अर्थतन्त्रमै सांघातिक हमला भएको थियो, सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्दैछौं

रामेश्वर खनाल जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका सबैभन्दा वरिष्ठ मन्त्री हुन् । नयाँ निर्वाचन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जनादेश लिएर बनेको सरकारका अर्थमन्त्री तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री खनालसँग चुनावको तयारी, अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास, सरकारले थालेका आर्थिक सुधार लगायत विषयमा गरिएको कुराकानी :

तपाईं रहरले एक पटक डा. बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन लाग्नुभएको थियो । त्यो खास पार लगाउन सक्नुभएन । तर, अहिले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने आन्दोलन पछाडि बाध्यताले यो सरकारमा नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ । यी दुई परिदृश्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

म वास्तवमा नयाँ शक्तिमा लागेको होइन । तर, पहिला म राजनीतिमा लागेको चाहिँ पक्कै हो । अर्थ सचिव रहँदा संसद्मा कानुन निर्माणका क्रममा हुने बहसबाट अत्यन्त असन्तुष्ट भएका कारण कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच आएको थियो । सचिवबाट राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेसमा मैले पहुँच बढाएँ । मेरो विचारधारा, सोच र आर्थिक नीतिहरू मिल्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको हो । त्यसबेला मलाई कुनै भूमिका दिने भन्ने कुरा गरिएको थियो । मैले अरू ठूलो भूमिका चाहिँदैन, संसद्मा जनप्रतिनिधिको हैसियतले आर्थिक कानुनहरू निर्माणमा योगदान गर्छु भनेको थिएँ । नीति निर्माणमा राम्रो हुन्छ भने कांग्रेसको अफिसमै बसेर काम गर्छु पनि भनेको थिएँ । तर, एक त पार्टीमा काम गर्ने वातावरण पनि भएन, चुनावमा टिकट पनि दिइएन ।

पार्टी कार्यालयमा कोही पनि जाँदै नजाने, नेताका घरघर गएर व्यक्तिगत कुराकानी गर्न मलाई रुचि नभएकाले निष्क्रिय थिएँ । डा. बाबुराम भट्टराईसँग विगतमा मेरो अन्तर्क्रिया भइरहन्थ्यो । उहाँले त्यो सम्झेर बामपन्थी सोच भएको पार्टीले मात्रै मुलुकलाई विकास गर्न सक्दैन, अलिकति अग्रगामी, उदारवादी र नवीनतम सोच भएको पार्टी चाहिन्छ भनेर उहाँले एउटा सानो अभियान चलाउनुभएको थियो । मलाई बेलाबेला छलफलमा बोलाइरहनु हुन्थ्यो । त्यो छलफलमा दस्तावेज लेख्ने लगायत काममा सहयोग गरिरहेको थिएँ । तर, पार्टीमा लाग्दिनँ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ ।

यो २०७२ साल माघको कुरा हो । उहाँले एकदिन तपाईं पार्टीमा नलागी भएन, आउनुपर्‍यो भन्नुभयो, मैले चाहिँ बरु घोषणापत्र बनाइदिन्छु, पार्टीमा आउँदिनँ भनेँ । नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणापत्र मैले आफैंले लेख्या हो । तर, घोषणासभामा म नगई उहाँले पार्टी नै घोषणा गर्नुभएन । तपाईंका सर्त पालना गर्छौं, तपाईं आइदिनुपर्‍यो भनेपछि म घोषणासभामा गएँ । उहाँले मलाई तपाईं दोस्रो तहको नेता हो, उपसभापति हुनुस् भन्नुभएको थियो । कार्यालयमा कोठा पनि सँगै थियो । तर, मैले चाहिनँ ।

तर, पार्टी घोषणा भएको करिब १३ महिनासम्म नयाँ शक्ति पार्टीसरह नै अगाडि बढ्यो । तर, त्यसबीचमा पुरानो पार्टीका विकृतिहरू त्यहाँ पनि आए । अनि, मैले छाडेँ । अरू मान्छेहरूले पनि छाड्दै गए । पछि डा. बाबुराम भट्टराई एक्लै पर्नुभयो ।

तर, अहिलेको भूमिका वास्तवमा राजनीतिक होइन । प्रधानमन्त्रीज्यू त कति पनि राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्न । बरु म नै राजनीतिमा प्रवेश गरेर गाउँगाउँमा भाषण गर्दै पनि हिँडेको हुँ, कुनै बेला । तर, अहिले त्यो होइन । अहिले मन्त्रिपरिषद्भित्र राजनीतिक विचारधारा भएको एक जना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू बाहेक अरू कोही छैन । मेरो भूमिका पनि प्राविधिक हिसाबको हो ।

यो संकटको बेला पनि हो । अर्थतन्त्रमा एउटा सांघातिक हमला भएको थियो । यो निजी क्षेत्रलाई मात्र हमला होइन, अर्थतन्त्रमाथि नै हमला हो । होटलमाथि हमला भएको छ । पर्यटन क्षेत्र पूरै प्रभावित भयो । उद्योगमाथि हमला भएको छ । यस्तो अवस्थामा अलिकति जानेको र अर्थ मन्त्रालयमा काम गरिसकेको मान्छे चाहिन्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई कसैले सल्लाह दिएको रहेछ । तर, उहाँसँग मेरो दोहोरो संवाद पहिला थिएन । अचानक फोन गर्नुभयो । अहिलेको परिस्थितिमा तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कबुल लिनुभयो । म अरू भूमिकामा बसेर सहयोग गर्छु भनेको थिएँ । उहाँले यही भूमिकामा बस्नुपर्छ, लामो समय होइन, २१ फागुनसम्म भनेकाले आएको हो । अहिले राजनीतिक भूमिका कतै पनि छैन ।

अब फेरि राजनीतिमा जाने, चुनाव उठ्ने सोच चाहिँ होइन ?

होइन । निश्चित उमेर पुगिसकेपछि मानिसले समाजका सबै गतिविधिबाट अवकाश लिनुपर्छ भन्ने धारणामा विश्वास गर्छु । झन् राजनीति त वृद्ध अवस्थासम्म गर्ने नै होइन । यसको पनि अवकाश उमेर हुनुपर्छ भन्ने धेरै मुलुकमा अभ्यास छ । एक–दुई पटक माथिल्लो पदमा बसिसकेपछि राजनीतिबाट बाहिरिने प्रचलन छ । म जन्मेको उमेरले ६७ वर्ष पुगेर अहिले ६८ वर्ष लाग्ने क्रममा छु । कानुनी रूपमा म चाहिँ ६९ वर्ष पुगिसकेँ ।

त्यसैले मैले यो ६ महिनाको मन्त्रीको अनुभव गरिसकेपछि राजनीतिमा लागिरहनु आवश्यक छैन ।

तपाईंले पनि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि पटक–पटक भन्नुभएको छ– यो सरकार विशुद्ध गैरराजनीतिक हो । मन्त्रीहरू कोही पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने हुँदैन । तर, केही मन्त्रीहरु पार्टी खोलेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । त्यसो गर्नु कत्तिको उचित हो ?

