अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुशासन

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्रका सूचकांकले निराशै हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । सरकारले केही नीतिगत सुधारका कदम चालिसकेको र कतिपय दूरगामी सुधारका योजना ल्याउने तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई आगामी सरकारले अनुशरण गरे मुलुकको समृद्धि टाढा हुने छैन ।

मानिस स्वभावैले प्राप्त उपलब्धीमा सन्तोष मानेर नबस्ने उत्सुक प्राणी हो । योभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर भइदिए, रोजगारी वृद्धिदर अझै उच्च भए हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको चाहना त्यसैले स्वाभाविक हो । तर, नेपालका आर्थिक सूचकांक त्यति कमजोर पनि होइनन् । बाह्य सूचक निकै राम्रो छ ।

आशालाग्दो तथ्यांक

कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने परिमाण पनि बढेको देखिएको छ । त्यस्तो किसिमको आयात बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र विकासका लागि राम्रो हो । निर्यात पनि केही वृद्धि भएको छ, जसले बाह्य क्षेत्र दुई/तीन वर्षअघिको तुलनामा राम्रो सुधार भएको देखिन्छ । मूल्यस्थितिमा राम्रो सुधार छ ।

कर्जा प्रवाह अलिकति बढी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो, तर ८/९ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह वृद्धिदरलाई कमजोर मान्न मिल्दैन । किनभने, मानिसले लगानी वातावरण छैन भन्दाभन्दै पनि ८/९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि देखिन्छ ।

यो कर्जा वृद्धिको महत्वपूर्ण तथ्य के भने यसपालिको कर्जा वृद्धिको राशि मूलतः उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । जबकि पहिले बढी मात्रामा सम्पत्तिको बजारमा जान्थ्यो । त्यसैले यो सूचक पनि राम्रो देखिएको भन्ने मेरा मत हो ।

मूल्यस्थिति साउनदेखि नै सरदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यो सन्तोषजनक हो । सार्वजनिक खर्चतर्फ हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत वृद्धिदरचाहिँ कमजोर छ । त्यो कमजोर हुनुमा बाढीपहिरो र जेनजी आन्दोलनको प्रभाव हो ।

गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि अचम्मलाग्दो तरिकाबाट बढेको देखिएको छ । साउन र भदौको तुलनामा असोजमा लक्ष्यभन्दा बढी नै असुल भयो । समष्टिगत रूपमा भन्सार राजस्व करिब १३ प्रतिशतले, मूल्यवृद्धि कर १० प्रतिशतले र अन्तःशुल्क कर १३ दशमलव ८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

तर, बैंकहरूको ब्याजदर घटेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त हुने आयकर (ब्याजमा लाग्ने कर) १५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य संस्थागत आयकर पनि करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी समष्टिगत रूपमा आयकर ७.६ प्रतिशतले घटेको छ । मूल्यवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको हुनाले त्यसले एकातिर उपभोग बढेको र अर्कोतिर उत्पादन बढेको संकेत गर्छ । किनभने, अन्तःशुल्क प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनसँग सम्बन्धित हो ।

आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क १४ प्रतिशतले, पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढ्नु भनेको स्वदेशी उत्पादन बढ्नु हो ।

यसकारण यसपालि आर्थिक वृद्धि खुम्चिएला कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुमान नमिल्न सक्छ । उनीहरूले भनेअनुसार त खुम्चिँदैन । बरु, पोहोरकै हाराहारीमा बढ्छ कि भनेर ४.२ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमान छ । कतिपयले ४.६ को पनि अनुमान गरेका छन् ।

क्रेडिट रेटिङ संस्था ‘फिच’ को रेटिङ बी–बी माइनस देखियो । बी–बी माइनस भन्नाले जोखिममुक्त लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक हो । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता कायम छ तर, राजनीतिक अस्थिरता छ भनिएको हो । जुन कमेन्टसहित पोहोर साल बी–बी माइनस रेटिङ थियो, अहिले पनि त्यही कायम भयो ।

अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । तर, समष्टिगत रूपमा सरकारको वित्तीय पक्ष सुदृढ छ । ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर अलिकति कमजोर भए पनि अरू सबै कुरा ठिक ठानेर साविकको रेटिङ कायम राखिएको हो ।

