वित्तीय संघीयताका समस्या सुनाउँदै सकियो अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठक

१२ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल समक्ष प्रदेश अर्थमन्त्री तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले वित्तीय संघीयताका समस्या प्रस्तुत गरेका छन् ।

शुक्रबार सम्पन्न ११औं वित्त परिषद् बैठकमा सहभागीले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा देखापरेका समस्या र समाधान उपायबारे आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष सहित विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन बमोजिम दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया र प्रक्रियागत विषयमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए ।

विभिन्न कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तरविरोध सम्बोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नुपरेका आयोजना व्यवस्थापन, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोग हुनुपर्ने लगायत विषयमा धारणा राखेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले तीन वटै तहका सरकारबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने विषयबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको बताए ।

यसैगरी तीन तहका सरकारबाट हुने बजेट र आयोजना कार्यान्वयन, कर कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद निरुपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय समेत एजेन्डाका रूपमा राखेका थिए ।

त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, आगामी निर्वाचनमा तीन तहको साधनस्रोत प्रयोग तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा राख्नुपर्ने सुझावका लागि समेत बैठक आयोजना गरिएको उनले बताए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिएका करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताए ।

यसबाट करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमतामा समेत वृद्धि हुने बताए । उनले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वयं उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।