यो मन्त्रीमण्डल पहिलो पटक गठन हुने बेला चार जनाको नाम थियो । त्यही क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी (कुलमान घिसिङ) ले म त भोलिको प्रधानमन्त्रीसम्म हुने चाहना राखेर राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजेको हो, मन्त्री पदमा बस्न नपाए हुन्थ्यो, बसे पनि त्यो भूमिकालाई पहिचान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने बेलामा उठाउनुभएको थियो । उहाँले पछि आएर राजनीतिमा लाग्छु भनेको होइन । उहाँ सुरुदेखि नै त्यो अभियानमा हुनुहुन्थ्यो ।

तपाईंलाई जेनजीहरूले पनि पत्याएका छन्, तपाईं मुलुकका लागि आवश्यक व्यक्ति पनि हो, तपाईं मन्त्री पदमा बस्नुहोस्, उम्मेदवारी दाखिला गरिसकेपछि एक किसिमले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएको मन्त्रीमण्डल त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा उहाँ मन्त्री हुनुभयो ।

बीचमा कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा अथवा केही कुनै सदस्यमा भूमिकामा पनि नाम आयो भने पनि म मन्त्रीबाट हट्नुपर्छ । यो त प्राविधिक सरकारले एउटा देखाउनुपर्ने इमानदारी हो । यो राजनीतिक सरकार होइन भन्ने कुरामा उहाँ पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ । अब मनोनयन पत्र दाखिला गरिसकेपछि उहाँले स्वाभाविक रूपमा छाड्नुहुन्छ ।

मनोनयन पत्र दाखिला गरिसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक काम र सुशासन कायम गर्ने प्राथमिक कामबाहेक अरू नवीन कामहरू गर्न मिल्दैन । त्यो आचारसंहितामा रहन्छौं र उहाँ पनि रहनुहुन्छ ।

उहाँले पार्टी खोलेको र उहाँ चुनाव उठ्ने सबैलाई थाहा छ । तर, प्राविधिक हिसाबले पार्टीमा आफ्नो नाम नराखेर सरकारमा रहिरहने रणनीतिमा उहाँ देखिनुभयो । पार्टी नै खोलिसकेपछि त तपाईंले भनेजस्तो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ त उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पनि होला नि ? भोलि अरू मन्त्रीहरूले पनि यसैगरी चुनाव उठ्छु भने भने चाहिँ के गर्ने ?

अरू पनि कोहीले गर्ने त्यही हो । अब स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले लड्ने भनेको समानुपातिकमा होइन, प्रत्यक्षमा नै हो । समानुपातिकमा लड्ने भए त्यसको बन्द सूची धेरै अगाडि नै प्रकाशित हुन्छ । त्यसको चाहिँ उम्मेदवारी दाखिला गर्ने मिति अलि पछि माघमा छ । जुन मितिमा उम्मेदवारी दाखिला गर्‍यो, त्यो मितिदेखि सरकार छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रीहरूले राजनीतिक भाषणको प्रतिकार गर्ने वा त्यस विषयमा बोल्ने पनि गर्न छाड्नुभएको छ । कुनै नेताले एकथरी भाषण गर्‍यो भने त्यसको प्रतिकारमा भोलिपल्ट बोलिहाल्ने होइन । यहाँ फलानो ठाउँमा यस्तो भाषण गर्ने ? यो गलत कुरा हो भनेर हामीले भनेको छैनौं । सुरुसुरुका दिनमा गृहमन्त्रीले बोल्नुभएको थियो । अहिले उहाँले पनि बोल्नुभएको छैन ।

दलका नेताले के बोल्छन्, त्यसको प्रतिकार गर्दै हिँड्ने, प्रत्युत्तर दिँदै हिँड्ने, राजनीतिक भाषण गर्ने काम हाम्रो होइन । उहाँहरूले हामीलाई नै लान्छना लगाउनुभएको रहेछ भने हामीले सुन्ने, चुप लागेर बस्ने हो । त्यसको सवाल–जवाफ चाहिँ समाजले नै खोज्छ,  विज्ञहरूले खोज्छन् । जवाफ खोज्ने विधि छन् । हामीले पोलिटिकल भाषण गर्नु हुँदैन । अत्यावश्यक, पेसागत मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित उद्घाटन–बिसर्जनमा पनि सकेसम्म नजाऔं भन्ने विधि बनाएका छौं । म अस्ति कर दिवस मनाउने क्रममा गएँ । त्यो मन्त्रालयको आफ्नै काम भयो । त्योबाहेक अरू नगरौं भन्नेमा हामी सबै सचेत छौँ ।

यो सरकारको एकदम मुख्य प्रमुख जिम्मेवारी नै चुनाव गराउने हो । जिम्मेवारीमा बसेका कारण तपाईं २१ फागुनमै चुनाव हुन्छ भन्नुहोला । तर, चुनाव आउन सय दिनमात्र बाँकी छ, त्यसको पृष्ठभूमि बनेको छ त ? साँच्चै समयमै चुनाव हुन्छ ?

यसका चारवटा पक्ष छन् । पहिलो, मतदाताको तयारी, त्यो सम्पन्न भयो । अनलाइन विधिबाट नामावली दर्ताको म्याद पाँच दिन थप्दा ५ लाख मतदाता थपिए । बायोमेट्रिक र अनलाइन गरेर ९–१० लाख मतदाता थपिएका छन् ।

मतदाता खासगरी युवा वर्गमा आउने चुनावमा भोट हालेर हाम्रो पुस्ताको विचार बुझ्ने खालको इमानदार र सुशासन दिन सक्ने खालको नेतृत्वलाई पुर्‍याउँछौं भन्ने उत्साह छ ।

दोस्रो, जेनजीका सबैजसो तप्का चुनावका लागि तयार बनेका छन् । जेनजीका कतिपय तप्कामा यो विधिबाट चुनाव गर्नु हुँदैन, यही अनुसार गयो भने त पुरानै दलहरू आउँछन्, उनीहरुलाई नै स्थापित गर्न हामी किन चुनावमा जाने ? २०८४ लाई २०८२ मा सार्नलाई हामीले चाहिँ यो आन्दोलन गरेको होइन । ७४ जना सहिद त्यसको निमित्त भएका हुन् र ? भन्ने विचार राख्थे । तर, अहिले त गर्नुहुन्न ।

अहिले उनीहरू पनि २१ फागुनमै चुनाव गर्नुपर्छ, गरिएन भने अनिश्चयमा जान्छ भन्न थालेका छन् । तर, त्यो मितिमा चुनाव भएन नै भने पनि मानिसहरूले भनेको जस्तो अनिश्चयमा जाँदैन । अन्धकारमै जाने, मुलुकै नरहने भन्ने अत्यन्त गलत भाष्य केही व्यक्तिहरू, विज्ञहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यो होइन । तर, एउटा राजनीतिक अनिश्चय केही समयसम्म रहला । कुनै नयाँ शक्ति उदाउला । त्यसबाहेक ठूलो उथलपुथल केही हुँदैन ।

तेस्रो, प्राविधिक पक्ष हो । स्रोतसाधन र मनोबलका हिसाबले सरकार तयार छ कि छैन भन्ने हो । त्यसमा कुनै सम्झौता भएको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिने साधनस्रोत दिइएको छ । चुनावमा सेना पनि परिचालन गर्ने भनिएकाले त्यसका लागि पनि आवश्यक स्रोतसाधान दिइएको छ ।

दसैंअघि नै तपाईंहरूको माग पठाउनुस्, सकेको हामीले गरौंला । नसकेकोमा कतिपय दातृ निकायलाई आग्रह गरौंला भनेका थियौं । त्यस्तो आग्रह भइसकेर सामग्री आपूर्ति हुने क्रममा छ । अर्थात्, सरकारले बजेटको ग्यारेन्टी दिएको छ ।

चुनाव गर्न आवश्यक बजेटको जोहो गर्न कहाँ–कहाँ बचाउन सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा रहेक दिन सावधानीका साथ काम गरिरहेका छौं ।

निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन पूरै तयार छ । उहाँहरूले पूरा गतिका साथ काम गर्नुभएको छ । त्यो काम देखेर वास्तवमा नेपाल सरकारतिर सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ ।

चौथो पक्ष, पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरू । उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनलाई सुरक्षा हुँदैन कि, हामीलाई उठ्नै दिँदैनन् कि भन्ने आशंका थियो । त्यो धारणा बिस्तारै कम हुँदैछ । कतिपय ठाउँमा उहाँहरू भाषण गर्न जाँदा भएको थियो । तर, अब छैन । हालै काठमाडौंमा एउटा दलले कार्यक्रम गर्दा केही अवरोध भएन । त्यसले आत्मविश्वास पक्कै पनि बढ्यो होला ।

