१२ बुँदेको २० वर्ष :  नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल कि असफल ?

५ मंसिर, काठमाडौं । आजको बीस वर्ष अगाडि, सात संसद्वादी दलहरू र नेकपा माओवादी बीच पहिलो लिखित शान्ति सम्झौता– १२ बुँदे समझदारी– भएको थियो। यदि भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह नभएको भए, शायद यो २०औं वार्षिकोत्सव राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउने केही आधार हुनेथिए होला। तर, जेनजी विद्रोहले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको जग जरैदेखि हल्लाएको छ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा १२ बुँदेले शुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाको गहन समीक्षा गर्न आवश्यक भएको छ। त्यसैले यो लेखले जेनजी आन्दोलनपश्चात् उब्जेका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी निम्न लिखित नयाँ प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिहरू के-के हुन् ? यो शान्ति प्रक्रिया सफल हो कि असफल ? यो शान्ति प्रक्रियाको भविष्य के होला ? के यसले नेपालमा दिगो शान्तिको जग हाल्न सक्ला ?

स्वदेशी पहल तथा ‘क्रान्ति‘पछि शान्तिको ढाँचा

शान्ति प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुभन्दा पहिला, १२ बुँदेको पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने यही दस्तावेज नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक सहमतिको प्रमुख खाका हो।

ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट १२ बुँदे समझदारी, राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को सत्ता कब्जाको परिणामस्वरूप उत्पत्ति भएको घटनाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

माघ १९ भन्दा पहिला राजा र संसद्‍वादी दलहरू, २०४६ सालको संविधानको पक्षमा र माओवादीले उठाएको संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको विपक्षमा सँगै उभिएका थिए। तर १२ बुँदे सहमतिले यो शक्ति गठबन्धनलाई भत्कायो।

माओवादी र सात दलहरू संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको पक्षमा उभिए भने त्यसको विपक्षमा राजा भने एक्लै भए।

यो घटनाले नेपाली इतिहासमा उब्जाएका केही रोचक प्रश्नहरूको उत्तर अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा आएका छैनन्। राजा महेन्द्र जस्तो चतुर शासकको छोरा भएर पनि राजा ज्ञानेन्द्रले किन त्यति मूर्ख कदम उठाए, जसले गर्दा राजसंस्था नै समाप्त भयो ? दुई शक्ति मिलेपछि एकलाई हराउने त स्वाभाविक थियो, त्यही पनि उनले किन १२ बुँदे रोक्न सकेनन् ?

यही प्रश्नसँग सम्बन्धित भारतको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। के भारतले नै माओवादी र सात दल मिलाएर १२ बुँदे सहमति गराएको थियो ? भारतको नेतृत्वदायी भूमिका थियो कि भन्ने शंका धेरैले गरे तापनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुसन्धानले भने त्यस्तो देखाउँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस

शान्ति सम्झौताका दुई दशक : कहिल्यै नआएको त्यो ६० दिन

भारतको सहमति विना शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकोले दुबै पक्ष– सात दल र माओवादीले– भारतको सहयोग लिन खोजेको देखिन्छ। तर दुवै पक्षले ‘भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्छ’ भनेर सतर्क भएर १२ बुँदेको प्रावधानहरू आपसी सहमतिमा आफैंले तयार गरेका थिए।

त्यसैले भारतसँग सहमति लिए पनि १२ बुँदे पूर्ण स्वदेशी पहल देखिन्छ। यही स्वदेशी पहलको पृष्ठभूमिले ‘१२ बुँदे शान्ति सम्झौता’ विश्वकै लागि अनुपम भएको छ।

यो किनभने प्रायः द्वन्द्वरत देशहरूमा शान्ति सम्झौता हुँदा, विद्रोही पक्षलाई सैनिक कारबाहीद्वारा कमजोर बनाउने अनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (प्रायः संयुक्त राष्ट्रसंघ) द्वारा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अभ्यास देखिन्छ।

नेपालमा भने १२ बुँदे सम्झौता हुँदा कुनै औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता थिएन। माघ १९ को राजाको कदमपछि राजनीतिक बाध्यताले सात दल र माओवादीले १२ बुँदे समझदारी गरेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

१२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि नबुझी टीआरसी बुझिन्न

यदि १२ बुँदे सम्झौता नभएको भए लामो संघर्ष गरेर पुनर्स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने र आफूहरू माओवादी र राजाको सैन्य बलको बीचमा पिल्सिने डर सात दललाई थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक सहयोगद्वारा आफूलाई धूलो–पिठो पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता माओवादीलाई थियो।

फेरि माओवादी नेतृत्वले माघ १९ पछि सात दलसँग सहकार्य गर्न सकियो भने राजाको निरंकुश शासन अन्त्यका साथसाथै आफ्ना मागहरू पनि पूरा हुने अवसर देखे।

माओवादीको एक उच्च नेताका अनुसार १२ बुँदे सहमतिले उनीहरूको सशस्त्र क्रान्तिको मुख्य लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने ढोका खोलिदिएको थियो। त्यसैले स्वदेशी पहलमा भएको क्रान्तिको शान्तिपूर्ण अवतरणको प्रमुख खाकाको रूपमा १२ बुँदे सम्झौताले विश्वकै लागि क्रान्ति पछिको शान्तिको नयाँ ढाँचा दिएको छ।

 सफल कि असफल ? 