अर्थतन्त्रको यो तथ्यांकलाई नेपाली विज्ञले पनि आशा गरेभन्दा राम्रो मानेका छन् । जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरता, चुनाव हुँदैन कि भन्ने केही क्षेत्रमा रहेको आशंका, कतिपय राजनीतिक दलले यो सरकार र निर्वाचन घोषणा नै असंवैधानिक भएकाले संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेकाले एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकांक राम्रो मान्नुपर्छ । यसका लागि गएको दुई महिनामा गरिएका नीतिगत सुधारका निर्णयले पनि सहयोग पुर्‍यायो ।

यदि राजनीतिक स्थिरता भएको, चुनाव भइसकेको र स्थिर सरकार भएको भए यसमा अझ सुधार गर्न सकिन्थ्यो । किनभने, हाम्रा आर्थिक आँकडा त्यति कमजोर छैनन् ।

सरकारको नीति

जेनजी आन्दोलनपछाडि सरकारले खर्चलाई अझ प्राथमिकीकरण गरेको छ । साना र तयारीबिनाका आयोजनामा राखिएको बजेट स्थगन गरिएको छ ।

तत्काल लाभ नदिने, मूल्यको लाभ नहुने, आर्थिक तथा रोजगारी वृद्धिमा योगदान नपुर्‍याउने आयोजनामा रकम खर्च गर्नुभन्दा त्यो लगानी ठूला रणनीतिक आयोजनामा पुर्‍याउन सकियो भने मुलुकलाई फाइदा पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो । कुनै सोचबिना जथाभावि राज्यकोष खर्चिनुहुँदैन भन्ने धारणा यो सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बरु मध्यावधिक खर्च संरचनामा परेको, काम प्रारम्भ भइसकेको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गरिदिँदा ती आयोजनाबाट मुलुकलाई बढी लाभ हुन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो । यो दुईटा नीतिगत सोचलाई भविष्यमा बजेटमा समाहित गर्दै गयो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने ठूला रणनीतिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी लैजान पनि सहयोग पुग्छ ।

सरकारको कदम

हुन त, सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । अहिले सकेसम्म विगतमा सिर्जित दायित्व सबै भुक्तानी गरेर चुक्ता गरौँ भन्ने सोचमा छौँ ।

विगतमा सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छु भनेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्राथमिक क्षेत्रमा गर्न लगाएको लगानीको ब्याज अनुदान दिएको थिएन । विपन्न वर्गले प्राथमिक क्षेत्रमा पाउनुपर्ने अनुदान पनि रोकिएको थियो ।

यस्तो करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरिसक्यो । यसले मझौला व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने भयो । दोस्रो, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्ने क्षमता पनि विस्तार भयो ।

खासगरी भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयमा विगतमा काम गरेर भुक्तानी गर्न बाँकी रकम फरफारक गर्न टुक्रे आयोजनाबाट बचेको रकम रकमान्तर गरेर दिने तयारी छ । त्यस्तो भुक्तानीका लागि कतिपय सहमति पनि भइसकेको छ ।

अहिले पर्याप्त तरलता छ, न्यून ब्याजदर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सीमाभन्दा बाहिर रहेर ऋण उठाउन सक्दैन । कम लागतमा सरकारले आफ्नो वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्न सक्यो भने त्यो नै खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, त्यो राम्रो कुरा भने होइन । सरकारले बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफूले लगानी गर्ने आयोजनालाई उत्पादनशील बनाउनैपर्छ । जस्तै, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्रमा पैसा उठाउन पाइएको छ ।

त्यो ल्याएर जहाँसुकै खर्च गर्नुभन्दा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर गतिलो आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर पोखरा र भैरहवाको सडक फराकिलो गर्नु ठिक हुन्छ । त्यसले भैरहवा–पोखराको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छ । त्यो भनेको ठूलो आर्थिक वृद्धि गर्ने आयोजना हो । त्यसमा ८ प्रतिशत नै ब्याजदरमा ऋण लिएर काम गर्ने हो भने पनि महँगो होइन ।

तर, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कुनै एउटा वडाबाट अर्को वडा जोड्ने सामान्य सडक पिच गर्ने अथवा त्यसलाई राम्रो चार लेन बनाउने काम गरियो भने यसले आर्थिक वृद्धिमा केही योगदान गर्दैन । हेर्न, टिकटक बनाउन त राम्रो होला तर, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धिमा भूमिका हुँदैन ।

कुनै खानी, जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने बाटो बनाउन सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ । यो दृष्टिबाट अहिले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइयो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । समष्टिगत रूपमा तरलता बढी हुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न माग कमजोर हुनु भनेको राम्रो परिस्थिति होइन ।

