निर्वाचन क्षेत्र बाहिरका र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार : कति सम्भव छ ?

विदेशमा रहेका नेपालीहरूसहित नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उपायहरू सहितको अध्ययन सकाएको छ । उनीहरूका लागि मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्ने उपायबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनका नतिजा, निष्कर्ष र सुझावहरू यस प्रकार छन् :

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका (स्वदेशभित्रै) र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्ने उपायहरूबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनका नतिजा, निष्कर्ष र सुझावहरू :

१. अध्ययनको नतिजा

यस अध्ययनबाट प्रमुख नतिजाहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

क. विश्वव्यापीकरणका कारण मानिसको बसाइँसराइकिसिमका मुलुकहरूमा भइरहेको देखिन्छ। यसमा पनि विकासोन्मुख अल्पविकसित देशहरूबाट गरी खाने मौकाको खोजीमा विदेशीनेहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याको तुलनामा नेपालीहरूको यस्तो संख्या विधिको आप्रवासन दरभन्दा माथि रहेको छ। यसैअनुरूप राष्ट्रिय आयमा प्रविधि, ज्ञानलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता जरूरी हुन्छ ।

ख. अधिकांश देशको संविधानले नागरिकका लागि मतदानको अधिकारलाई राजनैतिक सार्वभौम अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। आफ्ना नागरिकहरू रोजगारी, शिक्षा तथा अन्य सरकारी सेवाको प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेको हुँदा त्यस्ता गरिहेका छन् ।

नेपालले भने अहिलेसम्म पनि यसको थालनी गरेको छैन । यस पटकको निर्वाचनबाट यस्तो अभ्यासलाई सबै नागरिकलाई वाह्य मतदान मार्फत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न खालका अभ्यास सुरू गर्न अहिले उपयुक्त मात्र हैन बाध्यकारी अवस्था विद्यमान छ ।

ग. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको संश्लेषणबाट देश बाहिर रहेका नागरिकहरूका लागि मतदानको अधिकार दिँदा कुनै देशले नियन्त्रणमुखी र कुनै देशले खुला अवधारणाका आधारमा सबै तहको निर्वाचनमा सबै किसिमका विधिहरूको प्रयोग गरी मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ ।

साथै, मतदाताको पहिचान र परीक्षणमा प्रत्यक्ष परीक्षणको परम्परागत तरिका र सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा गरिने अप्रत्यक्ष परीक्षण दुवैलाई देशको विकासको अवस्था र नागरिकहरूको सचेतना अनुसार प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।

घ. संसारका देशहरूले अहिलेसम्म विभिन्न पाँच किसिमका मतदान विधिहरू (जस्तै: मतदाताको भौतिक उपस्थितिमा मतदान, हुलाकबाट मतदान, प्रतिनिधिद्वारा मतदान, डिजिटल (आई) मतदान र मिश्रित मतदान विधि) लाई अभ्यासमा ल्याएको देखिन्छ ।

देशको परिवेश र आवश्यकता अनुसार विधिहरूको छनोट गरिने हुँदा यसमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल तथा निचित मापदण्ड अभ्यासमा छैन ।

ङ. अभ्यासमा रहेका सबै विधिहरूका आ-आफ्ना सवल पक्ष र सीमाहरू छन् । त्यसमध्ये कम जटिलता भएका विधिहरूलाई देशको अवस्था, आवश्यकता तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगका आधारमा छनोट गरी अभ्यास गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

प्रयोगको मात्राको हिसाबले धेरै प्रयोग हुने मतदान विधिमा पहिलोमा मतदाताको भौतिक उपस्थितिमा हुने प्रत्यक्ष मतदान र दोस्रोमा हुलाकमार्फत हुने मतदान पर्दछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलहरू तयार भए विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष

प्रतिनिधि मार्फत् गरिने मतदान कमै मात्र अभ्यासमा छ भने इन्टरनेट सहित प्रविधिको सहयोगमा गरिने डिजिटल मतदानको अभ्यास पछिल्लो समय बड्दो क्रममा छ । यसका केही अभ्यासहरू हरेक दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा सफल र उत्तम देखिएका पनि छन् ।

च. अनलाइन मतदान (आई-भोटिङ) को अभ्यास गरेका देशहरूले आफैंले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्ने वा अनुभवी र स्थापित कम्पनीहरूबाट प्रणाली खरिद गर्ने दुवै तरिका अपनाएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल पनि यदि यस प्रक्रियामा जाने हो भने प्रविधि सिकाइका लागि सुरुमा स्थापित र अनुभवी कम्पनीहरू मार्फत अनलाइन भोटिङ कार्यान्वयनमा लैजाने र यससँगै आफ्नो प्रविधि निर्माणमा पनि काम गराउँदै जाने पद्धति अपनाएर अनलाइन भोटिङको प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।

यो दीर्घकालीन रूपमा सर्वसुलभ, मितव्ययी, किफायती, पहुँचयोग्य, चुस्त, पारदर्शी, सहभागितामूलक, सुरक्षित र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