एक समय त जेनजी र उहाँहरूलाई आमने सामने राख्न पनि गाह्रो थियो । जेनजी र उहाँहरूलाई आमने सामने राखेर पनि कुरा गरियो । १ सय २६ दल दर्ता भए, सबैलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले कुरा सुन्नुभयो । उहाँहरू यसबीचमा पटक–पटक मिटिङमा आउनुभएको छ । त्यसमा कसैले पनि चुनावको विकल्पमा अरू बाटोमा जान्छौं भनेको छैन । मुलुकका सबैभन्दा ठूला दलमध्येका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी दुइटैले हामी निर्वाचनमा जान कटिबद्ध छौं भनेका छन् । एउटा दलले निर्वाचन हुन सकेन भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नुभएको छ । र, त्यही दलका केही व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ कि भन्ने माग राख्नुभएको छ, तर त्यहीभित्र फरक विचार पनि छन् ।

यद्यपि, राजनीतिक दलहरूले गर्ने मागका विषयमा मैले कुनै टिप्पणी गर्दिनँ । त्यो उहाँहरूको माग हो । त्यो माग पूरा गर्ने एउटा विशिष्ट विधि होला । तर, सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले हेर्ने हो भने निर्वाचनका निमित्त तयार हुनुपर्ने सबै माहोल तयार भएको छ ।

२०७४ सालमा यसभन्दा पनि खराब अवस्थामा चुनाव भएको थियो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको थियो । कतिपयको संविधानमा असन्तुष्टि थियो । कतिपय दलहरूले चुनाव नै बहिस्कार गरेका थिए । तराई मधेसमा सशस्त्र संघर्ष नै घोषणा गरिएको थियो, द्वन्द्व नै घोषणा गरिएको थियो । तर, चुनाव चाहिँ समग्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले पनि त्यसलाई राम्रै भनेका थिए । अहिले कुनै पनि दलले बहिष्कार गर्छु भनेका छैनन् । बहिष्कार गर्छु भनेको दलले पनि सबैभन्दा पहिला दल दर्ता गराएर प्रमाणपत्र लिइसकेको छ ।

नयाँ पुस्तालाई सरकारमा पु‍र्‍याउन, सुशासन दिलाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा महाअभियानमा प्रवेश गर्न पनि निर्वाचन आवश्यक छ भन्ने सबैजनाले महसुस गरेका छन् । त्यसो हुँदा फागुन २१ देखि चुनाव सर्छ जस्तो लाग्दैन । कतिपयले दुई चरणमा पो हुन्छ कि भन्छन् । तर, यो अनुमानमा चाहिँ सरकार बस्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अनुमान गर्नुभएको छैन । हामी पनि गर्दैनौं । यो संविधान अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही मितिमा कुनै पनि हालतमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

सिभिल फोर्सका रूपमा चुनाव त नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा हुनुपर्छ । नेपाल पुलिसका केही अलि सिनियर अफिसियलहरूसँग हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँहरू चुनाव गर्न सकिनेमा ढुक्क हुनुहुन्न । नेपाल प्रहरी तयार छ त चुनाव गर्न ? 

तपाईंको कुरा प्रहरीको नेतृत्व अर्थात् आईजीपीको तहबाट आएको छैन । आएको छ भने त्यो गलत हो । त्यस्तो भनाइ उहाँहरूबाट आउँदैन पनि किनभने उहाँहरू कटिबद्ध हुनुहुन्छ । नेपाली सेनाको भूमिका निर्वाचन गराउने होइन । असुरक्षाको प्राथमिक बिन्दुहरूमा हेर्ने हो । कतिपय अवस्थामा नेपाली सेनाको गस्तीका कारणले पनि अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण हुन्छन् । २०७२ वा त्यसभन्दा अगाडिको चुनावमा नेपाली सेनाको भूमिका रह्यो, त्यही भूमिका रहने हो । मतदान केन्द्र वरिपरि र मतदान केन्द्रभित्र रहने भनेको सिभिलियन फोर्स मात्रै हो । प्रहरीको जनशक्ति नपुग्ने हुँदा विगतमा जस्तै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने छौं ।

मतदाता संख्या बढेकाले मतदान केन्द्र तथा स्थल बढी चाहिने हुनाले जनशक्ति पनि बढी चाहिएला । नेपालमा भूराजनीतिक प्रभावको कुरा पनि गरिन्छ । त्यस दृष्टिकोणबाट पनि सबैले नेपालमा जुनसुकै हालतमा पनि चुनाव हुनुपर्छ र त्यो गर्नको निमित्त सबै किसिमका सहयोग गर्न हामी तयार छौं भनेर मित्रराष्ट्रहरूले भनेका छन् । सहयोग प्राप्त पनि भइसकेको छ ।

राजनीतिक संवादमा सरकार अलि पछि हो कि जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक हिसाबले धेरै पार्टीसँग तपाईंको सम्बन्ध छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक संवादमा तपाईं नै सहभागी हुनुहोला भन्ने अपेक्षा छ । तर, त्यस्तो संवादमा तपाईं त्यति धेरै अगाडि बढेको हामीले पाउँदैनौं । त्यसमातपाईंले नै रुचि नराख्नुभएको हो अथवा प्रधानमन्त्रीको रुचि त्यस्तो हो ?

म व्यवस्थापनको गुरु पनि हो, विद्यार्थी पनि हो । मेरो व्यवस्थापकीय ज्ञानले के भन्छ भने एउटा खास विषयमा १० जना मान्छे बोल्न थाल्यो भने १२ वटा उपन्यास बन्छन् । त्यो गर्न दिनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूसँग भएको सबैजसो छलफलमा म उपस्थित छु । तर, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं मात्रै बोल्नुस् भन्ने गरेको छु ।

व्यक्तिगत तहबाट सरकारकै प्रतिनिधि भएर राजनीतिक संवाद चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले तोकेको मन्त्रीले गर्ने हो । त्यो काममा म तोकिएको छैन । त्यही भएर मैले आधिकारिक रूपमा कुनै दल वा नेताकहाँ जान हुँदैन ।

तर, मेरो व्यक्तिगत सम्पर्कका कारण र शुभचिन्तकका हिसाबले भने मुलुकको हितको निमित्त दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने गरेको छु । तर, त्यो सरकारको सन्देशवाहक वा प्रतिनिधिका रूपमा गरेको होइन । अहिलेसम्म त्यो काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो भने त्यो जुनसुकै मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति नसङ्लिएसम्म अर्थतन्त्र राम्रो हुँदैन रहेछ, जेन–जी आन्दोलन पछाडिका गतिविधिले यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ । तपाईं आउनासाथ सुधार र तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि लिएका कदमपछि पनि अर्थतन्त्रमा ‘कन्फिडेन्स’ फर्किएको छैन । सरकारको पहल अझै नपुगेको हो कि ?

पहल नपुगेको भन्ने होइन, किनकि सरकारका सीमा हुन्छन् । कतिपय राजनीतिक सीमा छन् । तर, जुन रफ्तारमा काम सरकारले तुरुन्तै पहल गर्‍यो, त्यसले निराशा चिर्दै आत्मविश्वास बढाउने काम गर्‍यो । सरकारले सात दिन भित्रै बिजनेस रिकभरी प्लान ल्याएको थयो । यो निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आएको हो ।

छरिएर विनियोजन भएको बजेट व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरियो । राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई बजेटको कमी हुने, त्यहाँ भुक्तानी रहिरहने प्रवृत्ति थियो । अर्कातर्फ, साना–टुक्रे आयोजनामा खर्च भएर स्रोतको सही उपयोग नहुने अवस्था समेत थियो । त्यसलाई रोकेर अहिले बजेटलाई आवश्यकताका आधारमा दिने काम भइरहेको छ । अहिले काठमाडौं–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको कामले गति लिएको छ । यो बजेट सुनिश्चत भएरै भएको हो । राष्ट्रिय राजमार्ग सबैतिर अहिले कामले गति लिएको छ । किनकि, त्यस्ता आयोजनामा बजेट कुनै हालतमा कमी हुँदैन । यसरी ठूला आयोजनालाई खुद्रे आयोजना कटौतीबाट बचेको बजेट पठाइएको हो ।

