‘सुशीला कार्की सरकारले नै चुनाव गराउने हो’

आज नेपालको समाज र राष्ट्रले ठूलो खतरा सामना गरिरहेको अवस्था छ । सरकार र संविधान दुवै ढाल्ने कोशिशमा भदौ २४ को योजनाबद्ध विध्वंस रचियो।  स्पष्टै छ, राज्य-विरोधी गिरोहहरू आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न अझै सक्रिय छन्।

गैर-लोकतान्त्रिक, संविधान विरोधी अदृश्य तर अनुमान गर्न सकिने तत्त्वहरूले नेपालको आन्तरिक र भूराजनैतिक सन्तुलन खल्बल्याउन र सके ढाल्न सक्रिय छन्। लोकतन्त्रको उदार पक्षको फाइदा लिंदै ऐतिहासिक रूपमा मजबुत हाम्रो देश-समाजलाई कमजोर बनाउन खोजिंदैछ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा समाजलाई उत्साह सहित भविष्यको लोकतान्त्रिक मार्गमा लैजान र संविधानको प्रतिरक्षा गर्न एउटै बाटो तोकिएको समय फागुन २१ को निर्वाचन हो।

सरकार, दलहरू र कुनै पनि दिशाबाट चुनावको सुनिश्चिततामा बाधा आउने देखियो भने बौद्धिक वर्ग र आम नागरिकको खबरदारी आवश्यक पर्नेछ।

एउटा सतही बौद्धिकताले आधुनिककालभरि नै नेपाली समाज आक्रान्त छ र आजै पनि कसैकसैले ठोकुवा गर्दै भन्छन्: ‘यो निर्वाचन समयमा हुँदै हुँदैन, सम्भावनै छैन।’ यो विलासिता हो, किनकि सचेत नागरिकको काम त भित्री र बाह्य खतराको सामना गर्न चुनावको वातावरण बनाउन सक्रिय हुनु हो, भाग्यवादी नकारात्मकता छर्ने होइन।

राम्रो कुरा, केही दिनयता निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ। एकातर्फ कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय लियो भने एमालेले पनि चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनको लागि निर्वाचन आयोगमा आफूलाई दर्ता गरेको छ।

सरकारको तर्फबाट पनि लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको ठूला दललाई चिढ्याउने खालको वक्तव्यवाजी छुट्दै गएको छ।

आजको दिन यदि दुई कुरामा राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाज स्पष्ट हुनुपर्छ भने त्यो होः

१) चुनाव समयमै हुनुपर्छ।

२) यो निर्वाचन वर्तमान सुशीला कार्की सरकारले नै गर्नुपर्छ।

संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतभित्र पुगेको छ, र अदालतको निर्णय सर्वमान्य हुनैपर्छ। यता, ठूला र साना, नयाँ र पुराना दल सक्रिय भइसके।

अब, न दलहरूले उच्छृंखल र उत्तेजना फैलाउने आवाज उठाउनु उचित हुन्छ, न त कार्की सरकारको तर्फबाटै। यस्तै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिंदै आफ्नै विश्वसनीयतामा आँच आउने काम गर्दै हिंड्नु उचित होइन।

उता, भदौ २४ मा आफ्नो ‘एक्ट एण्ड ओमिशन’ दुवै पक्षबारे प्रश्न उठिरहेको बेला नेपाल सेनाले आफ्नो लागि कुनै ‘रोल’ सोच्नुहुँदैन, मात्र परिआएमा निर्वाचन सुरक्षामा सरकारको आदेश बमोजिम मैदानमा उत्रने। नेपाल प्रहरीले भदौ २३ को त्रासदीको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी त्यो घातक गोलीकाण्डबारे आफ्नो कमजोरी मूल्याङ्कन गर्दै जनतासामु प्रस्तुत हुनै पर्छ।

उसको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण छ किनकि निर्वाचनको मुख्य सुरक्षा अभिभारा प्रहरीको हो। गत केही हप्ताको क्रियाकलाप हेर्दा नेपाल प्रहरीले आफूलाई सम्हालेर अघि बढेको छ भने संगठन थप मजबुत बनाउनु सरकारको मुख्य दायित्वमध्ये पर्दछ।

संवैधानिकता र व्यावहारिकता

भदौ २३ को जुलूसमा अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा १९ भन्दा बढीको ज्यान गयो। भोलिपल्ट २४ गते अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौसम्म मुलुकमा अराजकता र सरकारविहीनताको अवस्था रह्यो। त्यसै दिन बेलुका संवैधानिक प्रावधान बाहिर गएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो।

बहाली हुन नपाउँदै कार्की सरकारको पहिलो निर्णय नै फागुन २१ का लागि आम निर्वाचनको घोषणा र संसद् विघटनको सिफारिश भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै शब्दमा ‘संविधानमा आंशिक छेडखानी’ भयो।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ‘दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न’ भनेको छ। यसको अर्थ, सरकारको प्राथमिक दायित्व नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने गैरसंवैधानिक परम्परा सुरुवात गरेकै कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले नै हो।

२०७० साल फागुनमा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ अनुरूप नहुँदा नहुँदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्वमा राखियो। त्यो निर्णय तत्कालीन अवस्थामा समेत जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो, र विरोध प्रदर्शनमा सहभागी नागरिक अभियन्ताहरू पक्राउ परेका थिए।

त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले आधार बनाएको धारा १५८ ले पनि न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने कुनै व्यवस्था गरेको थिएन। जतिकै व्यावहारिक तर्क दिन खोजे पनि त्यो न संवैधानिक थियो, न राजनैतिक रूपमा नैतिक।