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफल मान्ने कि नमान्ने भन्नका लागि ‘सफलताको परिभाषा न्यूनतम आधारलाई मान्ने कि अधिकतम आधारलाई मान्ने हो’ ले निर्धारण गर्छ। न्यूनतम आधार अनुसार, प्रत्यक्ष हिंसाको अन्त्यलाई सफल शान्ति प्रक्रिया मान्न सकिन्छ। यही न्यूनतम आधार अनुसार जेनजी विद्रोह भन्दा पहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तुलनात्मक रूपमा सफल नै मानिन्थ्यो।

यो सफलताको सन्दर्भ बुझ्न पहिले विश्वमा शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमि बुझ्न जरूरी छ।

विश्वका द्वन्द्वरत देशहरूको अध्ययन गर्ने हो भने प्रायः एकचोटि हिंसा शुरु भएपछि त्यसलाई अन्त्य गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई केही हदसम्म सफल मान्ने आधारहरू थिए, जुन यस प्रकार छन् :

शान्ति प्रक्रियाको परिणामस्वरूप माओवादी र अन्य सशस्त्र समूहले आफ्नो सशस्त्र आन्दोलन अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति अपनाएका छन्। विश्व शान्ति सूचकांक २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमै झरिसकेको थियो।

सोही प्रतिवेदन अनुसार विश्वको शान्तिको सूचीमा नेपालको स्थान ८०औं थियो जुन दक्षिणएसियामा भुटान पछि दोस्रो हो।

नेपाली जनताले पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान पाएका छन्। नेपालको विगतको तुलनामा शान्ति प्रक्रियाले थुप्रै प्रगतिशील परिवर्तनको सुरुवात गरेको छ। तर जेनजी विद्रोहले यी सबै उपलब्धिहरूको जग निकै फितलो थियो भन्ने साबित गरेको छ।  नेपालको शान्ति प्रक्रिया असफल हुनसक्ने सबैभन्दा बलियो संकेत जेनजी आन्दोलनले दिएको छ किनभने नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल भएको भए युवाहरूले यति ठूलो विद्रोह (जुन पछि हिंसात्मक भयो) गर्नै पर्दैनथ्यो।

त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई असफल नै भन्ने बेला नआइसके पनि, जेन–जी आन्दोलनपछि यसलाई सफल भने भन्न अप्ठ्यारो छ। नेपाली शान्ति प्रक्रिया अब सफल भन्न नमिल्ने कारणहरू यस प्रकारका छन् :

जेनजी विद्रोहमा नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म राज्य पक्षबाट त्यति छोटो समयमा त्यति अनुपातको कहिल्यै नभएको हिंसा र आन्दोलनकारी पक्षबाट विध्वंस भएको देखियो।

शान्ति प्रक्रियाको सबै लक्ष्यहरूलाई संस्थागत गरेको नेपालको नयाँ संविधान मूर्छित अवस्थामा आईसीयूमा पुगेको छ।

जेनजीहरूको माग र आशय जति नै स्वच्छ भए तापनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा अनेकौं गलत समूहले अहिलेको परिस्थितिको फाइदा लिन सक्छन्, जसले गर्दा शान्ति प्रक्रियाका लोकतन्त्र सहित थुप्रै प्रगतिशील उपलब्धिहरू गुम्ने डर छ।

त्यसैले जेनजी विद्रोहले विगतका आन्दोलनहरूको निरन्तरतामा अझ प्रगतिशील उपलब्धिहरू दिन्छ कि देशलाई अर्को सशस्त्र द्वन्द्वतिर धकेल्छ, अहिलै नै भन्न कठिन छ। यसो भन्दैमा जेनजी विद्रोह हुनासाथ शान्ति प्रक्रिया असफल भयो भन्ने होइन। यदि यो विद्रोहले अझै जनतामुखी लोकतन्त्रको लागि योगदान दिन सक्यो भने, शायद शान्ति प्रक्रियालाई फेरि पनि सफल मान्ने अवस्था आउला।

 शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन के गर्नुपर्छ ?

