अनेक बहानामा श्रमिकमाथि आर्थिक भार, शुल्क बढेको बढ्यै

१६ मंसिर, काठमाडौं । हरेक पाइलामा ठगिँदै वैदेशिक रोजगारीमा पुग्ने श्रमिकमाथि अनेक नाममा शुल्क बढ्दै गएको छ । म्यानपावर तथा एजेन्टहरूले लाखौं रुपैयाँ सेवा शुल्क त लिने गरेका छन् नै, अन्य विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क पनि लिने गरेपछि खर्च बढ्दै गएको छ ।

हालै मात्रै सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । विगतमा लिइँदै आएको ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको समेत शुल्कमा वृद्धि गरिएको थियो । दुई दिन तालिम दिएको ७ सय लिँदै आएका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूको शुल्क २ हजार १ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यसका अतिरिक्त अभिमुखीकरण तालिमको परीक्षा शुल्क ७ सय समेत बढाएर जम्मा २ हजार ८ सय पुर्‍याइएको थियो । व्यवसायीहरूले हाल परीक्षा शुल्क ८ सय रुपैयाँ नलिई २ हजार १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक, श्रमिकले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र दुई हजार ५ सय रुपैयाँ समेत लिने गरिएको छ । ३ वर्षसम्म करार अवधि भए १ हजार ५ सय र ३ वर्षभन्दा बढी भएमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ श्रमिकले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही पैसाको आधारमा श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेको खण्डमा सरकारले नै सहयोग गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यादी बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । म्यादी जीवन बीमाको शुल्क उमेर समूह अनुसार फरक-फरक छ । १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका लागि ३ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहको लागि ४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ र ५१ देखि ६४ वर्ष उमेरसमूहका लागि ९ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ शुल्क रहेको छ ।

सामाजिक सुक्षा कोषमा २ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त अनलाइन फारम भरेको बढीमा ३ सय तोकिएको छ । तर, अनलाइनमार्फत आवेदन भर्नेहरूले श्रमिकलाई हेरेर १५ सयसम्म लिने गरेका छन् ।

यसका अतिरिक्ति जी–टु–जी मार्फत जाने श्रमिकहरूले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऋण निकालेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विभिन्न शुल्कको नाममा ठगी हुदै आएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धिको विरोध भने म्यानपावर व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन भनेको छ ।

अभिमुखीकरण र स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले भने म्यानपावर व्यवसायीलाई आफ्नो काममा ध्यान दिन र अरूको विषयमा चियोचर्चा नगर्न सचेत गराएका छन् ।

नेपाल अभिमुखीकरण तालिम व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले सेवा प्रवाह अनुसार शुल्क लिइँदै आएको बताए । आफूहरूको शुल्क बढेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएको बताउँदै कमिसन रोकिने तथा नपाउने भएपछि विरोध गर्न थालेको बताए ।

आफूहरूले गरिरहेको सेवाको आधारमा सेवा शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका महासचिव दाताराम काफ्ले लामो समयदेखि शुल्क नबढेर न्यून मूल्यमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताए । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा गलत प्रवृति बढेको बताउँदै मेडिकल नगरिकन कागजी रिपोर्ट मात्रै बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटलाइजेसनमार्फत अघि बढ्न लागेको बताए ।

‘श्रमिक स्वयं उपस्थित भएर सरकारले तोके अनुसारको परीक्षण गर्नुपर्‍यो भनेर डिजिटलाइजेसनको प्रकृया अघि बढेको हो,’ महासचिव काफ्लेले भने ।

आवश्यक पर्न सक्छ, तर भार श्रमिकमाथि थोपर्नु अस्वीकार्य : विज्ञ रामेश्वर नेपाल

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि बढिरहेको शुल्क र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक बोझ थोपार्न नहुने बताएका छन् ।

विभिन्न नाममा लिइने शुल्क तथा गरिने वृद्धिबारे उनले शुल्क वृद्धि आफैंमा गलत नभएको तर यसको सम्पूर्ण भार श्रमिकमाथि थोपिरहनु अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य रहेको बताए ।