जब हामी ठूला आयोजनामा केन्द्रित भयौं, त्यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । अब निजी क्षेत्रमा सरकारले हामीलाई ध्यान दिँदै छ है भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । राजस्व प्रशासनमा गरिएको सुधारको निजी क्षेत्रले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेकै छ । कतिपयले सुधार दिगो हुन्छ वा हुँदैन अथवा अहिलेका लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्न समेत गरेको पाउँछु । यस्तो प्रश्न आउनु स्वाभाविक पनि हो । तर, अर्थ प्रशासनमा व्यापक सुधारको काम गरिएको छ । सेवाग्राही र कर्मचारीबीच भेट हुनै नपर्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ । प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको छ । कर तिर्दा लाग्ने खर्च घटाउन काम गरिएको छ ।

सरकारको कर पनि बढ्ने र निजी क्षेत्रलाई भार पनि नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधारका काम भएका छन् । उदाहरणका लागि करदाता सेवा कार्यालयको खारेजी, फुल अडिटको रिभ्यु जोखिमका आधारमा मात्र गर्ने निर्णय यस्तै सुधारका उदाहरण हुन् । प्यान नम्बर अनलाइनबाटै लिन सक्ने बनाइएको छ । भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ । विराटनगरमा पहिलाभन्दा निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया आएको छ । अब भैरहवामा जानेछौं । भन्सारमा अनलाइन प्रणालीमा अझै सुधारका काम भइरहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सारमा सम्बन्धित विषय नै नबुझेका, ब्यालेन्स सिट नै पढ्न नसक्ने जनशक्ति लिने परम्परा थियो । धेरै लामो समयसम्म राजस्व र भन्सार प्रशासनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो । अहिले यो प्रवृत्ति बन्द भएको छ । अब खासखास क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्रै ती निकायमा खटाउने परिपाटी थालिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट नियमको अनुसूची परिवर्तन गरेर यसमा सुधार ल्याइएको छ । यसको नतिजास्वरूप राजस्व प्रशासनमा राजस्व नै बुझेको मान्छेलाई पठाउन थालियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत लिएर राजस्व बुझेको मान्छे त्यहीँ खटाउन थालिएको छ । सोहीकारण अहिले राजस्व सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले थुप्रै मुद्दा अगाडि बढाएको छ । आजसम्म थन्किएर बसेको विभागले छोटो समयमै ६–७ वटा मुद्दा अगाडि बढाइसकेको छ । अब निजी क्षेत्रमा पनि गलत व्यक्तिलाई राज्यले कारबाही गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । जसमा कारबाही पारदर्शी हुन्छ, त्यसपछि पारदर्शी व्यवसाय गर्नेले संरक्षण पाउँछन् ।

त्यसकारण यो त सुरुवात मात्र हो । सुधारका धेरै ठाउँ छन् । भर्खरै फिचको कन्ट्री रेटिङको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । त्यो टोलीसँग मैले कुरा गर्दा उनीहरू निकै प्रभावित भए । किनकि, सुधारको क्षेत्रमा कार्यकारी निर्णयबाट धेरै काम अगाडि बढेको छ । सरकार एकदम क्रियाशील रहेछ भन्नेमा उहाँरूरु निश्चिन्त हुनुभएको छ । एक वा दुई महिना अवधिमा यति धेरै काम कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो । सोहीकारण रेटिङ्समा हामी खस्किएनौं । गत वर्ष त्यति शक्तिशाली सरकार हुँदा पाएको रेटिङ र अहिलेको यत्रो ठूलो आन्दोलनपछिको अवस्थामा पनि उही नतिजा आउनुमा यो सरकारले गरेको सुधारको परिणाम नै हो ।

उहाँहरूले अहिले पनि ‘फिस्कल स्पेस’ देख्नुभयो । सरकारले जथाभावी ऋण लिएको रहेनछ भन्नेमा निश्चिन्त हुनुभयो । बजेटको सही तरिकाले प्रयोग गरेको रहेछ भन्ने पनि हामीले व्यवहारमा देखाउन सफल भयौं । सोहीकारण पोहोर जुन रेटिङ थियो, त्यही रेटिङ यस वर्ष पनि कायम भयो । राजनीतिक स्थिरता भइदिएको भए, चुनाव पनि भएको भए त्यो रेटिङ अझै सुधार हुने थियो ।

यो सरकारको अर्को सीमा भनेको ऐन वा कानुन नै नयाँ ल्याएर गर्न सक्ने समय छैन । धेरैको अपेक्षा कानुन पनि अहिले नै बनाएर कार्यान्वयन होस् भन्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि उधारो असुली ऐन अहिले अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन । किनकि, यो दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषय हो । सुनमा विलासिता कर, भ्याट लगाउन थालियो । यसले हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं भन्ने निजी क्षेत्रको माग छ । तर, अहिले मैले करका दर परिवर्तन गर्न थालेँ भने ममाथि ठूला प्रश्न उठ्छन् । मैले त अहिले गर्ने भनेको विद्यमान कानुनबाटै सुधार गर्ने हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्यविधिहरू कमजोर छन् भने त्यसमा सुधार गरिएको छ । कानुनमा भएका दर अहिले परिवर्तन गर्न थालियो भने अवाञ्छित प्रश्न उठ्छन् । त्यसले सरकारलाई सहयोग पनि पुग्दैन । सोहीकारण त्यसतर्फ सरकार प्रवेश गरेको छैन । जुन कार्यविधि, प्रशासकीय निर्णय, नीतिगत निर्णयबाट परिवर्तन गर्न सक्ने विषय छन्, त्यसमा मात्र सुधारको काम गरिएको छ ।

आन्दोलन लगत्तै तपाईं घर–व्यवसाय जलेका व्यवसायीको क्षति भएकै प्रतिष्ठानमा पुग्नुभयो । ढाडस दिनुभयो । अहिले पनि निजी क्षेत्रका कार्यक्रममा पुगिरहनुभएको छ । तर, अहिले उनीहरूले ढाडसभन्दा पनि सुरक्षा खोजेका छन् । सुरक्षामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस नगरेसम्म लगानी विस्तार कसरी हुन्छ ? अझ पूँजी पलायन ठूलो छ भनिएको छ । त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

पूँजी पलायनलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन । त्यस्तो भएको भए हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्था हुने थियो । पूँजी पलायन त स्वाभाविक रूपमा विदेशी मुद्राबाट हुनुपर्‍यो । क्यापिटल फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ ? नेपाली मुद्रा फर्केर नेपाल राष्ट्र बैंक जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले बजारमा तरलता बढी भएर खिचिरहनु परेको छ । तरलता स्वाभाविक रूपले गएको अवस्था छैन । जुन विगतदेखि नै एउटा चरित्र नेपाली अर्थतन्त्रको थियो, त्यो अहिले पनि होला । विभिन्न फर्ममा विदेशमै कारोबार हुने र उतै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति नघटेको हुन सक्छ । तथ्यांकले पूँजी पलायन भइरहेको विषय पुष्टि हुँदैन ।

सुरक्षास्थिति पनि समष्टिगत रूपमा सुधार भएको छ । म एक उदाहरण दिन्छु । चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा अब काम सकिन्न कि भनेर फर्केर गएका थिए । मैले उनीहरूसँग कुरा गरे । चिनियाँ राजदूतावाससँग पनि कुरा भयो । राजदूत र चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा हुँदा मिडियामा आएजस्तो असुरक्षाको अवस्था नभएकोमा उनीहरू ढुक्क भए । हामीले तपाईंहरू फर्कनुस् भनेपछि अहिले सुनकोशी मरिणमा उहाँहरूले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ ।

