शान्ति सम्झौताका दुई दशक : कहिल्यै नआएको त्यो ६० दिन

२०६१ साउनको एक बिहान ललितपुर, ठेचोका नन्दगोपाल माली बुबा–आमा र दुई छोरीहरूलाई घरमा छोडेर बाहिर निस्किए। मूर्ति बनाउन हिंडेका उनी घर फर्किएनन् । उनी नफर्किएको २१ वर्षभन्दा बढी भयो । फर्कियोस् पनि कसरी ? उनलाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता जो पारेको थियो ।

नन्दगोपालकी श्रीमतीको उनी बेपत्ता पर्नुअघि नै मृत्यु भइसकेको थियो । नन्दगोपाल बेपत्ता भएको केही वर्षमा उनका बुबाको पनि मृत्यु भयो । त्यसपछि एक्ली हजुरआमाले नातिनीहरूलाई हुर्काउन थालिन् ।

नन्दगोपाल बेपत्ता हुँदा आठ वर्षकी नगमा अहिले २९ र तीन वर्षकी स्वस्तिमा २४ वर्ष पुगिन् । नगमा र स्वस्तिमाको एक मात्र सहारा बनेकी हजुरआमाको मत्यु भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसपछि दिदीको सहारा बहिनी र बहिनीको भरोसा दिदी बनेकी छन् ।

जेनजी पुस्ताकी स्वस्तिमा भन्छिन्, ‘आमा, हजुरबुबा–हजुरआमा बितिसक्नुभयो, अब एकमात्र आशा बुबा फर्केर आउनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ ।’

स्वस्तिमा र नगमा जस्तै बेपत्ता पारिएकाहरूको प्रतीक्षामा बसेका आफन्तको संख्या ठूलो छ । नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १५ हजार भन्दा बढी नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगहरूले तीनमहिने अवधि तोकेर गत जेठमा आह्वान गर्दा परेका उजुरी मध्ये करिब ३ हजार ९१२ वटा जबरजस्ती करणी वायौन हिंसासँग सम्बन्धित छन् ।

जबकि यसअघि यस्तो उजुरी जम्मा३१४ वटा थिए । यो सँगै दुवै आयोगमा परेका उजुरी ८० हजार हाराहारी पुगेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन भन्ने बलियो दृष्टान्त हो, यति ठूलो संख्यामा प्राप्त उजुरी ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य त भयो, द्वन्द्वका घाउ अहिलेसम्म पनि निको भएनन् ।

सम्झौताको ५.२.५ मा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा भने जस्तो आयोग गठन सम्बन्धी कानून बनाउनै आठ वर्ष लाग्यो । २०७१ आएर मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो । दुई–दुई पटक बनेका आयोगले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन् ।

सर्वोच्च अदालते १४ फागुन २०७१ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन आदेश दिएको थियो ।

ऐनको तेस्रो संशोधनपछि ३१ वैशाख २०८२ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलन, उजुरी उपर सत्य अन्वेषण, पुराना निवेदनको ठेगाना अद्यावधिक, चारवर्षे रणनीतिक योजना, जबरजस्ती करणी र यौन हिंसा सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना मस्यौदा तयार जस्ता काम गरिरहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निर्धारित मितिमै टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

तर द्वन्द्व पीडितहरू र केही मानवअधिकारकर्मीले भने आयोग गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् । गत वैशाखमा महेश थापाको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण र लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षमा बेपत्ता आयोग बनेपछि सर्वस्वीकार्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

बेपत्ता बुबाको प्रतीक्षामा रहेकी स्वस्तिमा माली आयोग पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक प्रभावमा बनेको आयोगले न्याय दिनेमा शंकै छ ?’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी आफूहरूले आयोगलाई स्वीकार नगरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘आयोगमा हाम्रो सहभागिता र स्वीकार्यता दुवै छैन, आयोगको संरचनामै पीडितको सहभागिता चाहिन्छ ।’

