नेपाल ट्रष्टको टेन्डरमा ‘किर्ते कागजात’ बनाउनेलाई अख्तियारको उन्मुक्ति

८ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणमा कागजात किर्ते गरेको प्रमाण पेस हुँदासमेत अनुसन्धान नगरी संलग्नहरूमाथि उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।

नेपाल ट्रष्टले दरबारमार्गस्थित झन्डै दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धीहरूले पेस गरेको कागजातमध्ये थमसेर्कु डेभलपर्सले पेस गरेको कागजात किर्ते गरेको फेला परेको हो । तर ती कागजात कसले किर्ते गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

थमसेर्कुले प्रतिस्पर्धाका क्रममा आफूले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्ने भनी प्रस्ताव गरेको थियो । अरूले निकै कम रकममा प्रतिस्पर्धा गरेको भेटेपछि उसले एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्नसक्ने भनी अर्को प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘त्यसरी कम रकम तिर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको कागजात सुरुवातकै बेलामा स्वाभाविक रूपमा पेस भएको थिएन,’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘पछि मिलेमतोमा एक अर्ब ४० करोड लेखिएको पाना घुसाएर किर्ते गरिएको आशंका छ ।’

यसबारे अख्तियारले सात वर्षअघि नै अनुसन्धान गरेर फाइल टुंग्याइसकेको छ । त्यतिबेला निर्णय हुँदा अख्तियारमा नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त थिए भने डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्री थापा गुरुङ आयुक्त थिए ।

‘बीचमा घुसाइएको कागज’

अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणको फाइलहरूको फोटोकपी नै उपलब्ध गराएको थियो । प्राप्त कागजातहरूको विश्लेषण गर्दा थमसेर्कुले टेन्डरमा पेस गरेका अरू कागजात र एक अर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने भनेको कागजातबीच मेल खाँदैन ।

टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका कम्पनीहरूले पेस गरेको कागजातमा सम्बन्धित कम्पनी र उसका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको छाप छ ।

पेस गरेका कागजातमा नेपाल ट्रष्टका कर्मचारीहरूले नेपाल ट्रष्ट र ट्रष्टका तत्कालीन कार्यकारी सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको हस्ताक्षर छ ।

अवकाशप्राप्त सचिव उपाध्यायका अनुसार, टेन्डर आह्वान गर्दा उनी नेपाल ट्रष्टको सचिव थिए, तर आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नभई त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए ।

‘त्यतिबेला हाम्रो सरुवालाई कतिपयले ठट्यौली रूपमा भीम गए, अब अर्जुन (अर्जुनबहादुर कार्की) आँउछन् भन्थे,’ उपाध्यायले भने, ‘म सरुवा भएपछि नै अरू प्रक्रिया अघि बढेको हुनुपर्छ ।’

प्रतिस्पर्धामा रहेका सबैजसो कम्पनीहरूका कागजातमा नेपाल ट्रष्टको छाप र सचिवको हस्ताक्षर छ । अनि सम्बन्धित कम्पनीको छाप र आधिकारिक प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छुटेको छैन । थमसेर्कुले पेस गरेका सबैजसो कागजातमा पनि तिनै छापहरू पनि छन् ।

तर टेन्डर कागजातमा सुरुमा भवन निर्माण गर्दाको ३ वर्ष र त्यसपछिका ३० वर्ष लिज दिने कागजातमा भने थमसेर्कुले पूरै अवधिमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

थमसेर्कुले प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ कम रकम तिर्ने भनी बीचमा एउटा पाना घुसाइएको फेला पर्‍यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमराज काफ्लेको पुस्तक लिखतपरीक्षण विज्ञानका अनुसार, हस्ताक्षर, सही, ल्याप्चे, छाप वा निशाना सहित सक्कलजस्तै भान पर्ने गरी तयार पारिएको कागजातलाई किर्ते भनिन्छ । यस्तो झुटो कागजातबाट संलग्न व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ भने अर्को पक्षलाई हानी हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरी यसरी कागजात फेरबदल गर्ने काम भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

सुरुमा टेन्डर आह्वान गर्दा प्राविधिक समूहका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय  नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिव थिए । नेपाल ट्रष्टले समयभित्र टेन्डरको मूल्यांकन गरेन । त्यो बीचमा उपाध्याय सरुवा भए र उनको ठाँउमा अर्जुनबहादुर कार्की आए । अरू सबैजसो कागजातमा उपाध्यायको छाप सहितको हस्ताक्षर भए पनि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको पानामा भने त्यो छाप छैन ।

‘थमसेर्कुले मैले त्यति धेरै रकम तिर्न सक्दिन । सूचीमा लेखिएको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै मैले तिर्नसक्ने हो, अरू लेखिएको कुरा त्रुटिपूर्ण हो भनेर जवाफ लेखेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको विवरण त्यो पानामा मात्रै उल्लेख छ । निकै शंकास्पद खालको त्यो पाना पछि घुसाइएको आशंका छ ।’

किर्तेमा को संलग्न होलान् ?

नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कागजात किर्ते भएकोबारे तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र बोलपत्र मूल्यांकनमा संलग्न केही कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान हुने निश्चित छ । त्यसमा थमसेर्कुका सञ्चालक र आधिकारिक प्रतिनिधि पनि तानिन सक्छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटामा नियुक्त अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे अख्तियार प्रमुख रहेका बेला अनुसन्धान अधिकृत एवं उपसचिव बाबुराम खतिवडाले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ फाइल तामेलीमा पठाएका थिए ।

सात वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कुनै अनियमितता नभएको’ भनी अनुसन्धान टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला शंकास्पद कागजातका बारेमा सूचना पुगेपछि अख्तियारले पछि घुसाइएको पानाका बारेमा अनुसन्धान नै नगरेको देखिन्छ ।

त्यतिबेला नेपाल ट्रष्टले भवन निर्माणको लागत बाहेक ६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थमसेर्कुको प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । भवन निर्माणमा पुननपुग २० करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो ।

मूल्यांकन समितिमा रहेकाहरूले ‘थमसेर्कुको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी लिज प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने व्यहोरा श्रीमान सचिवज्यू समक्ष समिति सिफारिस गर्दछ’ भनी राय लेखेका थिए ।

मूल्यांकन समितिका संयोजक उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराई सहित कानून उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, इञ्जिनियर(सीडीई) पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिम्सिना थिए ।

नेपाल ट्रष्टले थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भनी सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । त्यसलगत्तै उसले २४ फागुन, २०७३ मा पत्र लेख्दै आफूले त्यति ठूलो रकम प्रस्ताव नलेखेको जवाफ दियो ।

‘हामीले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने भनेको व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख गरी भाडा रकम लेखिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘ट्रष्टले भने अनुसारको ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ स्वीकार्दैन र सम्झौता स्वीकार्य नरहेको जानकारी गराउछौं ।’

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, साढे छ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव अघि बढाएको थामसेर्कुले अरू प्रतिस्पर्धीहरूको समेत कागजात लेखापढी र हिसाबकिताब गर्‍यो । थमसेर्कुको भन्दा निकै कम रकममा अरू प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव परेको थाह पाएपछि बीचमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव सहितको पानो थपिएको थियो । तर, त्यो कसले थपेको हो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

थामसेर्कुको त्यही चिठीलाई नेपाल ट्रष्टका प्रमुख सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सहसचिव लेखबहादुर कार्कीका नाममा तोक लगाइदिए । लेखा अधिकृत निर्मल गौतमले थामसेर्कुसँगै सम्झौता हुनुपर्ने आशयमा राय तयार गरे ।

‘जमानत जफत गरी अर्कोलाई दिँदा ७७ करोड ८६ लाख नोक्सान भई नेपाल ट्रष्टलाई ठूलो रकम हानी हुने देखिन्छ,’ लेखा अधिकृत गौतमको आफ्नो प्रस्तावमा भने, ‘ट्रष्टलाई अधिकतम लाभ हुनेगरी लिज सम्झौता हुन निर्णयार्थ पेस गरेको छु ।’

अन्ततः सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले संशोधित रूपमा नै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने भनी ५ वैशाख २०७४ मा निर्णय गरे । सीआईबीको थुनामा रहेका उनले बयानका क्रममा ‘सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको निर्देशनमा आफूले सबै काम गरेको’ बताएका छन् ।

अख्तियारको अस्वाभाविक भूमिका

अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिनका लागि तत्कालीन उपसचिव बाबुराम खतिवडाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले अनियमितता नभेटिएको भनि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै फाइल बन्द गरिदियो ।

तत्कालीन उपसचिव खतिवडाले नै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ लेखी पठाएका थिए । ‘अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएको कारणपछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा’ पत्रमा भनिएको छ, ‘उप्रान्त कानुन बमोजिम ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने ।’

थमसेर्कु डेभलपर्सले २३ कात्तिकमा एक विज्ञप्ति जारी गरेर ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको विवरण गलत भएको दाबी गरेको थियो । उसको दाबीमा ‘आजको मितिमा समेत ६ अर्ब रुपैयाँमा दरबारमार्गमा ३० आना जग्गा खरिद नै गर्न सकिने’ अवस्था थियो ।

उसले विज्ञप्तिमा भनेको थियो, ‘जग्गा प्रयोग वापत मात्रै ६ अर्ब तिर्न कोही मञ्जुर हुन सक्ला ? यसै आधारमा हिसाब गर्ने हो भने जग्गाको मात्रै भाडा प्रति महिना प्रति वर्ग फिट १५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउने देखिन्छ, के यो आजको स्थितिमा चलन चल्तीको भाडा दर हो ?’

तर नेपाल ट्रष्टकै टेन्डर मूल्यांकन प्रतिवेदनले भने त्यो दाबी खण्डन गर्छ । ३० वर्षको अवधिमा थमसेर्कुले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भने पनि आजको मितिमा त्यो रकमको मूल्य कम हुने उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वर्षौपछिसम्म लगानी हुने कुल रकमलाई हालको मूल्यमा रुपान्तरण गरेर (नेट प्रिजेन्ट भ्यालु– एनपीभी) निकालिन्छ । नेट प्रिजेन्ट भ्यालु (एनपीभी) अनुसार, थमसेर्कुले ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्माजम्मी रकम सात वर्षअघिको मितिमा कूल एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हो । तर पछिको विवादास्पद सम्झौता अनुसार त थमसेर्कुले ३० वर्षमा कूल एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।