‘प्रविधि र विकासलाई गति दिन डिजिटल कोरिडोरको अवधारणा जरुरी छ’

१२ मंसिर, काठमाडौं। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सर्वोच्च छाता संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालले नेपाल–भारत डिजिटल कोरिडोरको अवधारणागत ढाँचा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

दक्षिण एसियाको डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिन, क्षेत्रीय नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन, र नेपाल–भारतलाई अग्रणी डिजिटल केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहितको यो फ्रेमवर्क क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आइसिटी पोलिसी विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीको नेतृत्वमा तयार गरिएको हो।

क्यान महासंघको पहलमा नेपाल र भारत डिजिटल करिडोर काम गर्न सहज होस् र ज्ञान, सीप र उत्पापन सहकार्य गर्न सकियोस् भन्‍ने उद्देश्यले उक्त अवधारणा अगाडि बढ्‍ने क्यान महास्घका अवरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरिन्जीवी अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल–भारत डिजिटल कोरिडोरले युपीआई फोनपे अन्तरसंयोजनलाई विस्तार गर्दै तत्काल, सुरक्षित र किफायती भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन सहकार्य हुन्छ। जसले दुवै देशका संस्थापकहरूका प्रविधिलाई प्रवर्द्धन, भ्वाइस कलको पहुँच र दक्षिणका एसियाका उत्पादनहरू संयुक्त बाड्न र एकअर्कालाई सघाउन मद्दत पुर्‍यार्‍याउनेछ।’

उनका अुनसार प्रविधिमा भएका सीप, प्रमाणपत्र र प्राविधिक जनशक्ति दक्षिण एसियाका देशहरूले चाहिउको बेला संयुक्त रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन। ‘अहिले डिजिटल दुनियाँले संसारलाई नै एक बनाइदिएको छ। त्यसकारण आइटी तालिम तथा प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताले रोजगारी र सीप आदान–प्रदानलाई सरल बनाउन पक्कै सघाउँछ।’ उनले भने ।

यस्तै अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै बढिरहेको साइबर सुरक्षामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्‍ने डिजिटल करिडोरको उद्देश्य रहेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा देखिएका विकृति र साइबर सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरूलाई चिर्न डिजिटल करिडोरमार्फत वास्तविक समय, खतरा सूचना आदान–प्रदान तथा संयुक्त साइबर अभ्यास गर्न कोशेढुंगा साबित हुन्छ।’

यस्तै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा अनुसन्धानमा दक्षिण एसियाका देशहरूले साझेदारी गरी प्रविधिका नवीनतम सीप र ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको दाबी छ। उनले भने, ‘अहिले नेपाली भाषाका एआई मोडेल, संयुक्त अनुसन्धान र विश्वविद्यालयबीच एमओयू सुदृढ गरी सहकार्य गर्न सकिन्छ।’

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘ हामीले अहिले टीयर (Tier-3) डाटा सेन्टर, फाइबर अप्टिक सुदृढीकरण, क्लाउड संरचना सुरक्षित राख्नका लागि भौतिकरुपमा पूर्वाधार बनाउनु जरूरी छ भने डिजिटल पूर्वाधार पनि त्यतिकै खाँचो छ। यसले पछि क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटीमा मद्दत पुर्‍याउने छ।’ उनले भने।

यसले डेटा सुरक्षा, डिजिटल पहिचान, र ई–कमर्स कानूनलाई दुवै देशमा मिलाएर डिजिटल व्यापार सहज बनाउने उनले बताए।

अधिकारी विगत तीन दशकदेखि नेपालमा डिजिटल नीति, आइटी कानून, डिजिटल सरकार, एआई नीति, ई-गभर्नेन्स ब्लूप्रिन्ट, तथा उद्योग विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका आइसिटी नीति विशेषज्ञ हुन्।