+
+
Shares

दंगा नियन्त्रण गर्न गृहलाई सशस्त्रले बुझायो खाका

दंगा नियन्त्रणबारे सशस्त्र प्रहरी बलले पेस गरेको प्रस्तावमा एसएसपीको कमान्डमा काठमाडौंमा छुट्टै दंगा नियन्त्रण गण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीका गणहरूमा एसपीले कमान्ड गर्दै आएका छन् ।

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ कात्तिक २८ गते २१:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी बलले दंगा नियन्त्रणका लागि एसएसपीको कमान्डमा छुट्टै दंगा नियन्त्रण गण बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
  • प्रस्तावअनुसार कीर्तिपुरस्थित नं. १८ को निलबाराही गणलाई स्तरोन्नति गरी कम्तीमा १ हजार जनशक्ति सहित दंगा नियन्त्रणमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
  • सशस्त्र प्रहरीले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच डुप्लिकेसन नहोस् र स्पष्ट निर्देशनअनुसार मात्र परिचालन होस् भनी प्रस्ताव पेस गरेको छ।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । १५ चैतको तीनकुने प्रदर्शनबाट पाठ नसिकेको प्रहरी गत २३ भदौको जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवन पुग्नुअघि नै रोक्न असफल भयो । जब जेनजीहरू निषेधित क्षेत्र नाघेर अघि बढे, हिंसा भड्कियो, सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउन थाल्यो । एकै स्थानमा १९ जना कलिला नवकिशोरहरूको ज्यान गएपछि पुन: एकपटक दंगा नियन्त्रणमा राज्य असफल भएको सिद्ध भयो।

जेनजी आन्दोलनको नमीठो अनुभवपछि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दंगा नियन्त्रणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत युनिटको आवश्यकता रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

दंगा नियन्त्रणबारे सशस्त्र प्रहरी बलले पेस गरेको प्रस्तावमा एसएसपीको कमान्डमा काठमाडौंमा छुट्टै दंगा नियन्त्रण गण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीका गणहरूमा एसपीले कमान्ड गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंदेखि जेनजी आन्दोलनमा देखिए जस्ता अराजक भिडलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती बढेपछि सशस्त्र प्रहरीले दंगा नियन्त्रणसम्बन्धी एउटा खाका तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले सशस्त्रले दंगा नियन्त्रणका लागि प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।

सशस्त्रले पेस गरेको प्रस्तावमा कीर्तिपुरस्थित नं. १८ को निलबाराही गणलाई स्तरोन्नति गरी एसएसपीको कमान्ड रहने बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो गणलाई दंगा नियन्त्रणकै लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ । जसमा कम्तीमा पनि १ हजार जनशक्ति रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि कान्तिपथमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्रको गुल्मलाई गणमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उल्लख छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका धेरै सरकारी संरचना ध्वस्त हुँदा निर्वाचन आयोगको कार्यालय भने जोगिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको युनिटले यो कार्यालय जोगाएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार आन्तरिक गृहकार्य गरेर केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटर गृहमा प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् ।

जहाँ भिड नियन्त्रणका लागि कस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एकै पटक भिड नियन्त्रणमा खटिँदा दुवैले एउटै काम गर्ने भएकाले किन सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।

जसका कारण स्पष्ट निर्देशनअनुसार स्पष्ट काम तोकिएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको काम कारबाहीमा डुप्लिकेसन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य अवस्थामा नेपाल प्रहरी पनि खटिने र सशस्त्र प्रहरी पनि सँगै खटिने हुँदा सशस्त्र प्रहरी केका भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रहरीले नसकेको अवस्थामा दंगा नियन्त्रणका लागि मात्रै सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र सशस्त्र प्रहरी परिचालनको भएको अवस्थामा बल प्रयोग हुने भन्ने स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सामान्य अवस्थामा भने सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न नहुने हेडक्वार्टरको प्रस्ताव छ ।

‘सशस्त्र प्रहरी पारामिलिटरी फोर्स (अर्धसैन्य बल) भएकाले प्रहरीकै जस्तो लठ्ठी बोकेर सँगै हिँड्ने हो भने हाम्रो औचित्य के, हामी किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्‍यो भनेर हामीले प्रस्ताव पेस गरेका हौं ।’

प्रस्तावअनुसार सुरुमा स्थानीय प्रहरी खटिने, त्यो प्रहरीले नसकेको अवस्थामा प्रहरीको दंगा नियन्त्रण टोली खटिने, त्यो टोलीले पनि नसकेको अवस्थामा बल्ल सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्पष्ट आदेश दिनुपर्ने र सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएपछि भने घुँडामुनि गोली हान्नका लागि आदेश कुर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अहिले यी सबै विषयहरू भने छलफलकै क्रममा रहेकोले निर्णय हुन बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् । ‘हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौं । केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यस्तै दंगा नियन्त्रणका लागि तालिम दिनेसम्मका विषयहरू छलफलमा छन् । अहिले एकै पटक सशस्त्र र प्रहरी खटिँदा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने र काममा पनि डुप्लिकेसन हुँदै आएको छ ।

२०७२ सालमा कैलालीमा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने मारिएको घटनादेखि जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले सशस्त्रलाई भने अनुसारको सहयोग नपाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी भने समन्वय बिना प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा सशस्त्र प्रहरी आफैं जोखिममा पर्दै आएको गुनासो गर्दै आएको छ ।

लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?