आयोगका पदाधिकारीहरू भने शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै जाँदा भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको गुम्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशकै गरिमामाथि प्रश्न उठिरहने बताउँछन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अधिकारीहरू आफूले आयोगको कार्यालयमै पीडितसँग १९ वटा बैठक गरेको र बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र कञ्चनपुर अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको बताउँछन् । ‘पीडितहरूले हामीसँग अनौपचारिक कुराकानीमा असन्तुष्टि तपाइँहरूसँग भन्दा पनि गठन प्रक्रियासँग हो भन्नुहुन्छ,’ बेपत्ता आयोगका एक सदस्य भन्छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि  रु. २० अर्ब भन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी आँकडा छ । सरकारले मृतक र बेपत्ताका हकदारलाई राहत, विस्थापितलाई आर्थिक सहायता, अंगभंग तथा अपाङ्गता भएकालाई आर्थिक सहायता, ५१ प्रतिशत भन्दा बढी अंगभंग भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, आमाबाबु दुवै गुमाएका अनाथ बालबालिका १६ वर्षभन्दा मुनिलाई राहत वितरण गरेको देखिन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोगमा एक अर्ब २५ करोड खर्च भइसकेको छ । यति खर्च भइसक्दा पनि जबरजस्ती करणी वा यौन हिंसामा परेका र सम्पत्ति जलेका अधिकांश राहतबाट अझै वञ्चित रहेको पीडितहरू बताउँछन् ।

पूरा नभएको कार्यभार

संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ४० बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।

पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण  गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन ।

तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।

तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार (बाल सेनाको विषय बाहेक) पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक नाम सहितको विवरण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरू सबैको अवस्था बाहिर आउन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडितको चीत्कार : ‘सेना, प्रहरीको के कुरा ? संसदमै पुगे बलात्कारी’

जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अभिलेखीकरणले बल्लतल्ल गति लिन थालेको देखिन्छ, त्यो पनि पीडितहरू आफैंले पहल गर्न थालेपछि ।

अर्कोतर्फ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोग प्रति पीडितहरूले असन्तुष्टि छँदैछ । ‘सबैभन्दा ठूलो चिन्ता द्वन्द्वको क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु हो’, द्वन्द्व  पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि द्वन्द्व पीडितलाई सबैले बिर्से जस्तो देखिएको अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चुनाव, आन्दोलन आदिका कुरा लागेर सबैले हाम्रो मुद्दा बिर्सन खोजे जस्तो देखिन्छ, यस्तो हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।’

पीडितहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको प्रत्याभूत नगरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति हुन नदिने विषयको सुनिश्चित गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसका लागि द्वन्द्वको जडसम्मै पुगेर समाधान निकाल्नुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगकी सदस्य सृजना पोखरेल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘भविष्यमा द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहुने गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गणितीय जोड–घटाउ भन्दा पनि सत्य अन्वेषणमा जोड दिइरहेका छौं ।’

शान्ति सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।

त्यतिबेला माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहाल एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुँदै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक बन्न पुगेका छन् । दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाममा अब ‘माओवाद’ छैन ।

४० बुँदे मागपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन गएका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले त माओवाद मात्र होइन कम्युनिष्ट पार्टी नै त्यागिसकेका छन् । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसपछि पनि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनीहरू बाहेक यसबीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, खिलराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गरे ।

गत भदौको जेनजी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । तर पीडितको समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन् । किन ? नेताहरूको आत्मकेन्द्रित सोच र इच्छाशक्तिको अभावले ।

कहाँ चुक्यौं ?

प्रभावशाली नेताहरूले चाहेको भए पीडितहरू अहिलेसम्म न्यायका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कतिपय अधिकारकर्मीले समेत सकारात्मक भूमिका नखेलेको नेताहरूको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्रका पूर्व सचिव राम कार्की भन्छन्, ‘नेताहरूको प्राथमिकतामा परेको भए २०६६ सालमै टुंगिसक्थ्यो ।’

