प्रहरीको ओ एन्ड एम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृत

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्न स्वीकृति दिएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायणले ओ एन्ड एमको गृहकार्य अघि बढाइएको बताए।
ओ एन्ड एम अन्तर्गत दरबन्दी मिलान, कटौती र अस्थायी कार्यालयको स्थायीकरण गरिनेछ।

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।

सोमबार मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत दिएसँगै प्रहरीले ओ एन्ड एमको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायणले काफ्लेले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएसँगै ओ एन्ड एमको काम सुरु गरिएको बताए ।

अब प्रहरीका दरबन्दीहरू मिलान गर्नेदेखि, आवश्यक नरहेको एकातर्फको दरबन्दी कटौती गरेर अर्कोतर्फ लैजानेसम्मको काम हुने बताइएको छ । अस्थायी रहेका केही कार्यालयको दरबन्दी स्थायी गर्नेलगायतका कामहरू हुने बताइएको छ ।

यसअघि सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसैगरी दरबन्दी मिलान गरिएको थियो । तल्लो दर्जाका दरबन्दी कटौती गरेर तीन डीआईजीको दरबन्दी थप गरेर मिलान गरिएको थियो । अस्थायी कार्यालयहरूलाई पनि स्थायी गरिएको थियो ।