प्रधानमन्त्रीको सुशासनको प्रतिबद्धतामा दुई धब्बा

९ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले वर्षौंसम्म नातावाद/ कृपावादविरुद्ध आवाज उठाइन् ।

न्यायिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धताको वकालत गरिन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि पनि सुशासनको पक्षमा खरो उत्रिइन् । यही छविका कारण जेनजी आन्दोलनपछि उनले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर शासनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाइन् ।

जेनजी आन्दोलनकारी मात्र होइन, संकटमा परेको बेलामा पार लगाउन सक्ने निष्कलंक र हक्की स्वभावकी कार्की प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय सबै तहबाट स्वीकार्य बनिन् ।

तर, सरकार गठन भएको तीन महिना नबित्दै उनले सबैभन्दा विश्वास गरेर नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ नै सुशासन र न्यायिक प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा तानिएका छन् ।

कतिपयले यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिएका हुनसक्छन् । विगतमा राजनीतिक दलका सरकारहरूले गरेका गल्तीहरूको तुलनामा यो केही होइन भन्दै हल्का टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । तर, विगतका त्रुटिसँग तुलना गरेर यो घटनालाई हल्का ठान्ने वा चित्त बुझाउने स्थिति छैन । यो त कार्कीको निष्कलंक र अग्लो नैतिक उचाइलाई सिधै चुनौती दिने खालको घटना हो ।

किनकि भ्रष्टाचार र राजनीतिमा मौलाएको नातावाद/कृपावाद (नेपोबेबी) को विपक्षमा सडकमा जेनजी पुस्ताले रगत बगाएर गरेको विद्रोहले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापन गरेर बनेको सरकार हो यो । यो सरकार निर्माणको सन्दर्भ र जेनजी विद्रोहले चुक्ता गरेको मूल्यको बलमा बनेको सरकारको यी त्रुटि परिवर्तन चाहने नयाँ पुस्ताको लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा बनेको छ ।

एकातिर, प्रमुख स्वकीय सचिवले पत्नी र नातेदारलाई सचिवालयमा भित्र्याए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो कुरा श्रेष्ठ आफैंले स्वीकारेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै पनि यो स्पष्ट पारेको छ ।

अर्कातिर, सरकारको सम्पूर्ण कानुनी काम गर्ने र प्रधानमन्त्रीको मुख्य कानुनी सल्लाहकार जस्तो भूमिकामा रहने महान्यायाधिवक्तामाथि ‘आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीको बचाउ गरी मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरेको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा अवश्य प्रश्न उठेको छ- प्रधानमन्त्री कार्कीले वकालत गर्दै आएको सुशासन र न्यायको मुद्दाको कसरी व्यावहारिक फैसला हुन्छ ?

प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह स्वकीय सहसचिव बनाएको कुरा खुलेपछि सरकारकै प्रतिबद्धतामा केही चोट पुगेको छ । अन्य नातेदारहरू पनि नियुक्तिमा संलग्न भएको कुरा छ । सबै एकै दिन, एउटै तरिकाले नियुक्त भएका थिए ।

यी नियुक्तिको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्रीको लागि २४ घण्टा नै खट्नुपर्ने ‘विश्वासिलो मान्छे’ आवश्यक परेको भन्ने तर्क सचिवालयबाट आएको छ । स्वयं श्रेष्ठले पनि यही तर्क गरेका छन् । तर यो कमजोर तर्क हो । किनकि राज्यको संवेदनशील कार्यालयमा रहने ‘विश्वासिलो’ व्यक्तिको परिभाषा परिवारको नियुक्तिमा मात्र सीमित हुने हो भने त्यसले नातावादलाई वैधानिकता दिलाउने खतरा हुन्छ ।

यसले प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा राखिरहेको नातावादविरोधी अडानलाई कमजोर पार्छ । सचिवालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गरेर अघिल्ला सरकारहरूले जम्बो सचिवालय बनाउँथे, अहिले हामीले त्यो संख्या हटाएर संख्या ९४ बाट २६ मा झारेका छौं भनेको छ । अनावश्यक संख्या कटौती गर्नु धेरै सकारात्मक हो । यो गर्नैपर्ने काम थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अनावश्यक व्यक्ति भर्ति केन्द्र बनाउन हुन्न भनेर वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । त्यसैले संख्या कटौतीको निर्णय स्वागतयोग्य नै छ ।

