ओलीले अन्तरिम सरकारबारे सर्वोच्चमा गरेको दाबी कति सत्य ?

१५ मंसिर, काठमाडौं ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई साताअघि सर्वोच्च अदालतमा एउटा जवाफ पठाए । त्यसमा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो सिफारिसबिना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर संविधानको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको लिखित जवाफ पेस गर्दा ओलीले ‘संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंवैधानिक कदम चालेको’ जिकिर गरेका छन् ।

त्यही मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतमा जवाफ र अरू विवरण पठाएको छ । विभिन्न पत्राचार, सिफारिस र निर्णयका विवरणहरूले ओलीको दाबी खण्डन गर्छ ।

तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको सिफारिस–पत्र पनि फाइलमा पेस भएको छ । पत्रमा रहेको विवरण हेर्दा स्थिति ओलीले दाबी गरेजस्तो देखिँदैन ।

२४ भदौको लुटपाट र विध्वंसपछि बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै बसेर राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली सेनाले उद्धार गरेर चनवन ब्यारेकमा पुर्‍याएको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् २६ भदौमा ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई एउटा सिफारिस लेखेका थिए ।

एक वाक्यको सिफारिसमा ओलीले लेखेका थिए, ‘हाल मुलुकमा उत्पन्न हुन गएको विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम नेपालको संविधानअनुसार उपयुक्त निकास दिन सिफारिस गर्दछु ।’

उनले उक्त सिफारिसमा स्पष्ट रूपमा तीन अवस्थाको उल्लेख गरेको देखिन्छ । पहिलो, मुलुकमा विषम र असाधारण परिस्थिति छ । दोस्रो, संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएकाले राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्छ । तेस्रो, नियमित प्रक्रियाबाट होइन कि राष्ट्रपतिले विषम र असाधारण परिस्थितिमा संविधान अनुसार उपयुक्त निकास दिन यो सिफारिस गर्नुपरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सिफारिसमा न संविधानमा भएका व्यवस्था र प्रावधान उल्लेख गरेका छन् न संवैधानिक व्यवस्थाको विषयवस्तु नै उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले ‘विषम परिस्थितिको निकासका लागि’ भन्दै सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल हेलिकप्टरमा बसेर उनलाई राखिएको ठाउँमा भेट्न पुगेका थिए ।

ओलीले सिफारिसपत्र लेखेका दिन काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू थियो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की भएपनि त्यसको बाटो अर्थात् प्रक्रिया तय भएको थिएन । त्यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न सहजताका लागि ओलीले सिफारिसपत्र मार्फत बाटो खोलिदिएका थिए ।

त्यसको दुई महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफ हेर्दा उनले परिस्थिति भुलेको जस्तो देखिन्छ । उनले ‘अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाई नयाँ सरकार गठन गर्न सकियोस्’ भन्ने उद्देश्यले आफूले राजीनामा दिएको जिकिर गरेका हुन् ।

ओलीले लिखित जवाफमा भनेका थिए, ‘मेरो राजीनामापछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम संविधानको ठाडो उल्लघंन हो ।’

जबकी, उनले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसमा संसदीय प्रक्रियाबाट अर्को सरकार गठन होइन, विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई उपयुक्त निकास दिनुपर्ने’ कुरा उल्लेख छ ।

ओलीले प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयका कतिपय अधिकारीहरूले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको दाबी गरेका थिए । त्यो दाबी तथ्यहीन भन्दै ओलीले त्यतिबेला आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्रै भएको जिकिर गरेका थिए ।

ओलीले जवाफमा भनेका थिए, ‘मैले सुशीला कार्किलाई नियुक्त गर्नु भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिइनँ र छैन । ओलीले जवाफमा ‘मेरो सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति भन्नु आफैंमा तथ्यको गलत उल्लेख भएको देखिन्छ’ भनी दाबी गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको सिफारिसपत्रमा सुशीला कार्कीको नाम उल्लेख नभए पनि मुलुकको निकासका लागि उपयुक्त निकास दिन सिफारिस थियो ।

त्यसैको भोलिपल्ट अर्थात २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

नियुक्तिपत्रमा नै पौडेलले ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा’ कार्कीलाई नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । उनले नियुक्तिपत्रमा नै संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारी भनी उल्लेख गरेका छन्, जुन शब्दावली ओलीको सिफारिसपत्रमा समेत थियो ।

ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्ति हुनासाथ मन्त्रिपरिषद् समेत गठन नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए । तर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको फाइलमा फरक अवस्था छ ।

नियुक्ति हुनसाथ कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा एक सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेको, त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कागजातहरु समावेश छन् । त्यसपछि मात्रै राति ११ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन र २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणाको सिफारिस भएको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सिफारिस अनुमोदन गरेका थिए ।

शुक्रबार राति विकसित भएको घटनाको भोलिपल्ट शनिबार परेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले पर्सिपल्ट अर्थात् २९ भदौ (आइतबार) मुख्यसचिवलाई पत्र लेखेर प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मितिबारे जानकारी दिएका थिए ।