मतगणना : भरतपुरबाट सुरु भएको तारजाली नजीर

२१ फागुन, काठमाडौं । पछिल्ला तीन निर्वाचनमा देशभरि मतदान केन्द्र निर्माण सँगसँगै हुने अर्को तयारी हो- मतगणना स्थलमा तारजाली । मतदानको दिन सुरु नहुँदै निर्वाचन अधिकृतहरूले गणनास्थलको हललाई बीचमा छुट्याएर तारजाली राख्न थालिएको हो ।

तारजालीको एउटा भागमा निर्वाचन अधिकृत सहित मतगणना अधिकृतहरू र कर्मचारी रहन्छन् भने अर्कातर्फ प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधि हुन्छन् ।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा तारजालीविना निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र दलका प्रतिनिधि एकैसाथ बसेर मतगणना गर्ने अभ्यास थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको घटनापछि परिस्थिति फेरिएको हो । त्यसपछिका सबै तहका निर्वाचन मतगणना स्थलमा तारजाली र सम्भव भएसम्म सीसीटीभी राख्न थालिएको हो ।

बुरुक्क उफ्रिएर मत च्यातेपछि…

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकी थिइन् भने एमालेले देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

कांग्रेसले माओवादी केन्द्र उम्मेदवार दाहाललाई समर्थन गरेको थियो किनभने कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा सरकार बनेको थियो ।

१४ जेठ, २०७४ को मध्यरात भरतपुर कभर्डहल

त्यतिबेला वडा नम्बर १९ र २० बाहेक सबैतिर मतगणना सकिएको थियो । ती दुई वडाको २ हजार ८ सय ९७ मतमध्ये १ हजार ८ सय ९ मत गणना भइसकेको थियो । वडा नम्बर २० को मत गन्न बाँकी थियो ।

सुरुदेखि नै त्यहाँ एमालेका देवी ज्ञवाली र रेणु दाहालको खरो प्रतिस्पर्धा थियो । १९ वडाको मतगणना हुन थालेपछि दाहाल अप्ठेरोमा पर्न थालेकी थिइन् । मतपत्र च्यातिँदा ज्ञवालीले ४१ हजार ६ सय ४१ मत पाएका थिए भने रेणुको ४० हजार ९ सय ८ मत पुगेको थियो ।

मध्यरात हुन लागेका बेला गणना चलिरहेको थियो । एमाले र माओवादीका प्रतिनिधिबीच तीन भोट मिलेन भन्ने विषयमा विवाद सुरु भयो । त्यसपछि टेबुल ठोक्न थाले ।

रेणु दाहालको प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु सिवाकोटीले गणना हुन बाँकी रहेका र गणना भइसकेका मतपत्र च्याते । सुरक्षाकर्मीहरूले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ गरे ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले तत्काल मतगणना स्थल सिल गरेर मतगणना रोके । पछि अनुसन्धान हुँदा ९० मत च्यातिएको भेटियो । निर्वाचन आयोगले फेरि मतदान गराउने निर्णय गर्‍यो ।

घटनापछि प्रहरीले माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले ‘बाँदर झै उफ्रिएर’ मतपत्र च्यातेको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । घटनाका बेला शौचालय पुगेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेमाथि पनि मिलेमतोको आरोप लागेको थियो ।

‘म त शौचालयमा थिएँ’

एमाले कार्यकर्तालाई ती मतपत्र च्यातिए पनि देवीप्रसाद ज्ञवाली निर्वाचित हुन्छन् भन्ने आशा थियो, उनीहरूले च्यातिएका बाहेक अरू सद्दे मत गणनाको माग गरे । तर, निर्वाचन आयोगले पुन मतदानको निर्णय गरिदियो । ‘मतगणनास्थल कब्जा भएको’ भन्ने आयोगको व्याख्यामा एमालेको विरोध थियो ।

घटनापछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका चीतवनका जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेले घटनाबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘म शौचालय गएको थिएँ, होहल्ला सुनेपछि फर्किँदा गणनास्थल रणभूमिमा परिणत भएको थियो ।’

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए भने माओवादी कोटाबाट सिफारिस डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । सरकारले निर्वाचन आयोगमा प्रभाव पारेको आरोपपछि प्रचण्डले संसद्मा उभिएर आफूले कुनै दबाब नदिएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विक सर्वोच्च अदालत गए । सुरुमा फेरि मतदान निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चले पछि निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरेर मतदान गराउन आदेश दियो ।