तर सानो संरचनामा पदीय पहुँचको प्रयोग गरेर उपल्लो तहको नियक्तिमा कुनै व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरू नियुक्त गरिन्छ भने त्यसले नातावादलाई मलजल गर्छ । त्यो जायज हुनसक्दैन । खर्च कटौतीका लागि अपनाइएको मितव्ययिताको उदाहरणलाई नै पनि ओझेलमा पारिदिन्छ । त्यही कुरा अहिले जेजनीका विभिन्न समूहले पनि उठाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा यही कुरा उठाएर उनीहरूले विरोध गरेका छन् । यही कुरा अवगत गराउन उनीहरूले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्न चाहेका थिए । यद्यपि उनीहरूले भेट्ने अवसर पाएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका जेनजी र सचिवालयका कर्मचारीबीच नै असहज अवस्था उत्पन्न भयो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नो पदीय पहुँच प्रयोग गरेर श्रीमतीलाई जागिरमा भर्ना गरेको विषयले आम रूपमा कसैलाई क्षति पुगेको होइन । यसले सचिवालयमा कस्ता व्यक्ति छन् र उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गरिएको छ भन्ने उजागर भएको मात्र हो ।

तर यहाँ योभन्दा गम्भीर चाहिँ महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको अधिकारको चरम दुरूपयोग गरेको विषय हो ।

डिम्ब कारोबार प्रकरणमा आफ्नै लगानी रहेको संस्थामाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गराएकी छन् । यसले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि नै सबैभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

तीन कारणले यो प्रकरण संवेदनशील छ- प्रधानमन्त्री कार्कीले महिला नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा भण्डारीलाई उच्च सम्मानका साथ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर भण्डारीले आफू पदमा आए लगत्तै आफू लगानीकर्ता रहेको होप फर्टिलिटी क्लिनिकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी पदीय पहुँच र अधिकारको खुलमखुल्ला उल्लंघन गरिन्।

उनको नाममा क्लिनिकका ४६ हजार शेयर छ । उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल त्यहाँ कार्यरत छन् । मुख्य आरोपित स्वस्ति शर्मा उनकी नातेदार हुन् । यी तीनै पक्षलाई जोडेर हेर्दा त्यहाँ उनको स्वार्थ जोडिएको छ । उनले अधिकारको दुरूपयोग गरिन् भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

डिम्ब कारोबारको यो प्रकरण कलिला किशोरीहरूको शरीरमाथि गरिएको गम्भीर खेलबाड पनि हो । परिवारलाई थाहा नदिई किशोरीलाई १० हजार दिने प्रलोभन देखाएर डिम्ब निकाल्ने र १८/२० लाखसम्म उठाउने धन्दा चलाउने कामको नेतृत्व महान्याधिवक्ता संलग्न रहेको क्लिनिकले गरेको थियो ।

अनुसन्धानको आधारमा सीआईबी समेतले मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरी नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीमार्फत् मुद्दा नचलाउने निर्णय गराइन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अधिकार प्रत्यायोजनको दुरूपयोग गरेको विषयमा ‘म आफैं संलग्न भएकाले अधिकार नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई दिएँ’ भन्दै आफू पानीमुनिको ओभानो बन्ने कोसिस पनि गरेकी छन् ।

तर त्यही अधिकार प्रत्यायोजनबाट अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णय नै आयो । अर्थात् प्रक्रिया फेरिए पनि परिणाम उनकै स्वार्थअनुकूल गरियो । त्यसैले यो निर्णयमा पदको दुरूपयोग भएको छ । यसले डिम्ब कारोबारीको जालोमा परेका पीडितमाथि अन्याय भएको छ ।

बिडम्बना कस्तो छ भने, डिम्ब कारोबारका पीडित मात्र  होइन कारोबारको धन्दा चलाउने पनि महिलाहरु छन् । अनि धन्दा चलाउनलाई उन्मुक्ति दिने महिला महान्यायधिवक्ता  छन् । यो सबै काम महिला प्रधानमन्त्री भएको समयमा भएको छ । अनि यत्रो घटना हुँदा महिला अधिकारका कुरा गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरु मुखर भएर बोल्न सकेका छैनन् ।

अधिकार प्रत्यायोजनको नाममा कानुनलाई घुमाउने खेल महान्यायाधिवक्ताबाटै हुन्छ भने त्यसबाट सर्वसाधारणले कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ?  महिला प्रधनमन्त्री हुँदा महिलाबाट महिलामाथि नै अन्याय हुन्छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?  यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि  तेर्सिएको छ ।

एकातिर स्वकीय सचिवले परिवारलाई राज्यको संरचनाभित्र सुरक्षित गरिरहेका छन्, अर्कोतिर महान्यायाधिवक्ता आफ्नो लगानी सुरक्षित मात्र होइन, आपराधिक काम गर्नेहरूको रक्षाकवच बनिरहेकी छन् । दुई विश्वासप्राप्त सहयोगीले सघाउने नाममा आफ्नै हित अनुकूल यसरी काम गर्दै गएका छन् भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्की माथि नै उठ्छ ।

दुवै प्रकरणले राजनीतिक शक्ति र पहुँच प्राप्त गर्नेबित्तिकै राज्यस्रोत र राज्यको निर्णय निजी हित व्यवस्थापन गर्ने साधन बनाइन्छ भन्ने पनि देखाएको छ । यस्तो देखिनु चाहिँ नेपालको पुरानै राजनीतिक रोग हो । तर कार्की यस्तै रोगको निदानका लागि जेनजी विद्रोहको बलमा प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेकी हुन् ।

