प्रवासी नेपालीलाई भोटको अधिकार दिन दलहरूकै आनाकानी

७ मंसिर, काठमाडौं । हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा बहस हुन्छ । बहस गर्नेहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको मागलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिन्छन् ।

तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न दिने मोडेल, निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदान र मतदानपछिको विश्वसनीयतामा पुगेर बहस रोकिन्छ । परिणामस्वरूप विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यस्तै हुने संकेत देखिएको छ ।

युवा पुस्ता जुन देशमा रहे पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू भने विदेशमै प्रत्यक्ष भोटिङको सम्भावना नरहेको र डिजिटल मतदानका लागि नेपालसँग आफ्नै प्रविधि नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्र वा विदेशीले नै विकास गरेको प्रविधिमा पूर्णत: विश्वास गर्न नसकिने दलका नेताहरूको तर्क छ ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूसहित नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ’, भनेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेको छ । प्रतिष्ठानले राजनीतिक दलहरूलाई पहिलो सर्त मानेको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन संविधानले बाटो खुला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । अब दलहरूको प्रतिवद्धता चाहिएको छ ।

प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा खड्काले प्रस्तुति दिएका थिए ।

खड्काको प्रस्तुतीकरणमा भनिएको छ, ‘विना विभेद सबै नागरिकलाई मताधिकार दिन नेपालको संविधानले बाटो खुला गरेको तथा कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसमेत आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बाह्य मतदान कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी हो भन्ने निश्चित छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार र दलहरूबीच सहकार्यसहितको प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आगामी निर्वाचनबाट आवश्यकतानुसार बहुविधिको उपयोगबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा समेत लागु हुनुपर्ने मागको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको समेत आदेश छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रवासी नेपालीलाई पनि भोट हाल्न दिन अध्यादेश ल्याउने तयारी

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिएको थियो ।

‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्नसक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू/गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि नेपालमा चुनाव भएका छन् । तर विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै पनि चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कारण, यससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । आगामी फागुनमा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने संशय छ । यही बेला नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख कारण मानेको हो ।

यदि सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अगाडि बढ्ने हो भने फेरि पनि दलहरूबीच सहकार्यसहितको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ । त्यसपछि सरकार आवश्यक कानुनी व्यवस्था, निर्वाचनको मोडेल, कर्मचारी र खर्चको व्यवस्थापन आदिमा प्रवेश गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

दलहरू तयार भए पुग्छ ?

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राखेको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरू, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू र जेनजी आन्दोलनका केही प्रतिनिधि उपस्थित थिए । जहाँ दलहरू तयार भए आगामी फागुन २१ कै चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान पाउँछन् ? भन्ने प्रश्न वरिपरि छलफल भएको छ ।

प्रतिष्ठानकै अध्ययनअनुसार दलहरू तयार भए फागुन २१ कै चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सम्भव छ । ‘नेपाल यस प्रक्रियामा जाने हो भने प्रविधि सिकाइका लागि सुरुमा स्थापित र अनुभवी कम्पनीहरूमार्फत अनलाइन भोटिङ कार्यान्वयनमा लैजाने र यससँगै आफ्नो प्रविधि निर्माणमा पनि काम गराउँदै जाने पद्धति अपनाएर अनलाइन भोटिङको प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ,’ सरकारलाई प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

अनलाइन मतदान (आई भोटिङ) को अभ्यास गरेका देशहरूले आफैंले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्ने वा अनुभवी र स्थापित कम्पनीहरूबाट प्रणाली खरिद गर्ने दुवै तरिका अपनाएको पाइन्छ । नेपालले पनि यसैअन्तर्गत एउटा निर्णय लिनसक्छ ।

अनलाइन भोटिङमा जाँदा कसरी विश्वसनीयता कायम गर्ने भन्नेमा पनि प्रतिष्ठानका सुझावहरू छन् । यसअन्तर्गत आवश्यक कानुनी प्रबन्ध तत्काल गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन सुरु गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली नै हो भन्ने प्रमाणित हुने कागजातअन्तर्गत राहदानी प्रस्तुत गर्नुपर्ने र विदेशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राख्न सुझाव दिइएको छ ।

यी कार्य गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा ‘वैदेशिक मतदान महाशाखा’ स्थापना गर्न प्रतिष्ठानको सुझाव छ । उक्त महाशाखाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था र सम्बन्धित देशमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमार्फत समन्वय र अन्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई भने विदेशबाट मतदान गर्ने विषय त्यति सहज नरहेकोले ख्याल गर्न सुझाउँछन् । उनका अनुसार नेपालीहरू १७८ देशमा छन् । ‘कुनै देशमा रहेकाले मताधिकार पाउने र कुनैमा रहेकाले नपाउने भन्ने कुरा आउला,’ उनी भन्छन्, ‘कहाँ कति छन् भन्ने डाटा हामीसँग छैन ।’

उनका अनुसार कति मतदाता बराबर कति वटा मतदान केन्द्र राख्ने ? सम्बन्धित देशले मतदानका लागि अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? नदिए के गर्ने लगायतका यावत प्रश्नहरू विद्यमान छन् ।

‘मतदान गर्न दियो र सुरक्षा दिएन भने के गर्ने ? भाडाका सुरक्षाकर्मी लैजाने ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कोही भड्काउन आयो भने पक्राउ गर्नुपर्ला । त्यस्तोमा कसले पक्राउ गर्ने ?’

