बागमतीमा साढे ७ अर्ब बजेट कटौती, विकासका योजनामा ५ अर्ब घटाइयो

३० कात्तिक, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा चालु र पूँजीगत गरी साढे ७ अर्ब कटौती गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड बजेट कटौती गरेको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको हो ।

चालु बजेट कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब र भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतमा हुने खर्च हो । विकास बजेट पूँजीगततर्फ पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन सुधार तथा विस्तारका योजना हुने खर्च हो ।

मन्त्रालयले गत असोज अन्तिममा चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णय गरेको थियो भने पूँजीगततर्फको खर्च कटौतीको निर्णय यही कात्तिक अन्तिम साता गरेको हो ।

कटौती गरिएको ७ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ७२ हजार बजेट अर्थ विविधमा जम्मा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाबाट धेरै बजेट कटौती गरिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत १० देखि २० लाखसम्मका योजनामा १० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजनामा २० प्रतिशत र ५० लाखदेखि माथि सबै योजनामा ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको प्रवक्ता आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

भौतिक बाहेकका मन्त्रालयका हकमा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा १० प्रतिशत मात्रै बजेट कटौती गरिएको छ । मन्त्रालयले १० लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट कटौती नगरेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।

स्रोत सहमति र बहुवर्षीय योजनाको हकमा बजेट नकाटिएको उनको भनाइ छ । बजेट कटौतीको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि कार्यान्वयन भइसकेका योजनामा पनि बजेट कटौती नगरिएको आचार्यले जनाए ।

गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि दलीय सहमति गरेर बजेट कटौतीको निर्णय लिएको थियो ।

२४ असोजमा हेटौंडामा बसेको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको बैठकले औचित्य पुष्टि नहुने र काम सम्पन्न नहुने खालका योजनामा बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअघि पूरक बजेट ल्याउने कि संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले गत १ असारमा ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई जना प्रतिनिधिको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर बजेटमा भएको बदनीयत र त्रुटिको अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययनलाई टेकेर हाल चालु र पूँजीगत शीर्षकमा बजेट कटौतीको निर्णय भएको छ ।

चालुतर्फको बजेट कटौतीमा एक अर्बको हेरफेर

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत असोज अन्तिममा गरिसकेको चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णयमा फेरि एक अर्बको हेरफेर भएको छ ।

गत २८ असोजमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ कर्मचारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीहरूको भत्ता र सुविधादेखि सवारीसाधन मर्मतसम्भार र इन्धन खरिदसम्म गरेर ३ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कटौतीको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले कटौती गरेका खर्च शीर्षकहरूमा ३०, ४० र ५० प्रतिशतले बजेट काटिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार खर्च शीर्षकअनुसार २ अर्ब ७६ करोड ९० लाख ३१ हजार अर्थात् ३० प्रतिशत, ३६ करोड १३ लाख ७९ हजार अर्थात् ४० प्रतिशत र ३४ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५० प्रतिशत बजेट काटिएको हो । तर विगतको यो निर्णयलाई मन्त्रालयले सच्याएको छ ।

मन्त्रालयले एक अर्ब बढी रकमलाई सच्याउँदै चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट कटौती गरेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए ।

‘खर्च शीर्षकको हिसाबले कटौती गर्दा साढे ३ अर्ब पुगेको थियो । हामीले बजेट संशोधनको निर्णय गर्नुअघि नै कार्यान्वयन गएर दायित्व सिर्जना भइसकेकाले चालु खर्चको कटौती गर्ने निर्णयमा हेरफेर भएको हो,’ आचार्यले भने ।

औषधि खरिद लगायतका आकस्मिक खर्च शीर्षकमा बजेट नघटाउने निर्णयले पनि हेरफेर हुन पुगेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा, सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत-सम्भार, कार्यालयका सामान तथा सेवा, तालिम तथा गोष्ठीका कार्यक्रम, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था, मेसिनरी तथा औजारतर्फ बजेट कटौती गरेको हो ।