हाम्रो आन्तरिक लगानीकर्तामध्ये कतिपयले थ्रेट महसुस भएको बताउनुभएको छ । उहाँहरू अस्ति मात्रै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकोमा गएर अरू सबै कुरा त ठिकै छ, तर सुरक्षा चाहिँ भएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यसको पनि समाधान निस्किँदै छ । अहिले भौतिक सांघातिक आक्रमण भन्दा पनि चन्दा आतंकका रूपमा असुरक्षा भयो भन्ने गुनासो धेरै छ । त्यो एउटा समूहबाट भएको थियो । त्यो समूहसँग हिजो वार्ता भएर अब हामी आन्दोलन गर्दैनौं भनेको हुनाले त्यहाँ रोकिएको छ । अर्को राजनीतिक समूह पनि यस्तै काममा सक्रिय छ कि भन्ने छ । अब मैले भेरिफाइड सूचना नआएसम्म यही खास समूह त भन्न मिल्दैन । सुने अनुसार केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा व्यक्ति गएर हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गएको पाइएको छ । तारन्तार फोन आइरहने वा चन्दा माग्ने प्रवृत्तिले यस्तो महसुस भएको हो । जुनसुकै व्यवसायीले नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि यदि केही गरी असुरक्षा महसुस गर्‍यो र व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक सुरक्षा चाहियो भने प्रहरी अन डिमान्ड त्यहाँ पुग्छ । यसबारे गृहमन्त्रीसँग कुरा पनि भएको छ । सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्ने बित्तिकै सुरक्षा पाइन्छ ।

राजनीतिमा जसको नीति त्यसकै नेतृत्व भने जस्तै तपाईं मन्त्री हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि आर्थिक सुधारमा ठूलो प्रतिवेदन बनाउनु भएको थियो । अहिले कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ । केही समय अगाडि एकसाथ धेरै कानुन आर्थिक सुधारका लागि फेरिएको थियो । त्यो कानुनी सुधारका आधारमा गर्न सक्ने सुधारका विषयमा कति काम भएका छन् ?

अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने काम अगाडि बढेका छन् । भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकनको विषय सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हो । करदाताको लागत घटाउनुपर्छ भने विषय समेत सोही प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढेको हो । त्यसमा कतिपय करका दर पनि उल्लेख थियो । अन्त:शुल्कका दर पूरै रिभ्यु गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ, त्यसले लागत बढायो भन्ने थियो । अहिले करका दरमा मैले काम गर्न सक्दिनँ । हुलाक टिकटको प्रयोग अवाञ्छित ढंगले भएर नागरिकले दु:ख पाएको विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययन गरेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने चरणमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा जति पनि सुधारका काम भइरहेका छन्, यो सोही प्रतिवेदनका आधारमा टेकेर भएको हो । यो अनुभव निजी क्षेत्रले पनि गरेको छ । अन्य मन्त्रालय मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयमा समेत सुधारका काम भइरहेका छन् । वन मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने सुधार पनि अहिले करिब–करिब क्याबिनेट पुग्ने अवस्थामा छ । आयोजना सञ्चालन गर्न वनको रुख कटानी विधि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । हाइड्रोपावरमा पीपीएको सम्बन्धमा रहेको विवाद सल्टिएको छ । पर्यटन र सूचना प्रविधिमा पनि प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव लागु गर्ने क्रममा छौं । कतिपय चाहिँ ऐन आएको तर कार्यविधि नआएर रोकिएको अथवा लागु हुन नसकेको अवस्था छ । विदेशमा लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मेरो थुप्रै पटक कुराकानी भइसकेको छ । त्यसको विधि र प्रक्रिया तय भए पनि कार्यान्वयनमा जान्छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सुधार भएको देखिन्छ । तर, जेनजी आन्दोलनको ब्याकग्राउन्डमा ठूलो असन्तुष्टि सरकारको डेलिभरीलाई लिएर थियो । पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता विषयमा मान्छेले धेरै नै सास्ती पाउनुपरेको छ । अहिले सरकार बनिसके पछाडिको यो अवधिमा पनि सरकारको डेलिभरीमा अपेक्षित सुधारको अनुभूति हुन सकेको छैन नि ?

ड्राइभिङ लाइसेन्सका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कस्सिएर लाग्नुभएको छ । उहाँले नेपालमै छाप्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुभयो । एक लट छापेर पनि गयो । त्यहाँ प्रयोग हुने मेसिन भारतीय कम्पनीबाट विगतमा आपूर्ति भएको हुनाले भारत सरकारसँग सहयोग मागेर गर्न सकियो भने चाँडो हुन्छ भनेर मागिएको छ । यो समस्या चाँडै नै समाधान हुन्छ । तथापि, यो संघीय सरकारको दायित्व नभई प्रदेश सरकारको हो । तर, प्रदेश सरकारहरूले गर्न नसकेपछि संघीय सरकारलाई नै त्यो आरोप लागिरहेको हो । अर्कातर्फ गएर पासपोर्टमा ७ लाख अर्डर दिइसकिएको छ । अब पासपोर्ट नियमित हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांक प्रयोग गरेर सहजै घरमै बसेर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम राख्न पाइने व्यवस्था गरी प्रणाली विकास गरियो । प्यान नम्बर पनि अब अलग्गै फारम भर्नु पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रकै आधारमा प्यान नम्बर आउने गरी सुधार गरियो ।

अब भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कित्ताकाट रोकिँदा नागरिकलाई दु:ख भएको थियो । कित्ताकाट अहिले खोलिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अरू सुधार पनि भइरहेका छन् । सहकारी पीडितहरू, जसले बचत गरेर पनि त्यो आफ्नो सानो पैसा पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूलाई एक लाखसम्मको निक्षेप फिर्ता दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पूरा भएको छ । हाम्रो प्रतिवेदनमा ५ लाखसम्म फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका थियौं । अहिले १ लाखसम्म फिर्ता दिँदामात्र पनि धेरैलाई राहत पुग्छ भनेर यो प्रस्ताव गरिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयबाट पनि सुधारका काम भइरहेका छन् । कतिपय सुधारका काम गर्दा पनि आलोचना हुने गर्छ । महको कारोबार गर्न केही सहज बनाइयो । यसले आन्तरिक उद्योगलाई सहयोग पुग्थ्यो । त्यसको केही आलोचना भयो । तर जे होस्, हरेक मन्त्रालयमा केही न केही सुधारको काम भइरहेका छन् । स्वास्थ्यमा बीमाको भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी सल्टिएको छ । बाँकीलाई कसरी भुक्तानी दिने र भविष्यमा स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नभएर अस्पताललाई संकट नआउने, नागरिकले पनि स्वास्थ्य बीमा सहज तरिकाले पाउने गराउन के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीजीले काम गरिरहनुभएको छ । यस्ता सुधारको लागि केही तयारीमा समय लाग्छ । शिक्षामन्त्रीज्यूले विश्वविद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउन अध्यादेशको तयारी गरिरहनुभएको छ । सबै मन्त्रालयमा जेनजीको माग पूरा गर्ने किसिमले काम भइरहेको छ ।

जेनजीको माग योभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । अख्तियारले गत एक वर्षमा जति मुद्दा हाल्यो, त्योभन्दा बढी मुद्दा त यो दुई महिना अवधिमा हालेको छ । त्यो पनि ठूला मुद्दा चलेका छन् । तीन पूर्वमन्त्री जेलमा हुनुहुन्छ । पूर्वसभामुख जेलमा हुनुहुन्छ । यो यसै अवधिमा भएको हो ।

प्रणालीबाट सहजै काम गराउन अहिले पनि पैसा तिर्नुपर्छ । पैसा नतिरिकन कुनै पनि सरकारी सेवा नपाउने र पैसा तिर्‍यो भने नपाउनुपर्ने, नलिनुपर्ने, अनैतिक कहिलेकाहीँ कुरा पनि पाउने समस्या विकराल छ नि, त्यो प्रणाली सुधारमा कत्तिको काम भएको छ ?

हेर्दा सामान्य कुरा हो, तर मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएर प्रमाणित लिन पनि कतिपय गाउँहरूमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति थियो । विदेशमा बसेको व्यक्तिले सेवा नै नपाउने अवस्था थियो । प्यान नम्बरमा यस्तै समस्या थियो । थोरै थियो होला, सानो थियो होला तर मान्छेले दु:ख पाइरहेको थियो । घरबाटै अनलाइन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा समस्या कम भयो । अब गर्नुपर्ने भनेको त्यस्ता कार्यालय जहाँ त्यस्ता काम गर्न भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने थियो, त्यो अवस्था हटाउनु हो । मालपोतमा हुने लेनदेन यसले हटाउँछ । किन्ने र बिक्री गर्ने दुई जना तयार भएपछि कानुनी कागजात सरकारी निकायको एउटा सर्भरमा छ । घरमै बसेर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । सेयरमा पाइने, जग्गामा किन नपाइने ? सेयरमा पाइने, गाडीमा किन नपाइने ?

