बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

१७ मंसिर, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई विभिन्न सुझाव समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेका बेला समितिले विभिन्न सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

तत्कालै बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीमार्फत आयोजना विकासको टेन्डर निकाल्न लाग्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै अहिलेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीलाई भविष्यमा अनुसूची १ मा दिइए अनुरूपका संरचना रहनेगरी अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बूढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिनेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

त्यस्तै आयोजनाको प्रस्तावित जलाशय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर निर्माण गरी डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यहीं पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजना पूरा नहुन्जेल डुबान क्षेत्रका सडक लगायतका पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, आयोजना प्रभावित नागरिकसँग सम्बन्धित जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको एक आयोजना भएकाले यसको बेवास्ता गर्न नहुनेमा समितिको जोड छ ।

‘पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ’ समितिले भनेको छ ‘नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुलुकका मुख्य ठाउँ तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बूढीगण्डकी करिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्र र हरित विकासको मोडलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।’

त्यस्तै सरोकार समितिले आयोजना प्रभावित जनताका मागहरूबारे पनि प्रष्ट्याएको छ । आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको सेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाली लगानीमा निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, आयोजना पूरा नहुन्जेल डुबान क्षेत्रका सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्ने लगायतका विभिन्न बुँदामा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा सिफारिस गरेकाले ती बुँदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका र सुकुम्बासीलाई भोगचलन गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाएर दिनुपर्ने, भोगचलनका क्रममा किसिम परिवर्तन भएका जग्गाको हाल कायम रहेको किसिम अनुसार नै मुआब्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा हाल भोगचलन गरिरहेका जग्गाधनीलाई दिइनुपर्ने, मुआब्जा वितरण गर्दा जग्गाधनीसँग लिएको पूँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । पुनर्बासको लागि छुट्याइको जग्गा यथावत कायम राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।