खासगरी शान्ति सम्झौताको प्रमुख पक्ष त्यतिबेलाको संस्थापन कांग्रेस र विद्रोही माओवादीका नेताहरूले नै यसलाई दिनुपर्ने जति महत्त्व नदिएको कार्कीको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘माओवादी र कांग्रेस मिलेका बेला पनि शान्ति प्रक्रियाले भन्दा अरु नै विषयले प्राथमिकता पाए । नमिलेको बेलाको त कुरै बेग्लै भयो ।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद खरेल नेताहरू मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग नगरेको बताउँछन् ।

मुखले किन सम्पन्न गरेनौ भन्ने गरे पनि व्यवहारमा सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । बाहिरबाट हेर्दा सकारात्मक जस्तो देखिए पनि भित्री मनबाट माओवादी नेताहरू आफैं शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नलागेको जस्तो देखिएको उनको दाबी छ । खरेल भन्छन्, ‘अन्य दलका नेताहरूमाथि पनि यो विषयलाई राजनीतिक फाइदाको रुपमा हेरेको आरोप लाग्यो जसलाई असत्य भन्न सकिंदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडित : देखाउने घाउ–खत छैन, वेदनाको पहाड छ

प्रमुख नेताहरू पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन छाडेर सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लिप्त भएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता केन्द्रित राजनीति र माओवादी नेतृत्वको अस्थिर र म नै केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ भन्ने सोच आदिले शान्ति प्रक्रिया टुंगिन समय लागेको हो’, महत भन्छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको वर्षौं भइसक्दा समेत आफूहरूलाई कांग्रेस र एमालेले विद्रोहीलाई जस्तै व्यवहार गर्नेगरेको  माओवादी नेताहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार एमालेका नेताहरूले दुई वटा पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा समेत पनि माओवादी नेताहरूलाई तर्साइराख्न संक्रमणकालीन न्यायमा अवरोध गरिरहेका थिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. गणेश भट्ट इच्छाशक्ति मात्रै होइन नेताहरूको शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धी बुझाइ नै गलत भएको बताउँछन् ।

पीडितलाई मनग्य राहत र परिपूरण दिएपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागि हाल्छ भन्ने खालको धारणाले समस्या उत्पन्न गरेको उनको अनुभव छ । गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघन, जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसालाई पनि सामान्यीकरण गर्नै सोचाइलाई अलमलको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण मान्छन्, उनी ।

अबको बाटो

गत कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगका अनुसार नियमावली अनुसार कोषको खाता सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

चारवर्षे कार्यकाल मध्ये सात महिना बितिसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकारले केही कानूनी र साधन–स्रोत जुटाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य टीका ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले आयोगको नियमावली र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेपछि फिल्डमा जान्छौं ।’

लामो छलफलपछि ऐनको तेस्रो संशोधन भएको स्मरण गर्दै एमाले नेता खरेल सरकारले आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यावहारिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो देशमाथि लागेको धब्बा हो भन्ने बुझेर सरकार र सबै दलका नेताहरूले टुंगोमा पुर्‍याउन लाग्नुपर्दछ ।’

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै पीडितहरू हुन् । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्रै यो पक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्दछ भन्नेमा विमति छैन । सत्य निरुपण आयोगका पूर्व अध्यक्ष भट्ट जेनजी आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियाका विषय ओझेल परे जस्तो देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आउनुपर्दछ ।’

शान्ति प्रक्रिया: कहिले के भयो ?

५ मंसिर २०६३  – सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर

२२ मंसिर २०६३ – हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता

२८ चैत २०६४  – संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न

२८ भदौ २०६७  – प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति

१५ कात्तिक २०६८  – समायोजनमा जानेको संख्या निर्धारण र पुनर्स्थापनामा जानेलाई प्याकेज घोषणा

८ माघ २०६८  – माओवादी सेनाका लडाकाहरू विशेष समिति मातहत आएको घोषणा

२० असार २०६९  – लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन शुरु

२८ वैशाख २०७१  – बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन जारी

२७ माघ २०७१ –  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन

१४ फागुन २०७१  – संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

३० साउन  २०८१  – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन तेस्रो पटक संशोधन

१७ कात्तिक २०८२  – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली स्वीकृत