तपाईंको बिलबुक छ । तपाईंको घरमा गाडी छ । मैले गाडी किन्न खोजेको छु । तपाईंको बिलबुक मैले दुई जना मिलेर हामीले अनलाइन नामसारी गर्छौं । तपाईंले घरैमा मलाई गाडी डेलिभरी दिनुहुन्छ । यो गर्न गाह्रो छैन । हामीलाई सजिलो के भएको छ भने जेनजीमा यस्ता व्यक्ति छन्, जसले यो काम गर्न सक्छन् । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको भेटका कारण हुने भ्रष्टाचार हामी प्रणालीको प्रयोगबाट सुधार गर्न सक्छौं । यो काम ५/६ महिना भित्रै गर्न सकिन्छ । मतदाता नामावली प्रक्रिया सहज बनाउने क्रममा जेनजीले काम गर्ने क्रममा कतिपयले गोप्य सूचनामा एक्सेस लिएको आशंका पनि गरे । उनीहरूले प्रणाली विकासमा मात्र सहयोग गरेको हो । यो त विदेशी कम्पनीले पनि त गर्छ । सूचनामा त सरकारी मान्छेकै पहुँच हुने हो । राम्रो कामलाई पनि अनावश्यक आशंका गर्ने र पत्रपत्रिकामा लेख्दा हतोत्साही बनाउने काम हुन्छ ।

अबको चरणमा लाइसेन्स नवीकरणलाई प्रणाली मार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । यो सरकारले कति गर्न सक्छ, भ्याएसम्म गर्ने प्रयास रहन्छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्न किन कार्यालय जानुपर्‍यो ? प्रमाण सबै पुगेपछि नवीकरण गर्न सके व्यक्तिका बीचमा हुने लेनदेन स्वभाविक घट्छ ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलन क्रममा भएको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ ?

यो काम करिब–करिब सकिने क्रममा छ । यसमा संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । केही विषय छुटेको रहेछ । अहिलेसम्म ८० अर्ब जति क्षति भएको देखिएको छ । जसमध्ये ३६ अर्ब जति निजी क्षेत्र र बाँकी चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । सरकारी भवन ५५ जिल्लामा क्षति भएको छ । २९ सय जति इकाइमा क्षति भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको ३६ अर्बमध्ये २३ अर्ब त बीमा दाबी भइसकेको छ ।

त्यसको विस्तृत विवरण आउँछ । मैले आफै रिभ्यु गर्दा केही विवरण छुटेको रहेछ । केही नेता, राजनीतिक दलका सदस्य जसको घर जलेको थियो, त्यो विवरण नसमेटिएको देखिएको थियो । त्यस्तो विवरण विभिन्न कारणले छुटेको हुन सक्छ वा सूचना नपुगेर पनि हुन सक्छ । त्यो छुटेको देख्ने बित्तिकै मैले नै पूरा गर्न भनेको छु । क्षति जसको भए पनि सबैको विवरण त्यसमा आउनुपर्छ । राज्यको नजरमा अपराधी प्रमाणित नभएसम्म सबै बराबर हो । अपराधी प्रमाणित गर्ने विषय हाम्रो होइन । यसको एउटा न्यायिक प्रक्रिया छ । छुटेको विवरण समेत समेटेर ल्याउँदा थप एक साता लाग्ने देखिन्छ ।

तथ्यांक हेर्दा खर्च र राजस्व दुवैतिर दबाब नै देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

पूँजीगत खर्च विभिन्न कारणले हुन नसकेको हो । १ खर्ब २० अर्ब बराबर बजेट रोक्का राखेको कारणले पूँजी खर्च नभएको होइन । त्यो त तयारी नै नभएको थियो, त्यसैले पनि खर्च हुँदैन । रियल खर्च हुने भनेको ३ खर्ब २० अर्ब जति हो । ३ खर्ब २० अर्बमा अहिले चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेर ताकेता तालुक मन्त्रालयले गरिरहेका छन् । राजस्वमा चाहिँ एग्रिगेट हेर्दा लक्ष्यभन्दा कम भएको हो । तर, छुट्याएर हेर्दा मूल्यवृद्धि कर करिब–करिब १० प्रतिशत बढेको छ । भन्सार करिब १३ प्रतिशतले बढेको छ । अन्त:शुल्क करिब १३ प्रतिशतले बढेको छ । तर, आयकर चाहिँ ७ प्रतिशत घटेको छ । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै ब्याज आम्दानी घट्यो । ब्याज आम्दानी घटेपछि ब्याजमा लाग्ने टीडीएस घट्यो ।

पूँजीगत लाभकर, सेयर बजारको तुलनामा अलिकति घटेको र जग्गाको कारोबार पनि अलि कम भएका कारण आयकर कम उठेको हो । जग्गा कारोबार अलिअलि बढेको देखिन्छ । चालु खर्चमा अलि चाप छ । किनकि, यो अवधिमा सहिद र घाइतेका लागि पनि खर्च गर्नुपरेको छ । गत सालको भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज अनुदानको १० अर्ब यस पटक दिइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च गर्न ४ अर्बको सहमति दिइसकिएको छ । बढी खर्च लाग्यो भने त्यो पनि दिनुपर्ने हुन्छ । ५–७ अर्बको त्यहाँ एयरमार्क गर्नुपर्ने छ ।

सोहीकारण चालु खर्चमा चाप परेको हो । हामीले अहिले यो बजेटकै अधीनमा रहेर काम गरिरहेका छौं । प्राविधिक सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । बजेट भनेको र करको प्रयोग गर्ने र करका निर्णय गर्ने भनेको निर्वाचित सरकारले नै गर्ने हो भन्ने मेरो मान्यता छ । हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट कति पनि कटौती गरेका छैनौं । गर्नु पनि हुँदैन ।

तपाईंले सुरु गर्नु भएको मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको ठूलो गुनासो छ नि ? 

जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले अपनाएको मितव्ययिताको नीतिमार्फत कानुन स्मरण गराएको मात्र हो । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन पढ्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा संघीय सरकारले यदि कुनै खर्चसम्बन्धी नीतिहरू बनायो भने त्यसलाई पालना गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको पनि कर्तव्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त प्रावधान अनुसार पनि मितव्ययिताका कुराहरू लागु गर्नुस् भनेको हो । तर, कानुन नै बनाएर लागु गरेको कुरालाई परिवर्तन गरेर गर्न सकिन्छ भनेको हो । संघीय कानुनमा भएकोलाई तल्ला सरकारले काट्न हुँदैन भनेको हो । पहिलो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहले विरोध गरेको भए पनि दोस्रो चरणमा आफैंले अनावश्यक बजेट काटेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशले त २५ प्रतिशत योजना नै काट्यो । हामीले भन्दा बढी नै काट्यो ।

अर्को स्वकीय सचिवको विषय छ । प्रणाली बलियो बनाउँदा स्वकीय सचिव मन्त्रालयभित्रकै राख्न सकिन्छ । जस्तै, मेरो स्वकीय सचिव मन्त्रालयकै बहालवाला शाखा अधिकृत, बहालवाला उपसचिव छन् । मैले कुन मिटिङमा के कुरा गरँे भनेर डकुमेन्टेसन त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । यो भनेको संस्थागत अभिलेख हुने भयो नि । बाहिरको मान्छे, आफ्नो भान्जा–ज्वाइँलाई स्वकीय सचिव बनाउँदा त्यो अभिलेख उनीहरूले लैजाने भए । हामीले अभ्यास गरेको भनेको कुनै पनि कामलाई संस्थागत गरौं भन्ने भावना हो । जेनजीले पनि यस्तै खालका सुशासन मागेको हो । तै पनि जेनजीको मागकै आधारमा स्वकीय सचिव हटाउने नीति लिइएको भने होइन । यो नीति बन्नुका पछाडि दुई कारण छन् । एउटा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र अर्को भनेको संस्थागत अभिलेख कायम गर्न हो । त्यो नीतिले कसैको पनि अधिकार कुण्ठित भएको छैन ।

यहाँले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी पनि ठूलो संख्यामा कटौती गर्नुभएको छ, संरचनाहरू घटाउनुभएको छ, अरू पनि केही मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्भे भइरहेको छ, यस सन्दर्भमा संरचना र जनशक्ति दुइटै घटाएर सानो बनाउने काम के भइरहेको छ ?