नेपालको दूतावास अधिकांश देशमा अर्पाटमेन्टहरूमा रहेको पनि उनले सुनाए । अपार्टमेन्टमै मतदानको व्यवस्था गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न आफैँमा अहं रहेको उनले बताए ।

धेरै देशमा रहेका नेपालीहरू अदक्ष कामदारको रूपमा रहेको र मतदानका लागि बिदा लिनसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा मतदान कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि रहेको बताए ।

‘सुकुम्बासी र शरणार्थीको रूपमा विदेश पुगेकाहरू पनि छन् । नेपालबाट लखेटिएँ भन्दै जानेलाई के गर्ने ? मतदान गर्न दिने कि नदिने ?,’ सहसचिव भट्टराईको प्रश्न छ ।

यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ खोजिसकेपछि होस्ट कन्ट्रीको एप्रुभल लिनुपर्ने र यसरी अगाडि बढ्न सकिने उनको राय छ ।

नेताहरू भन्छन्- फागुन २१ मा भ्याइँदैन

राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर व्यावहारिक रूपमा कठिन रहेको भनेर फागुन २१ कै चुनावमा नभयाइने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक रूपमा कसैको विमति छैन । तर व्यावहारिक पक्ष महत्वपूर्ण छ ।’

त्यो व्यावहारिक पक्ष भनेको हो ? बस्नेतको प्रतिप्रश्न छ, ‘नेपाली नागरिकता लिएर विदेश गएका र विदेशको नागरिकता लिइसकेकालाई स्वघोषणाले रोक्न सक्छ कि सक्दैन ?’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न नेपालको नागरिकता नत्यागेको र विदेशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यसमा नेता बस्नेतले प्रश्न उठाएका हुन् ।

विदेशमा कति नेपाली छन, विदेशमा गएकामध्ये कतिले नेपाली नागरिकता त्यागे भन्ने जस्ता तथ्यांक नहुँदा निर्वाचनमा मतदान सही व्यक्तिबाट मात्रै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

यस सन्दर्भमा सरकारले तीन प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

पहिलो : गलत मान्छेले मतदान गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

दोस्रो : मतदानको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ?

तेस्रो : सुरक्षा के कसरी हुन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले चित्तबुझ्दो रूपमा दिन सकेपछि मात्रै आवश्यक कानुन बनाएर कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उनको राय छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मुक्ति आचार्य विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सरकार र राजनीतिक दलहरूका बीचमा विश्वास आर्जन हुनुपर्ने सर्त राख्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय सरकारको तयारी र दलहरूको विश्वासमा भर पर्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेता प्रेम सुवाल पनि तत्काल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका धेरै आदेश कार्यान्वयन भएका छैनन् । नदी किनारमा फोहोर नफाल्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको अपहेलना नहुने यस (विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय) मा मात्रै हुने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

अहिले जे कानुन र विधि छ त्यसअनुसार चुनाव गराउन सरकारलाई उनको सुझाव छ, ‘फागुन २१ को चुनावमा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यस आधारमा स्वच्छ चुनाव गराएर अगाडि जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता केदारबहादुर अधिकारीले पनि व्यावहारिक पक्ष र विश्वसनीयताकै विषय उठाए । ‘अनलाइन भोटिङमा जान सकिन्छ । यसका लागि इनहाउस सिस्टम बनाएर जाऔं । आउट सोर्सिङ गर्न हुँदैन । किनभने, हामी त्यसको भेरिफिकेसन गर्न सक्दैनौं,’ अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार आगामी फागुन २१ को चुनावपछि आवश्यक कानुन बनाउने र त्यसपछिको चुनावमा विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिने गरी प्रर्याप्त तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘आवश्यक कानुन बनाऔं । अरू तयारी पनि गरौं र आगामी निर्वाचनमार्फत लागु गर्ने गरी जाऔं ।’

जेनजीले दिए बहानाबाजीको संज्ञा

दलहरूले देखाएको व्यावहारिक पक्षलाई जेनजीका प्रतिनिधिहरू बाहनाबाजीको संज्ञा दिन्छन् । ‘कति बहानाबाजी गर्नुहुन्छ ?,’ सागर ढकाल भन्छन्, ‘बहानाबाजी सुन्दा सुन्दा हैरान भइयो ।’

अब पनि बहाना बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्ने प्रयास आफूहरूलाई स्वीकार्य नरहेको उनको चेतावनी छ, ‘देशलाई भड्खालोमा हालौं कसैले भनेको छैन । यसकारण बहानाबाजी गरिरहनु आवश्यक छैन ।’

अरू देशले के गरे भनेर नेपालले निर्णय गर्ने भन्ने विषय पछौटेपनको उदाहरण भएको र पछौटेपन तोड्न जेनजी आन्दोलन भएको ख्याल गर्न ढकालको सुझाव छ ।

‘साउथ एसियामा अरूले गरेका छैनन् नभनौं । हामीले गरौं र अरूलाई पनि भनौं न यो ठिक छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले गरेपछि मात्रै गर्ने, भुटानले गरेपछि मात्रै हामीले गर्ने भन्ने सोच त्याग्न आग्रह गर्दछु ।’

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्ष भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अबको २५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध बनाइसक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने म्यान्डेट नै जेनजी आन्दोलनको म्याडेट रहेको स्मरण गरे ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ– ७५ वर्ष भयो नेपालमा प्रजातन्त्र आएको । यसबीचमा ५ वर्ष सरकार कहिल्यै टिकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब २५ वर्षमा देशलाई कायापलट गर्नुपर्छ । यही सोचौं– फागुन २१ को चुनाव नेपाललाई कायापलट गर्ने चुनाव हो ।’

कायापलट गर्ने चुनावमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि जेजे गर्नुपर्छ त्यो सबै सरकारले गर्ने र गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट मतदान यही चुनावमा सम्भव छ ।’