१२ बुँदेबाट शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अहिले जेनजी र सरकारको वार्तामा पुगेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने के देखिन्छ भने, १२ बुँदेबाट शुरु भएको शान्ति–सम्झौताले राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई त प्राथमिकतामा राख्यो तर आर्थिक परिवर्तनलाई भने प्राथमिकतामा राख्नै सकेन।

माओवादीको ४० बुँदे मागलाई हेर्ने हो भने यसमा ‘जनताको लोकतन्त्र’ सँग सम्बन्धित प्रायः सबै राजनीतिक मागहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। तर ‘जनजीविका’ सम्बन्धी मागहरू भने शान्ति प्रक्रियामा ओझेलमा परे। यो नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई असफल बनाउने कारक भएको देखिन्छ।

प्रख्यात विद्वान् योहान गाल्टुङ्गका अनुसार कुनै पनि शान्ति प्रक्रियाको लक्ष्य भनेको सबैभन्दा आर्थिक रूपले कमजोर वर्गहरूको दैनिक जीवन सुधार्नु हो। तर नेपालमा यस्ता समुदायको दैनिक जीवन सुधार्न पर्याप्त पहलहरू नै भएनन् जसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया जहिले पनि खतरामै थियो।

त्यस्तै शान्ति प्रक्रिया सफल मान्ने अधिकतम आधार अनुसार न्याय र समानता नभई शान्ति खोक्रो हुन्छ, त्यो दिगो हुँदैन। न्याय सुनिश्चित गर्न पनि नेपालको शन्ति प्रक्रिया कमजोर नै रह्यो। विभिन्न सीमान्तीकृत र शोषित समुदायहरूले अहिले पनि न्याय पाएको अनुभव गर्न सकेका छैनन्।

शान्तिको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार समानतामा त नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै खराब रह्यो। विभिन्न प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक असमानता विश्वकै उच्च देखाउँछ।

हाम्रो समाजको वरिपरि यसो हेर्‍यो भने पनि आर्थिक असमानताका यथेष्ट उदाहरण भेटिन्छ। यसले जेनजी विद्रोहको अन्तरनिहित कारण पनि खुलाउँछ।

कोही भने आफ्नो विवाहको सजावटमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने, कोही भने आफ्नो दुई छाक टार्न बिरानो शहरमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यताले युवाहरूलाई आक्रोशित बनाएको देखिन्छ।

नेपोबेबी ट्रेन्ड पनि नेपालमा त्यस्तो असह्य असमानताको नै एउटा सांकेतिक प्रतिक्रिया थियो।

त्यसैले शान्ति प्रक्रिया दिगो र सफल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर वर्गको सही पहिचान गरी (जुन नेपालको हकमा राजनीतिक र सामाजिक रूपमा पनि उत्पीडित समुदाय पर्दछन्), उनीहरूको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ।

यो शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउने मात्र होइन, नेपालमा न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि अपरिहार्य छ।

साथै आर्थिक असमानता कम गर्ने पहल पनि तत्काल नै शुरु गर्नुपर्दछ। समाजवादी भन्ने दलहरू छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि नेपालमा किन कसैको ध्यान अत्यन्तै विकराल गरेर बढ्दै गएको आर्थिक असमानतामा परेको छैन, यो एउटा आफैंमा उदेकलाग्ने विषय छ।

अब पनि यो मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर जेनजी विद्रोहले पहिलो झलक देखाइसकेको छ। त्यस्तै सीमान्तकृत र शोषित समुदायहरूले न्याय महसुस गर्न चाहिने पहलहरू पनि गरिनुपर्दछ। नत्र फेरि अर्को रूपको हिंसात्मक विस्फोट हुन सक्दछ।

जेनजीको जिम्मेवारी

विद्रोहबाट सत्ताको नियन्त्रण पाएका जेनजीहरूको काँधमा अब शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउने जिम्मेवारी आएको छ। उनीहरूले आगामी बाटो तय गर्दा नेपालमा कसरी दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने प्राथमिकता दिनुपर्दछ। किनभने शान्ति र सुरक्षा नभई न लोकतन्त्रले काम गर्न सक्छ, न त आर्थिक विकास नै सम्भव हुन्छ।

जेनजीहरूले विगतका आन्दोलनहरूबाट के पनि सिक्नुपर्छ भने नेतृत्वको चेहरा बदल्दैमा जनताले खोजेको आफ्नो जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउँदैन। ओली, देउवा र प्रचण्डको ठाउँमा रवि, बालेन वा सुदनलाई प्रतिस्थापन गर्दैमा नेपालमा कुनै चमत्कार हुनेछैन।

अहिले जनताले खोजेको सुधारको लागि आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाको एकैसाथ संरचनात्मक परिवर्तन चाहिन्छ, जसलाई पुराना आन्दोलनहरूले पर्याप्त ध्यान दिनसकेका थिएनन्।

विश्व इतिहासले के देखाउँछ भने, यदि कुनै विद्रोहले जनतालाई शोषण गरेर सुविधा भोग गरिरहेका अभिजात वर्गको हालीमुहालीको गढ भत्काएर त्यसको फाइदा साधारण जनतालाई दिन सक्यो भने मात्र त्यस्तो विद्रोह क्रान्ति हुन्छ। नत्र इतिहासले त्यसलाई फगत शक्ति प्राप्तिको लागि गरेको राजनीतिक हिंसाको रूपमा सम्झिनेछ।