संरचनामा त काम भइसक्यो । अर्थ मन्त्रालयमा अहिले वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा भन्ने छैन । त्यसको नाम अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा भएको छ । किनभने, अबको दुनियाँमा हामी सहायता माग्नेको रूपमा प्रस्तुत हुने होइन । विश्व अर्थतन्त्रको एउटा साझेदारका रूपमा लगानी ल्याउने र लैजाने विषयमा पनि सोचर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, प्रविधि तथा जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा रणनीतिक लाभ लिन सकिन्छ । ब्राजिलको कम्पनी, नर्वेको कम्पनी जसरी विश्वभरि हाइड्रोपावर बनाउने काम गर्दै आएका छन्, त्यो काम नेपालले पनि गर्न सक्छ नि । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाको स्थापना गरिएको हो । त्यस अन्तर्गत वैदेशिक लगानीकर्ता सहजीकरण इकाइ पनि स्थापना भएको छ । त्यो इकाइले लगानी ल्याउन र लैजान सहजीकरण गर्छ । त्यो भनेको संस्थागत परिवर्तन हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा करदाता सेवा कार्यालय खुम्चाइयो । तर, करदाता सेवा विस्तार गरियो । सरकारी नेटवर्क नै ठाउँ ठाउँमा छ भने एउटै नेटवर्कले सबै काम गर्न सक्दैन भन्ने छैन नि । उदाहरणक  लागि अमेरिकी दूतावासले कूटनीतिकदेखि भिसा अफिससम्मको काम गर्छ । त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको अफिस होइन नि, कन्सुलर अफिस हो । हामीले लेबर, भिसा, कूटनीतिक तीन वटै काम गर्दै आएका छौं । त्यसैले करदाता सेवाका सन्दर्भमा पनि हामीले सिनर्जीमा गएका हौं ।

यसको प्राथमिक उद्देश्य भनेको संगठन छरितो र कार्यकुशल बनाउने हो । नागरिकलाई दु:ख कम दिनुपर्‍यो, सहज बनाउनुपर्‍यो । त्यो गर्ने क्रममा कतिपय कार्यलयका आकार घटाइयो । त्यसले माथिल्लो तहमा जनशक्ति बढाउन पायौं । जस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा पहिलो पटक अर्थशास्त्रीको दरबन्दी राखिएको छ । अन्त:शुल्क, भ्याट, आयकरका सम्बन्धमा नीति बनाउने काम विभागले गर्छ, त्यसो हुँदा त्यहाँ अर्थशास्त्री आवश्यक पर्छ ।

यो राजस्व असुलीका लागि होइन । कानुनको प्रयोजन के हो, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने खालको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट पार्न अर्थशास्त्रीको व्यवसथा गरिएको हो । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयमा एउटा दरबन्दी थप गरेका छौं । सचिवहरूको बैठकमा निर्णय भएर सबै मन्त्रालयले संगठन र व्यवस्थापनको सर्भे गर्ने र घटाउने होइन उपयुक्त अकारमा बादल्नुपर्छ । राइट साइजिङ गर्ने क्रममा २० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने भन्ने विषय पनि पास भएको छ । त्यो क्रममा अर्थले गरिहाल्यो । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्वयंले गर्दैछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सम्पन्न भयो । अर्थको पूरै सम्पन्न भयो भने अन्य केही मन्त्रालयको काम अघि बढिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले एकपछि अर्को गर्दै रुग्ण आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेको छ । ठेक्का रद्द गरेर समाधान आउँदैन भन्ने काठमाडौंभित्र तीनकुने र टेकुको पुलको अवस्था हेर्न सकिन्छ । यो काम अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर भएको छ कि ती मन्त्रालय र मन्त्री आफैंले गरिरहेको हो ? 

कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका कामहरू मन्त्रालयबाटै टुंगिन्छ । टुंगिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट जुन निर्णयहरू भएको छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री स्वयंले अथवा त्यहाँको प्रणालीले गरेको हो । त्यसलाई अहिले मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्र र मेरो कार्यव्यस्तता कारणले आफ्नै मन्त्रालय पनि दुइटा भएको हुनाले मूल्यांकन गर्ने दृष्टिकोणबाट कुरा गर्न पाएको छैन । उहाँले सही नै गर्नुभएको होला । तपाईंले भनेको जस्तो छ भने त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँगै कुरा गर्दा उपयुक्त होला ।

सरकारले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई राजस्व तिर्नु नपर्ने भनेर पूर्वादेश जारी गरेको छ, त्यो सँगसँगै मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने जानकारी पनि गराएको छ, यो निर्णय विवादमा परेको छ नि ?

वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा कि त नेपालको कानुन बमोजिम आउँछन्, त्यसरी आउँदा नेपालमा पनि कर तिर्नुपर्ने र उसले जुन मुलुकबाट आएको छ त्यो मुलुकमा पनि कर तिर्नुपर्ने भयो भने दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकबाट लगानी आउँछ ।

आफ्नै मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छैन भने त्यस्तो लगानी सम्झौता जोसँग भएको छ, त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गरेको हुन सक्छ । नेपालको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका मुलुकमध्ये आठ मुलुकसँग आयकर ऐन २०५८ आउनुभन्दा अघि नै भएको थियो । २०५८ सालभन्दा अगाडि भएको सम्झौतामा जुन मुलुकबाट लगानी आएको छ, त्यो मुलुकमा नै उसको स्थायी स्थापना छ, नेपालमा लगानी मात्रै गरेको छ, नेपालमा लगानी गरिएको पूँजीबाट सिर्जना भएको भौतिक सम्पत्ति बिक्री गरेको छ भने नेपालमै कर लाग्छ । नेपालमा सिर्जना भएको सेयर लगायत चल सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने पूँजीगत लाभमा जुन देशबाट लगानी आएको हो त्यही देशमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था ती आठ मुलुकसँग गरेको सम्झौतामा रहेछ ।

हाम्रो आयकर ऐनको दफा ७३ (५) मा यो दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको दुरुपयोग गर्ने गरी कुनै मुलुकबाट लगानी नआओस् भनेर  त्यो मुलुकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक स्वामित्व नभएको कम्पनीबाट आएको लगानी छ भने सम्झौताको धारा १३ को लाभ पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसअघि सम्झौता भएका आठ  मुलुकमध्ये कुनैलाई पनि यससम्बन्धी सूचना दिइएको रहेनछ । यो सूचना नदिएको भएपछि त त्यो जोसुकैले पनि मौरिससबाट नेपालमा लगानी गरेको छ, कुनै चल सम्पत्तिमा लगानी गरेको छ र पूँजीगत लाभ भएको रहेछ भने स्वाभाविक रूपमा कर यहाँ तिर्ने भएन, मौरिससमा तिर्ने भयो । यस्तै सम्झौता थाइल्यान्डसँग पनि तिर्ने भयो । चीनसँग पनि त्यस्तै छ ।

यो विषय १६–१७ महिनादेखि कम्पनीले निवेदन दिएको तर आन्तरिक राजस्व विभागले कानुन बमोजिमको समयमा पूर्वादेश नदिएर कानुनको अवज्ञा गरेको रहेछ । त्यो दिनै नमिल्ने भए त पूर्वादेश दिएर दिन मिल्दैन भन्न सकिन्थ्यो नि । दिन मिल्ने तर नदिएको, कसैले घुमाइदिएको । समयमा पूर्वादेश नदिएपछि त सरकारी कर्मचारीको खुराफात छ भन्ने त्यहीँ बुझिन्छ नि ।