कार्की नेतृत्वको सरकारले दैनिक प्रशासन, विकास-निर्माणका परियोजनालाई सञ्चालन, सुशासनका सुधारहरू तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्भीक भई लाग्नु आवश्यक छ। यसभन्दा बाहिर गएर सक्रिय हुनु भनेको अदालतको निर्देशन र संविधान दुवैको उल्लङ्घन गर्नु हो। प्रम कार्कीको मुख्य दायित्व भने शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै हो।

सकारात्मक वातावरण बनाउन सरकारले सबै राजनीतिक दलको, र विशेषगरी विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको विश्वास जित्नुपर्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा चुनावको अर्थ नै दलहरूको प्रतिस्पर्धा हो। त्यसैले सरकार संवादमा उत्रिन र दलहरूको सहयोग सुनिश्चित गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। कार्की सरकारको स्वरूप गैरदलीय भए पनि व्यवहारमा दलहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ किनकि उनको सरकार ‘दलविरोधी’ हो भन्ने धेरैलाई छ, र गैरदलीय प्रणालीका पक्षधरलाई यो कुरा ठिक पनि लाग्ला। तर दलका शीर्ष नेताहरूलाई छानबिन अघि नै ‘स्थानहद’ तोक्ने वा राहदानी जफत गर्ने काम पूर्वाग्रहपूर्ण छ, र यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई चुनावी अभियानमा भाग लिन नदिने वातावरण सिर्जना भए स्वतन्त्र र स्वच्छ चुनाव सम्भव हुँदैन। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेतामाथिको ‘स्थानहद’ रद्द हुनुपर्छ।

यता, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हटाएर न्यायालय प्रमुख भइसकेका अर्का व्यक्तिलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा पनि चल्दै आएको छ। यस्तो कदम अझ घातक हुनेछ र संविधानको मर्मलाई थप कुल्चने काम गर्नेछ।

यस्ता विधिको शासन तोड्ने खालका कुनै पनि उच्छृंखल सुझाव स्वीकार्य हुनुहुँदैन, जस्तै सर्वोच्च अदालतको समेत अपहेलना गरेर उसले मुद्दा हेर्दैगर्दा संसद् पुनर्स्थापनद्वारा नवयुवा पुस्तालाई भित्र्याउने र गैर-सांसद प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता माग अघि सार्ने। निर्वाचनको मुखमा यस्ता सुझावले अस्थिरता चाहनेलाई मात्र सघाउँछ।

नवयुवा र कार्की सरकार

नवयुवा जमातले २३ भदौमा गरेको प्रदर्शनका मुख्य मुद्दा नै सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारको अन्त्य भएकाले कार्की सरकारले आउँदै रहेको तीन महिनाको लागि निर्वाचन व्यवस्थापन बाहेक यस्ता कदम लियोस् यी क्षेत्रमा कि आउँदो निर्वाचित सरकारको लागि मार्गनिर्देशक बनोस्।

केही पुराना नेता र केही नवयुवा नेतृत्वबाट माग हुने गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जस्ता मागहरु थाती राख्नु उचित हुनेछ। ती पुरानाले त मौकाको फाइदा लिन खोजेका मात्र हुन्, जबकि यो विषय संविधानसभामा विचाराधीन भई निर्क्योल समेत भइसकेको हो। सुशासन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई मूल माग बाहिर गई केही ‘जेनजी नेता’ ले यस्ता कुरा उठाउँदा प्रम कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘त्यो मिल्दैन’ भन्न सक्नुपर्छ।

यो ‘जेनजीले बनाएको सरकार’ भाष्यले गर्दा शुरुका दिनमा उहाँहरुको हात अलि बाँधिएको थियो होला, तर यो त पूरै नेपाली जनताको सरकार हो, देशभरी छरिएका नवयुवा पुस्तादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको।

प्रम सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको शुरुआतमै भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी मुद्दा निर्वाचनपछि आउने जननिर्वाचित संसद् तथा सरकारको एजेण्डा हुनेछ। तर निर्वाचनको प्रक्रियामा अड्को बन्न यस्तो आवाज हराइसकेको छैन।

यस्तै, देश बाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारको विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न समय नपुग्ने कुरा पनि सरकाले स्पष्टै भन्न आँट जुटाउनुपर्छ।

भदौ २३ र २४ का घटनापछि देशभरका विभिन्न जेलहरूबाट हजारौं अपराधी फरार भएका छन्, लुटिएका हतियारहरूको दुरुपयोगको सम्भावना पनि कायमै छ।

यस्तो अवस्थामा चुनाव सम्पन्न गरिनु चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर अपराधी पक्राउ नपरुन्जेल वा सबै हतियार फिर्ता नआउँदासम्म चुनाव हुनै सक्दैन भन्नु अड्को थाप्नु हो।

संविधानवादको क़ुरा गर्दा खिलराज रेग्मीबाट शुरु भएको संविधान बाहिरबाट न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने गलत अभ्यास सुशीला कार्कीसँगै अन्त्य हुनुपर्छ। उही गल्ती दोहोरिंदै गएको खण्डमा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुँदै अन्त्य हुने खतरा छ।

आज हाम्रो मुलुक ऐतिहासिक दोसाँधमा उभिएको छ। एकातिर संविधानको अन्त्य गर्न खोज्ने तत्त्व सल्बलाएका छन, जसलाई परास्त गर्नु नै छ।

अर्कोतर्फ छ संविधानको समयसापेक्ष संशोधन सहित नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउन चाहिने निर्वाचनको एक मात्र विकल्प। देशलाई त्यहाँ पुर्‍याउने काम प्रम सुशीला कार्की र उनको सरकारको हो, अरूले आँखा नलगाएको बेस।