यदि सरकारको आफ्नो वित्तीय घाटाको सीमाभन्दा पछाडि गएर ऋण लिन सकिन्न भने वैकल्पिक संस्था खडा गर्नुपर्छ । पहिले पनि वैकल्पिक वित्त निकाय खडा गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यो विधेयक संसद्मा पुगेर पारित भएन । अहिले सरकारले यसलाई एकदमै जरुरी ठानेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पनि त्यो टुंगिँदैन ।

चुनाव हुनेबित्तिकै त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्छ । अल्पकालीनमा सरकार आफैँले गर्न नसक्ने भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले त्यस्तो पैसा उठाइदिएर उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौँ ।

निर्यातमा नगद अनुदानको विषय बजेटमा नपरे पनि सरकारले दिन्छु भनेको कुरा निरन्तर हुन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यविधि बनाउँदै छ । कार्यविधि बनेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । त्योभन्दा अगाडि बाँकी रकम दिनुपर्छ र भएको बजेटबाट भुक्तानीको व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ ।

सुशासनमा पाइला

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकणका लागि प्रायः सबै मन्त्रालयबाट आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि गएको दुई महिनामा करदाताले आफ्नै पालिकाबाट घरमै बसीबसी व्यक्तिगत पान नम्बर पाउन सक्ने अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण तानेर करदाता परिचयपत्र बन्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । त्यसले आमनागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज भइरहेको छ । भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसले आयातकर्ताको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने लागतमा कमी आएको छ । समष्टिगत रूपमा व्यापारिक लागत पनि कमी आएको छ ।

यसले सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण र सुशासन भयो । हुन सक्ने अवान्छित लेनदेन कम हुने भयो । अब विभिन्न चरणमा मूल्य वृद्धिकर छली हुन सक्ने समस्या हट्ने भयो । सरकारलाई करको क्षति पनि भएन । व्यापारीलाई पारदर्शी ढंगले इमानदार भएर व्यापार गर्न सहज भयो । यो सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यम हो ।

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका दुईटा निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । यी विभाग कार्यकुशलताहीन भएर बसेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएसँगै दुईटै निकायले अनुसन्धानको काम तीव्र बढाएका छन् । संरचनागत फेरबदलपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै अर्बौंका पाँच/६ वटा मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याइसक्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ ।

यी दुवै विभागमा कर प्रशासनमा दक्षता नभएकाा योग्यता नपुगेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने परम्परालाई हटाएको छ । राजस्व र भन्सारमा खटिने नवप्रवेशी अधिकृतका लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने क्रममै नयाँ योग्यता कायम गरिने भएको छ । अर्थशास्त्र पढेको, वाणिज्यशास्त्र पढेको, जसले तुरुन्तै आयकरसम्बन्धी, भन्सारसम्बन्धी काम गर्न सक्नेजस्ता योग्यताका मापदण्ड तोकिएको छ ।

विदेशबाट नेपाल आउँदा भिसा लिनुअघि नगद निकाल्नुपर्ने र त्यो क्रममा काउन्टरमै विवाद हुने स्थितिले पर्यटकलाई झमेला भइरहेको थियो । अहिले अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार, राजस्व तीनै तहका निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सुधारका काम गरिरहेका छौँ । करदाता सेवा कार्यालय हटाइएको छ । यसले गर्दा अनुचित लेनदेन गर्न सक्ने सम्भावना घटाइको छ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि नागरिकमा चेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति, उनीहरूले गरेको व्यवसाय राजस्व, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको स्रोत हो । समृद्धिको स्रोत हो ।

त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई अवाञ्छित आक्रमण हुनुहुँदैन । उनीहरूले गलत काम गरे नियमनकारी निकायले निगरानी गर्ने र कारबाही गर्नैपर्छ । तर, अनावश्यक झन्झट व्यवसायीलाई दिनुहँदैन । न्यायिक काम–कारबाहीबारे चेतना जगाउने सरकारको प्रमुख काम हो ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायको सुरक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारले बारम्बार यो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । निजी क्षेत्रले माग्नेबित्तिकै सरकारले सुरक्षा दिँदै आएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ को घटनाचाहिँ अप्रत्याशित भएकाले व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आक्रमण भयो । यसलाई अपवाद मानेर सरकार सुरक्षा दिन सक्षम छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । यसबाट पाठ सिकेर कहाँ, कस्तो कमजोरी भयो भन्ने समीक्षा गरेर सच्याउने क्रममा छौँ । त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा पनि साझेदारका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय यसप्रति अग्रसर नै छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ सेजन स्मारिका २०८२ बाट साभार गरिएको )