गत वर्षको पुसतिर पूर्वादेशको म्याद सकिएछ । डोल्मामा विदेशी सरकारको लगानी छ । त्यस्तो कम्पनीले दिएको निवेदनमा निर्णय नभएपछि ती सरकारका मान्छे पनि मन्त्रालयमा आइरहने भए । त्यसपछि विभागले स्टक एक्स्चेन्जमा कारोबार गर, उसले लाग्दैन भन्यो भने हामी पनि लाग्दैन भनेर दिन्छौं भनेर पठाएछन् । स्टक एक्स्चेन्जले त्यो लेखेर पनि पठायो । फेरि पनि निर्णय नगरेर थन्क्याएको रहेछ । म आइसकेपछि त्यस विषयमा जानकारी गराएँ । विभागका मान्छेले यो त गर्नैपर्ने कुरा हो तर प्रश्न उठ्न सक्छ भनेको हुनाले कानुनी राय लिने भनियो । ट्रिटी छ, कानुन छ, कानुन परिवर्तन भयो जानकारी दिनुपर्छ भनेर सम्झौतामै लेखेको छ, तर जानकारी दिइएको छैन ।

त्यसपछि महालेखा परीक्षककको कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालय समेतको राय लिएर त्यो निर्णय गरिएको हो ।

अब यो निर्णय गरिसकेपछि आयकर नै नलाग्ने ट्याक्स हेभन मुलुक मौरिसससँग किन यो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता राखिराख्ने भनेर खारेज गर्ने प्रक्रियामा छ ।

अन्य मुलुकका हकमा सन्धिको धारा १३ मा भएको प्रावधानलाई हाम्रो आयकर ऐनको दफा ७३ (५) ले यसरी काट्या छ, अब आइन्दा धारा १३ लागु हुँदैन, ७३ (५) लागु हुन्छ भनेर सूचना दिनुपर्ने भएर सात मुलुकमा जानकारी गराइएको हो ।

मौरिससको उत्तम विकल्प भनेको खारेजी हो । तर, खारेजी गर्‍यो भने पनि आगामी छ महिना अवधिसम्म त्यसका प्रावधान बहालै रहन्छन् ।

मौरिसससँगको सन्धिलाई पनि अन्य मुलुक जस्तै सूचना दिने वा संशोधनका लागि वार्ता गर्ने विकल्प पनि थियो नि ?

मौरिसस ट्याक्स हेभन कन्ट्री हो । ट्याक्स हेभन कन्ट्रीसँग दोहोरो करमुक्ति सन्धिमा उपयुक्त होइन कि भन्ने सुझाव पनि आएका थिए । मौरिसस आफैंमा लगानीको ठूलो ओरिजिन प्वाइन्ट होइन । मौरिसस त एउटा बिन्दु हो, जहाँ अन्य मुलुकका लगानीकर्ता आएर त्यहाँबाट अन्यत्र लगानी गर्छन् । यदि नर्वेको लगानीकर्ता मौरिसस गएर नेपाल आउनुपर्छ भने हामी नर्वेबाट किन सिधै लगानी नल्याउने ? त्यसैले मध्यस्थ मुलुकमार्फत भन्दा सिधै लगानी ल्याउने विधिमा किन काम नगर्ने भन्ने हो । त्यसको साटो अन्य धेरै मुलुकसँग सम्झौता गर्दैछौं ।

नेपालले अन्य मुलुकसँग गर्ने दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेका छौं । त्यसअनुसार अन्य मुलुकसँग सम्झौता गर्छौं ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई वटा नियामक धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले ‘वेल फङ्सन’ गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन । यी निकायका विषयमा तपाईंले केही गरिरहनुभएको हो ? 

नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड भनेका स्वयत्त निकाय हुन् । त्यसैले पनि अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न हुँदैन । ती निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका छ ।

विगतमा विभिन्न कारणले प्रभावित भएको अवश्य हो । अहिले मेरो विचारमा दुवै निकायको काम नियमित भइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले यी दुई निकायलाई कुनै किसिमले पनि सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न हुँदैन । विगतमा भएको रहेछ भने त्यो गलत हो ।  परामर्श गर्ने, विशिष्ट क्षेत्रमा परामर्श लिनेभन्दा अन्यथा गर्नु हुँदैन । पूँजीबजारका सम्बन्धमा परामर्श विज्ञ सुझाव लगायत पक्षमा मन्त्रालयले साधखोज गरे पनि बोर्डले कसरी काम गर्नुपर्छ, कुन निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।

लामो समयदेखिदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने/नदिने विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना गर्ने भन्दै समिति गठन भएको छ । तपाईंको योजना चाहिँ नयाँ स्टक एक्स्चेन्जभन्दा पनि नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्ने हो ?

नेपालको धितोपत्र बजारको आकार र प्रकृतिका हिसाबले दुइटा धितोपत्र विनिमय बजार आवश्यक छैन । संसारमा स्टक एक्स्चेन्जहरू मर्ज हुँदै गइरहेका छन् । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यस विषयमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने/नदिने केही नभने पनि नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न सुझाएको छ । अहिले साँच्चिकै गर्ने भनेर एउटा अध्ययन समिति मैले नै बनाइसकेको छु । उक्त समितिमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि समेत सहभागी छन् । उक्त, समितिले नेपाल सरकारको सेयरलाई कसरी डाइभेस्ट गर्ने सुझाउँछ, सोही अनुसार काम हुन्छ । एउटा प्रोफेसनल प्ल्याटफर्म हुनेबित्तिकै त्यहीँ सबै कारोबार हुन सक्छ । वैकल्पिक विनिमय बजार चाहिन्छ भने डेरिभेटिभको हो । त्यो पनि आजभोलि धितोपत्र बजार मार्फत नै पनि कारोबार हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धा चाहिँ चाहिन्न यो क्षेत्रमा ? भारतमा सन् १९९० अघि निजी स्टक एक्स्चेन्ज आउनुअघि बम्बे स्टक एक्स्चेन्ज एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा थियो । निजी आएपछि सुधारियो नि ?

धितोपत्र बजार सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको कुरा होइन । केही यस्ता संस्था हुन्छन् जसमा प्रतिस्पर्धा चाहिँदैन । धितोपत्र बजार सञ्चालक एक किसिमको रेगुलेटर पनि हो । त्यसैले यसमा प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ भन्ने होइन । अमेरिकामा पनि एनवाईएसी र नासड्याक मात्रै छन् । अमेरिकाजस्तो ठूलो बजारमा पनि छैन भने नेपालमा किन चाहियो ?

कोभिडदेखि सरकारले वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम पनि मौद्रिक नीतिमा सारेको छ, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिको सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने भनेर तोकिएका काम उल्लेख्य छन्, सरकारले वित्तीय नीतिको काम मौद्रिक मार्फत गराउँदा वित्तीय स्थायित्वमा असर पुगेको गुनासो सुन्नमा आउँछ, त्यसमा कति सजग हुनुहुन्छ ? 

जेनजी आन्दोलनपछिको कामका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र विकास मुख्य निकायहरूसँगै छलफल गरेर तयार पारिएको हो । राष्ट्र बैंकले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय बोल्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक बोल्ने हो भनेर गभर्नर साबलाई पनि भनेको थिएँ । हामी परामर्श गर्छौं, छलफल गर्छौैं तर निर्णय गर्ने सम्बन्धित निकायले नै हो । वित्त नीति अक्रामक हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ । ग्रोथलाई अगाडि बढाउने मेरो योजना पनि त्यही हो । निर्वाचित नभएको सरकारले यस्ता एग्रेसिभ काम गर्न हुँदैन भन्नेमा विश्वास गर्छु । तर, पनि मौद्रिक पक्षलाई धेरै दबाब नहुने गरी नै काम गर्ने प्रयास भएको छ । कोभिड–१९ मा रिफाइनान्स पनि गयो । अहिले त रिफाइनान्स छैन नि । राष्ट्र बैंक स्वयंले बजारको स्थितिको मूल्यांकन आधारमा बोल्ला, अर्थ मन्त्रालयले बोल्दैन भनेर अहिले ब्यालेन्स तरिकाले गएको हो ।