐन संशोधनको प्रस्ताव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जवाफ दिए । त्यहाँबाट कहिले आउँछ र सरकारले कहिले कानुन बनाएर प्रावधिक काम अगाडि बढाउँछ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री अर्याल प्रष्ट सुनिएनन् ।

प्रहरीको मनोबल कसरी बढाउने र यसमा सरकार के गर्दैछ भन्ने प्रश्नमा पनि गृहमन्त्री अर्याल प्रष्ट सुनिएनन् ।

‘प्रहरीको मनोबल बढाउने सम्बन्धमा मेरो दृष्टिकोण छ– हस्तक्षेप न गर्दा बित्तिकै प्रहरीको धेरै मनोबल बढ्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालको जवाफ छ, ‘हस्तक्षेप नगर्दा बित्तिकै एउटा प्रोफेसनल वर्गको मनोबल बढ्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका ४६५ मध्ये ४४८ प्रहरी बिट संचालनमा आएका छन् । यसबाहेक आवश्यक साधनस्रोतको उपलब्धता कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा पनि गृहमन्त्रीले ठोस जवाफ दिएनन् ।

‘उहाँहरूको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गरेको छौं’ गृहमन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘सम्बन्धित प्रहरी फोर्सबाट माग भएकोलाई तुरुन्तै अगाडि बढाइदिएको छ। त्यसमा हामीले केही कमी हुन दिँदैनौं।’

त्यस्तो के उपलब्ध भयो त ? अर्याल भन्छन्, ‘गाडी खरिदको कुरा, अरु इक्विपमेन्ट खरिदको कुरामा हामी अगाडि छौं। त्यो सम्बन्धी प्रस्ताव भइरहेको बजेटबाट थप बजेट थपेर र कतिपय अवस्थामा अन्य सहयोग लिएर पनि हामीले त्यो गर्छौं।’

अर्थात् आवश्यक साधनस्रोत प्रहरीले पाइनसकेको गृहमन्त्रीकै जवाफ छ । के–के पाए र के के पाउन बाँकी छ त्यसबारे उनी मौन छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नमा पनि गृहमन्त्री अर्याल पन्छिए ।

‘टीआरसीको विषय मूलत कानुन मन्त्रालयले हेर्छ त्यसको सम्पर्क मन्त्रालय त्यही हो,’ अर्याल पन्छिए, ‘कानुन मन्त्रालयसँगै विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ।’

२०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन र न्याय निरुपण गर्न बनेको आयोगले काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री अर्यालको छ ।

‘ती संस्थाहरूको सम्बन्धमा एउटा नियमावलीको विषय क्याबिनेटसम्म आएको थियो । बाँकी अपडेट कानुनमन्त्रीबाट लिन सकिन्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले थपे, ‘तथापि, ती संस्थाहरूले पनि पीडितको मन जित्नु पर्ने हुन्छ। पीडितको मन जितेर अगाडी बढ्यो भने राम्रो हुन्छ ।’

त्रिपक्षीय सम्बन्ध बन्दैछ ?

सांसदहरूले गृहमन्त्री अर्याललाई सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका बीचमा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा सरकार के गर्दैछ भनेर प्रश्न गरे ।

सांसद शेखरकुमार सिंहको प्रश्न थियो, ‘राजनीतिक दलहरूको विश्वास आर्जन नगरी चुनाव हुन गाह्रो छ । यसमा सरकार के गर्दैछ ? विश्वासिलो वातावरण बनिरहेको छ?’

यो प्रश्नलाई एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्नको संज्ञा दिँदै गृहमन्त्री अर्यालले जवाफ दिए, ‘राजनीतिक पार्टी, जनप्रतिनिधि र सरकारबीच सम्बन्धमा अझै सुदृढ हुनुपर्ने अवस्था छन् कि भन्ने कुराहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौं।’

यसका लागि सरकारले चरणबद्ध काम गरिरहेको उनको जवाफ छ । पहिलो चरणमा जेन–जीहरूसँग संवाद गरिएको, त्यसपछि राजनीतिक दलहरूसँग बसिएको र त्रिपक्षीय छलफल समेत राखिएको स्मरण गरे ।

‘हामीले यसलाई चरणबद्ध नै हेरेको हो। त्यो हाम्रो रणनीति अन्तर्गत नै हो,’ अर्यालले भने, ‘जग बनाउँदै अनि त्यो जगलाई टेकेर अर्को चरण प्रवेश गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको हो। हामीले सुरुमा जेनजीका साथीहरूको कुराहरू सुन्यौं, उहाँहरूको मुद्दाहरू एड्रेस गर्ने कुरा भयो । शहीद परिवारको विषयबस्तु छ, घाइतेको छ, अरु समग्र मुद्दाहरू छन् ।’

पछिल्लो समय सरकारले राजनीतिक दलसँग पनि संवाद सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चुनाव हुने त आखिरी राजनीतिक दलहरू बीचमा नै हो।’

बरु जेन–जीका लागि राजनीतिमा स्पेस खडा हुने वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्ने गृहमन्त्री अर्यालको प्रतिबद्धता छ, ‘जेन–जीका साथीहरू पनि पुरानै दलमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि सरकारले वातावरण बनाइदिन्छ। नयाँ दल खोलेर आउनुहुन्छ भनेपनि त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्छ।’

सरकारले नयाँ र पुराना दल भनेर नहेर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।

‘पार्टी र नयाँ पुस्ता सबैलाई हामीले बराबरी अवसर नै दिन्छौं । जेन–जीलाई त झन् धेरै वटा अवसर छन्। उहाँहरू पुरानै पार्टीमा गएर पनि नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ, नयाँ पार्टीमा जान सक्नुहुन्छ अथवा आफैंले नयाँ खोल्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि स्वागतयोग्य कुरा हो।’

कतिपयले संविधान नै परिवर्तनको विषय समेत उठाइरहेका छन् । यस सम्बन्धी प्रश्नको समेत गृहमन्त्री अर्यालले सामना गरे । जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले संविधान र विधि अनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘हामी त संविधान को सपथ खाएर आएको मान्छे हो । हामी यहि संविधान प्रति प्रतिबद्ध छौं’ गृहमन्त्री अर्यालले भनेका छन्, ‘संविधानमा केहि सुधार गर्नु पर्छ भने पनि यहि संविधानलाई टेकेर गर्ने हो ।’

संविधान संशोधनका लागि संसद्‌मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले पनि परिवर्तन चाहनेहरू चुनावमा जानुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘संविधानमा सुधार गर्ने कुरा छन् भने संरचनागत सुधार पनि हुन सक्लान् त्यो गर्न लागि पनि संसद् नै आउनुपर्छ, संसद्‌मा नै दुईतिहाइ ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनमत संग्रहमा जाने हो भने पनि संसद् मार्फत नै त्यो हुन्छ । जनमत संग्रहको परिणामलाई संस्थागत गर्नलाई पनि संसद नै चाहिन्छ ।’