हेटौँडा सडक विस्तारः प्रशासन अगाडि प्रभावितहरूको प्रदर्शन

२२ मंसिर, मकवानपुर। हेटौँडा बजारको मुख्य सडक विस्तारबाट प्रभावितहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरूले नारावाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले सडक सीमाभित्र परेका भौतिक संरचना भत्काउँदा आफूहरूलाई जानकारी नदिएको र सर्वोच्चको आदेशविपरीत संरचना भत्काएको भन्‍दै आक्रोशित हुँदै प्रदर्शन गरे।

आज बिहानैदेखि स्थानीय तथा व्यवसायी आफ्ना घर तथा पसल अगाडिको स्क्र्याब सफा गरेका थिए । भत्किएका घरका भित्ताका पर्खाल पन्छाउने र सटर निकाल्ने काम गरेका थिए ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचौक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले यही मङ्सिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

तोकिएको समय सीमाभित्र घर धनीले त्यस्तो भौतिक संरचना नहटाएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले शनिबार रातोमाटेदेखि बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्मका सडक सीमाक्षेत्रमा पर्ने करिब ५०० भन्दा बढी घर तथा भौतिक संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काएको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट यही मङ्सिर १९ गते जारी उत्प्रेषण आदेश प्राप्त भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार कार्य हाललाई रोकेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी उत्प्रेषण आदेशलाई सम्मान गर्दै हाललाई सडक विस्तारका लागि डोजर चलाउने कार्य रोकिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे पत्र आइतबार दिउँसो मात्र कार्यालयमा प्राप्त भएकाले सडक विस्तार कार्य रोकिएको हो ।

यही मङ्सिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसैबीच हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका संरचनाका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई आवासको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रभावित परिवारलाई आवास व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने कार्यालयपालिकाबाट निर्णय भएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सविना न्यौपानेले बताइन् ।

सडक विस्तारबाट प्रभावित भएकाहरुको जग्गाको अंश नरहने तथा अन्यत्र घरजग्गा नभएका घरधनीको वडा कार्यालयमार्फत विवरण सङ्कलन गरी मालपोत कार्यालयबाट विवरण जाँच गराई घरविहीनहरुलाई आयोजनामार्फत आवास व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

यस्तै प्रभावित घरधनीहरुको घर निर्माणका लागि लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका गर्न सहुलियत दरमा निश्चित समयसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।