छ. विना विभेद सबै नागरिकहरूलाई मताधिकार दिन नेपालको संविधानले बाटो खुला गरेको तथा यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेत आएको हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वाह्य मतदान कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु राजनैतिक प्रतिबद्धताको कमी हो भन्ने निश्चित भएकोले यसको कार्यान्वयनमा सरकार र राजनैतिक पार्टीहरूबीच सहकार्यसहितको प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै यस पटकको निर्वाचनबाट आवश्यकतानुसार बहुविधिको उपयोगबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ज. नेपालमा विगतका चुनावी अभ्यासमा भएका अप्रिय घटनाहरू फोटो सहितको मतदाता नामावली र परिचय-पत्र प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि केही न्यूनीकरण भएता पनि मतदातालाई अनेक आस देखाई मतदानमा अवरोध गर्ने, मतपत्र लुटिने, बुथमा हमला गर्ने, बुथमा आफ्नो हैकम चलाई मत छाप गर्ने, चुनावपछि मतपेटिका बाटोमा लुटिने प्रयास हुने जस्ता घटनाहरू अझै अस्तित्वमै छन् ।

जब चुनावमा उम्मेदवारहरू बीचमा कडा प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था हुन्छ, शक्ति प्रयोगको अभ्यास र विभिन्न प्रलोभनको तयारी हुने गरेको विगतको अनुभव छ । त्यसैले, यस्ता सबैखाले अनुचित गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी निर्वाचन गर्न गराउन निर्वाचन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र बहुदिवसीय चुनावको सञ्चालन उपयुक्त विधि भएता पनि यसमा व्यवस्थापकीय चुनौती भने धेरै नै हुन्छ ।

झ. वाह्य मतदानको सन्दर्भमा प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भएता पनि नेपालको हुलाक सेवाको कुशलता, प्रभावकारिता र सुरक्षाको अवस्थाका सन्दर्भमा समयमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहज देखिंदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवामा खर्च बढी हुने तर विदेशमा रहेकाहरूको वासस्थान वा कार्यस्थानको सही र पर्याप्त पहिचान नभएमा पत्रहरू समयमा नपुग्ने तथा त्यतिकै फिर्ता आउने हुन सक्ने खतरा रहने हुन्छ भने नेपालमै निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेकाहरूको हकमा हुलाक सेवाको कमजोर आन्तरिक सञ्जाल तथा मतपत्रको सुरक्षा सम्बन्धी सवालले मतदान क्षेत्र वाहिरका मतदातालाई मतदानका लागि हुलाकबाट गरिने मतदान पनि प्रभावकारी, सुरक्षित र गोप्य नहुने आंकलन छ।

ञ. स्वदेशमा मतदान क्षेत्र बाहिर रहेका र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै एकल विधिले मात्रै सहभागितामा समानता कायम गर्न सकिंदैन भने चुनावको सहभागितालाई प्रयोगात्मक रूपमा केही मुलुक तथा क्षेत्रहरूमा मात्र प्रयोग गर्दा पनि अवसरको उपयोगमा कानूनी रूपमा नै असमान व्यवहार भएको देखिन्छ ।

त्यसैले, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनबाट नै नागरिकहरूको मतदानको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन योजनाबद्ध रूपमा आवश्यक व्यवस्थापन सहित क्रमशः सबैलाई समावेश गर्दै जाने कानुनी व्यवस्था गरी हाललाई मतदाताको घनत्व बढी भएको नेपाली राजदूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरू भएको विदेशी सरकारको स्वीकृति र सहयोगमात्र हुन सक्ने क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

यसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नागरिक अधिकार हनन भएको र चुनावी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको मानिने जस्ता विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी अहिले नै सबै कुरा प्रष्टसँग कानूनमा व्यवस्थित गरी विवादको अवस्था नआउने/ नहुने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

ट. नेपालमा सम्बन्धित मतदान क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको अवसर सुनिक्षित गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेको समानुपातिक निर्वाचनका लागि छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अरू निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरी हाल अस्थायी बसोवास गरेको स्थानबाट निजको स्थायी ठेगाना रहेको निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तथा समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दललाई मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था सहित अस्थाई मतदाता संख्याको निर्क्यौल भएपछि मतदान केन्द्रको स्थान र संख्याको नक्साङ्कन गरी मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

ठ. विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार पूर्ण स्वरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै एक विधिले मात्रै सम्भव हुने देखिंदैन । तसर्थ, आवश्यकता र अवस्था हेरी मिश्रित विधिबाट मतदानको व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो ।

यद्यपि, वर्तमान सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसहित निर्वाचनमा संलग्न हुने हुलाक, कूटनीतिक नियोग लगायतका संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता र मानव संशाधनसहित समग्र निर्वाचन खर्च, मतदाताको पहुँच र सहभागितामा संख्यात्मक वृद्धि, मतको गोपनियता, पारदर्शिता, निर्वाचन सुरक्षा, सार्वजनिक स्वीकारोक्ति र निष्पक्षता लगायत आधारमा हेर्दा नेपालको अहिलेको अवस्थामा वाह्य मतदानका लागि ब्लकचेन टेक्नोलोजी र मल्टिपल फ्याक्टर सुरक्षासहितको आई-भोटिङ प्रणाली प्लेटफर्म नै उत्तम तरिका भएको देखिन्छ ।

ड. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा निर्वाचनको लागि प्रयोग गरिने मतदान विधिको कार्यान्वयमा सबै राजनैतिक दल तथा आम मतदाताहरूको विचास सुनिक्षित गर्नु, शान्ति-सुरक्षाको व्यवस्था कायम गर्नु र चुनावको व्यवस्थापनका लागि चाहिने भौतिक, आर्थिक, मानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व तथा जिम्मेवारी हुने देखिन्छ ।