‘दशकौ अगाडिको लागत अहिले पनि उही नै रहिरहनु सम्भव हुँदैन । समयअनुसार अपरेसन खर्च, ल्याबमा प्रयोग हुने सामग्री, केमिकल र कर्मचारी व्यवस्थापनको लागत बढ्ने भएकाले शुल्क समायोजन आवश्यक पर्न सक्छ,’ नेपालले भने, ‘इन्फ्लेसन बढ्दै जान्छ, लागत बढ्दै जान्छ । पहिलाकै शुल्कमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा शुल्क फेरबदल स्वाभाविक हो । तर यसले श्रमिकलाई कुनै हालतमा थिचोमिचो पार्न हुँदैन ।’

नेपालले पीडीओटी (प्रि–डिपार्चर ओरियन्टेसन) प्रशिक्षण केन्द्रहरूको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । उनीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययनका क्रममा गरेका अवलोकन उल्लेख गर्दै धेरै पीडीओटी केन्द्रहरूले वास्तविक प्रशिक्षण नै नदिई ‘सर्टिफिकेट बेच्ने’ प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको बताए । प्रशिक्षक नभएको, भाडा नतिरेका कक्षमा फर्निचर थुपारेर राखिएको, र केवल नाममात्रका रेकर्ड देखाएर प्रशिक्षण दिने चलन अझै जारी रहेको उनको आरोप छ । ‘कामै गर्दैनन् भने शुल्क बढाउनुपर्ने आधार कहाँबाट आउँछ ?’ भनेर नेपालले प्रश्न गरे ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू सबैभन्दा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिबाट हुने, ऋण लिएर विदेश जाने, ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर ऋण बोकेर विदेशिने अवस्थामा उनीहरूलाई थप शुल्क थोपर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । नेपालले समर्थन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको ‘इम्प्लोयर–पे मोडल’ अनुसार भिसा, टिकट, मेडिकल, बीमा लगायतका खर्च श्रमिकले तिर्नुनपर्ने बताए । तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू नै सम्पूर्ण भार बोक्न बाध्य रहेको बताए ।

फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति लागु भएको दशक बितिसक्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनुलाई उनले ‘राज्य र व्यवसायी दुवैको गैरजिम्मेवारी’ भनेर टिप्पणी गरे । ‘नीति बनाइयो, घोषणा गरियो, तर कार्यान्वयनमै ध्यान दिने मानिसँगै छैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘व्यवसायीहरू आफैंलाई इथिकल बिजनेस गर्छौ भन्छन्, तर माग आउने ठाउँदेखिकै नेक्ससले शुल्क श्रमिकमाथि नै पेलिरहेको छ ।’

म्यानपावरले भनेअनुसार श्रमिकलाई निश्चित मेडिकलमा पठाइने, एउटै समूहको नियन्त्रणमा मेडिकल र म्यानपावर दुवै सञ्चालन हुने, र व्यवसाय पाउनका लागि श्रमिकलाई बीचको कडी बनाइने चलन अझै हट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

शुल्क बढाउनुपर्ने वस्तुगत आधार भएको खण्डमा निर्धक्क बढाउन सकिने तर, त्यो वृद्धिको बोझ श्रमिकमाथि पारिनु हुँदैन । ‘२०–२५ हजार बनाओस्, तर श्रमिकले तिर्नुपर्ने स्थिति बनाइयो भने त्यो अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफैं घोषणा गरेको नीति कार्यान्वयन नगर्ने, व्यवसायीले ‘केटाहरूले तिर्छन्’ भन्ने मानसिकता नछोड्ने,– यही लाचारी र गैरजिम्मेवारीपनकै कारण समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’

अहिले चुनौती शुल्क वृद्धिको नभई श्रमिकलाई सुरक्षित राख्न राज्य र व्यवसायी दुवैले देखाउनु पर्ने जिम्मेवारीको अभाव भएको बताए ।

हेर्नुहोस् शुल्क विवरण :