न्यायपालिकाको समेत नेतृत्व गरेर कार्यपालिकाको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेकी प्रधानमन्त्री कार्कीबाट नातावाद, कृपावाद, पदीय दुरूपयोग सबै हट्नेछ भन्ने अपेक्षा हो । अदालतमा उनले नै अवलम्बन गरेका न्यायका सिद्धान्तहरू कार्यपालिकाका काममा पनि प्रतिबिम्बित हुनेछन् भन्ने आशा पनि थियो। नैतिकता र इमानदारिता उनी मात्र होइन, उनको सम्पूर्ण टिममा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर यी दुई घटनाले त्यो विश्वास डगमगाएको छ ।

लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो- सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति जनताको हित र सार्वजनिक विश्वासको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । महान्यायाधिवक्ताले उक्त पदको दुरुपयोग गरी निजी हित रक्षा गर्नु सार्वजनिक विश्वासको सिद्धान्तको गम्भीर अवमूल्यन हो ।

यी सवाल व्यक्तिगत आचरण मात्र नभएर राज्य सञ्चालनका मूलभूत सिद्धान्तहरूसँग जोडिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति निजी स्वार्थ जोडिएको संस्थालाई फौजदारी मुद्दाबाट बचाउने निर्णयमा संलग्न हुनु स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट उदाहरण पनि हो ।

कानूनको कार्यान्वयन व्यक्ति वा पद हेरेर होइन, अपराध हेरेर हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामाथि पनि यसले प्रश्न उठाएको छ ।

राज्यको प्राथमिक कर्तव्य भनेको समाजका सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत वर्गको रक्षा गर्नु हो । डिम्ब कारोबारको प्रकरणमा कलिला किशोरीहरूको शरीरमाथि भएको खेलबाडलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयले राज्यको सामाजिक न्याय र रक्षात्मक दायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

पदमा बसेको व्यक्ति आफ्नो कतर्व्यबाट विचलित हुँदा समग्र प्रणालीको नैतिक औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ नै ।

सुशासनको पहिलो मर्म निष्पक्षता हो जसको यहाँ ठाडो उल्लंघन भएको छ र किशोरीहरू पीडित बनेको प्रकरणको नैतिक र कानुनी संरक्षण कार्की नेतृत्वको सरकारबाट भइरहेको छ ।

यी घटनामा प्रधानमन्त्रीको मौनताले कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको सन्देश दिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका नैतिक नेतृत्व दिनु र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो । जब गम्भीर अपराध (कलिला किशोरीमाथि खेलबाड) र संस्थागत भ्रष्टाचार (मुद्दा नचलाउने निर्णय) एकसाथ हुन्छन्, त्यसलाई रोक्न नसक्नु प्रशासनिक असफलताको उदाहरण पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीको मौनताले जेनजी विद्रोहपछि पनि ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने नागरिक निराशामा मलजल गरेको छ । पटकपटकको विद्रोह र आन्दोलनपछि पनि अपेक्षाकृत रूपमा शासकीय शैली र संस्कार नबदलिनु बिडम्बनापूर्ण छ ।

यी दुई घटनाले प्रधानमन्त्री कार्कीको मूल्यआधारित राजनीतिलाई रक्षात्मक बनाएको छ । त्यसैले उनले आफूद्वारा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तित्व र राजनीतिक मिसनमाथि धावा बोल्ने काम गरेका छन् कि भनेर पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई हटाउने कि पदमै राखिराख्ने ? प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो नैतिक धरातल जोगाउने कि प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूको बोझ बोकिरहने ? निर्णय गर्नैपर्छ ।

यदि उनले दुवैलाई जोगाउने प्रयास गरिन् र अहिले उठेका प्रश्नको व्यवहारबाटै जवाफ दिइनन् भने जेनजी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाकै नजरअन्दाज गरेको ठहर्छ ।

सचिवालयमा नातावाद र महान्यायाधिवक्ताबाट भएको कानुनी दुरूपयोग दुवै घटनाले कार्कीलाई नैतिक द्विविधाको केन्द्रमा उभ्याइदिएको छ । यो संकट उनले नै निर्माण गरेकी होइनन्, तर उनकै कारण बनेको संरचना र निर्णयबाट जन्मिएको हो । त्यसैले यसको समाधान पनि उनले नै राजनीतिक साहसका साथ निकाल्नुपर्नेछ ।

लोकतन्त्रमा राज्यशक्ति परिचालन गर्ने पदभन्दा शक्तिशाली जनता हुन् । नातावाद तथा पदीय दुरूपयोगविरुद्ध नागरिकहरू अहिले धेरै सजग छन् । त्यसैले सुशासन बोल्ने कुरा मात्र होइन, अभ्यासमा देखिनुपर्छ ।