‘नलिञ्चोकमा जोखिमपूर्ण हेलिपोर्ट बनाएर भ्रष्टाचार भयो’

१६ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोखिमपूर्ण रुपमा हेलिपोर्ट निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रारम्भिक रुपमा कुनै अध्ययन गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण ठाँउमा हेलिपोर्ट (हेलीकप्टर मात्रै उडाउने र अवतरण गर्ने ठाँउ) निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूमाथिको आरोप हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि अधिकारीलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा पेश गरेको थियो । विशेष अदालतले शुक्रबारसम्म हिरासतमै राख्न अधिकारीलाई अख्तियारको जिम्मा लगाएको छ ।

अख्तियारले अधिकारीसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, अहिले प्रबन्धक भइसकेका तत्कालीन उपप्रबन्धक नलविक्रम थापा, हाल उपप्रबन्धक भइसकेकी तत्कालिन वरिष्ठ अधिकृत समृद्धि श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि अनि उक्त कम्पनीका सञ्चालक विजय थापामाथि पनि मुद्दा चलाएको हो । सबै आरोपितहरूमाथि १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विगो मागदाबी छ । कन्सल्टिङ कम्पनीलाई समेत मुद्दा दायर गरेकाले आरोपितहरूको संख्या सात पुगेको हो ।

अख्तियारको निर्णयसँगै प्राधिकरणका विवादास्पद महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माण, सिनामंगलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन निर्माण र गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको उजुरीमाथि समेत अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विगतमा जो–कोही सरकारमा आएपछि व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो पद सुरक्षित राख्न चतुर महानिर्देशक अधिकारीले आफूविरुद्ध अख्तियार अघि बढेको थाह पाएपछि अनुसन्धान निस्तेज पार्न सक्दो प्रयास गरेका थिए ।

पोखरा विमानस्थलकै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको भएपनि केही अज्ञात समूहले प्रमुखकै ज्यान लिने धम्की दिएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले नलिञ्चोकको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान टुंग्याएको हो ।

अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानको दायरामा रहेका कतिपय बलिया आरोपितहरूकै सेरोफेरोबाट त यस्तो धम्की आएको होइन भन्ने कोणबाट समेत हेरेर मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारण गरेको देखिन्छ ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चार वर्षअघि भक्तपुरको नलिञ्जोकमा हेलिकप्टरहरू उडान र अवतरण गर्ने हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलमा विमानहरूको चाप बढेको र पार्किङ साँघुरो भएको भन्दै प्राधिकरणले नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट बनाएको थियो ।

ठाँउ जोखिमपूर्ण रहेको र सम्भावना देखिएमा मात्रै प्रक्रिया अघि बडाउनुपर्ने’ भनी तत्कालिन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रले राय लेखेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा कुनै अध्ययनविना हेलिपोर्ट निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप हो ।

चार वर्षअघि नलिञ्चोकका हेलिपोर्ट निर्माणको काम अघि बढाउदा निर्देशक मुरारी भण्डारी र इञ्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ संलग्न भएको अख्तियारको आरोप हो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘हेलिपोर्ट जस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माण पूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफल समेत नगरी नगराई बदनियत राखि उक्त कार्य गरे गराएको देखिएको ।’

नेपालमा हेलिपोर्ट संरचना नभएकाले त्यससम्बन्धी परामर्श दिने कम्पनीहरू नभएको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट परामर्शदाता छान्नुपर्नेमा बदनियत राखी अनुभव नभएको परामर्शदाता छनौट गरेको अख्तियारको आरोप हो ।

हेलिपोर्ट बनाउने फाइल २८ चैत २०७८ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले स्वीकृत गरेका थिए । बजेट स्वीकृत र अनुमोदन नहुँदै खरिद थालिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको हो ।

नागरिक उड्डउन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ६ मा विमानस्थल निर्माण, विकास, विस्तार र मर्मतमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना नभएको भन्दै अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीमाथि बदनियत राखेर काम गरेको आरोप लगाएको हो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, हेलिपोर्टको आसपासमा स्कूलहरू थिए र वरपर अव्यवस्थित रुपमा घरहरू थिए । हेलिपोर्ट नजिकै रुखहरू रहेको, नजिकै हाइटेन्सन लाइन रहेको, उडान र अवतरण गर्न जोखिम रहेको भनी पाइलटहरूले नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

त्यहाँ आधारभूत सुविधा पनि नभएको अख्तियारको दाबी छ । इन्धन भर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापन, उपकरण लगागतका सुविधा नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा हेलिपोर्ट निर्माण भएको अख्तियारको दाबी हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त हेलिपोर्टमा यात्रुहरू बस्ने र रहने पूर्वाधार बनेको थिएन । टर्मिनल भवन, मर्मत कार्यालय, क्रु रहने क्षेत्र, लगायतको अभाव रहेको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट व्यवसायिक उडान सञ्चालनका लागि अहिलेको नै अवस्थामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको ।’