‘जसले कसुर गरेको थियो, उसैले त्यसबाट लाभ पाउने परिस्थिति हुने गरी निर्णय आएको भन्दै न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको फैसलाको आलोचना भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले मतगणना स्थल कब्जा भन्ने व्याख्या गरेको थियो । निर्वाचन कानुन अनुसार मतगणना स्थल कब्जा हुँदा फेरि मतदान गराउनुपर्छ ।

फेरि मतदान निर्णयपछि माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल मेयरमा निर्वाचित भइन् । दोस्रो कार्यकाल समेत निर्वाचित भएकी उनी अहिले बीचैमा राजीनामा दिएर चितवन-३ बाट प्रतिस्पर्धामा छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवाली त्यो घटनालाई ३० वर्ष पुरानो भरतपुरकै घटनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने ठान्छन् ।

उनका अनुसार २०४३ सालको पञ्चायती स्थानीय निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले मतपत्र चपाएर वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । र, पराजित हुने प्रतिस्पर्धी व्यक्ति २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै जनप्रतिनिधि बने ।

‘यस्ता घटनाले लामो समयसम्म समाजमा असर पर्ने रहेछ । मलाई पञ्चायतकालीन घटनाको असर स्वरूप २०७४ सालमा मतपत्र च्यातियो भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आठ वर्षअघिको घटनाले अहिलेसम्म समाजमा असर पारिरहेको छ, तारजाली लगाएर मत गन्नुपरेको छ, जनताको प्रतिनिधि बन्छु भन्नेहरूमाथि योभन्दा अविश्वास के हुन्छ ?’

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलाको फैसलामा मतदान र गणनास्थलमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

उसले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै भनेको थियो, ‘स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतदानस्थल, मतगणाना स्थलका साथै निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको सुरक्षा र संरक्षणतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।’

निर्वाचन अधिकृतहरूलाई तारजाली खाेज्ने चटाराे

त्यसपछि निर्वाचन सुरु हुनासाथ निर्वाचन अधिकृतहरूलाई बजारमा सहजै नपाइने तारजाली खोज्ने चटारो सुरु हुन्छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार केही ठाँउमा तारजाली नपाएर भलिबल खेल्ने नेट जोडेर पनि काम चलाउनुपरेको थियो ।

त्यतिबेला घटनाको मुचुल्का गरेका एक सुरक्षाकर्मीका अनुसार ९० मत च्यातिएको भए पनि फरेन्सिक विशेषज्ञको सहयोगमा केही मत जोड्न र कहाँ मत परेको थियो भनी यकिन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा च्यातिएको मत संख्या अझै घट्थ्यो ।

९० भन्दा कम मत फरकले हारजित भए मात्रै फेरि मतदानको आदेश दिएको भए हुन्थ्यो भनी कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए, तर मिश्र र भण्डारीको इजलासले त्यसतर्फ ध्यान दिएन । पछि एमालेले आन्तरिक समीक्षाका क्रममा अदालत नगएर सुरुमै पुनः मतदान स्वीकारेको भए आफू अनुकूल नतिजा आउने विश्लेषण गरेको थियो ।

भरतपुर प्रकरणपछि जुनसुकै निर्वाचनमा पनि मतगणनाका बेला तारजाली राख्ने अभ्यास सुरु भयो । सुरुमा यसबारे मौन रहने निर्वाचन आयोगले देशभरिका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई तारजाली र सीसीटीभी राखेर मात्रै मतगणना गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले त्यतिबेला देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेका थिए । उनी त्यतिबेलाको घटना र त्यसपछि तारजाली हाल्ने अभ्यासलाई नेपाली लोकतन्त्रमा लज्जाको विषय ठान्छन् ।

‘अब त तारजाली नराखौं, त्यही घटना दोहोरिएला भन्ने डर भयो, तारजाली राखेर गणना गर्दा दुनियाँमा नभएको अभ्यास हामीले नै गरिरहेजस्तो देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो घटना नेपालको निर्वाचन इतिहासमा लज्जाको विषय बन्यो ।’