वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कर नलगाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघको आग्रह

२४ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई मालवस्तुको ढुवानी र सेवा विस्तारमा कुनै पनि प्रकारको कर नलगाउन सचेत गराएको छ । धनकुटाको अलैँचीलाई धरानले कर लगाएसँगै देशभर स्थानीय सरकारले लगाइरहेको ढुवानी कर पुनः विवादमा तानिएको हो ।

यस्तो कर नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग हुँदै ढुवानी गरेको मालवस्तुमा कर तथा शुल्क असुल गर्न पाउँदैनन् । यसले स्थानीय कृषक तथा व्यवसायीलाई मात्रै नभई समग्र आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर पुग्ने समेत अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।

संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी तथा सेवा विस्तारमा कुनै पनि कर र शूल्क लगाउन नपाउने तथा असुल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरित हुने गरी स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको मार्ग हुँदै मालवस्तु ढुवानी गर्दा कर लगाउने गरेको गुनासो देशैभरी आउन थालेको छ ।