न्याम्सको फेलोसिपमा चिकित्सकको श्रम शोषण, बिथोलियो भर्ना प्रक्रिया

२ पुस, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले गरेको श्रम शोषणविरुद्ध महिनौंको सडक आन्दोलनपछि स्नताकोत्तर तह (पीजी)का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित भयो ।

तर, सरकारी प्रतिष्ठानले नै फेलोसिप गर्दा चर्को शुल्क लिएको र निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन् ।

अहिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा सञ्चालित फेलोसिप कार्यक्रममा चर्को शुल्क लिएको र निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नभएको भन्दै विरोध भएको हो ।

जसका कारण न्याम्सको फेलोसिप भर्नाको कार्यतालिका नै बिथोलिएको छ । यसअघि १ पुसदेखि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको न्याम्सले शुल्क विवादका कारण भर्ना १५ दिन पछाडि सारेको छ ।

न्याम्सले जारी गरेको सूचना :

न्याम्सले सञ्चालन गर्दै आएको एक वर्षे फेलोसिप कार्यक्रममा अधिकतम ८ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विदेशी चिकित्सकहरूका लागि १८ हजार अमेरिकी डलर तोकेको छ ।

नेपाल मेडिसिटी र ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल जस्ता निजी अस्पतालहरूले भने फेलोसिप कार्यक्रम निःशुल्क सञ्चालन गर्दै आएका छन् र फेलोसिप गर्ने चिकित्सकलाई भत्तासमेत प्रदान गरिरहेका छन् ।

न्याम्सको फेलोसिपमा नाम निकालेका चिकित्सकले कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

माग पूरा नभए नेपाल मेडिकल काउन्सिल र न्याम्समा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।

सरकारी प्रतिष्ठानबाटै यस्तो व्यावसायिक मोडेल अपनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको न्याम्समा बालरोगमा फेलोसिप गर्न लागेका डा. बाबुराम पाण्डेको भनाइ छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार एक वर्षको फेलोसिपका लागि ८ लाख ४० हजार तिर्नुपर्ने र निर्वाह भत्ता पनि नदिने निर्णयले चिकित्सकमाथि ठूलो आर्थिक बोझ पर्नेछ ।

यस्तो फेलोसिप गर्ने चिकित्सक स्नातकोत्तर तह (एमडी) सकेपछि एक वर्ष काम गरिसकेका हुन्छन् । उनीहरू विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् ।

‘फेलोसिप गरिरहँदा त्यही संस्थाबाट विशेषज्ञ सेवा दिइरहेका हुन्छौं । तर जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘फेलोसिपमा निर्वाह भत्ताको प्रावधान नराख्नु अन्यायपूर्ण छ ।’

न्याम्सले यस वर्ष २२ विधामा फेलोसिपका लागि ४१ सिट निर्धारण गरेको छ ।

ग्रान्डीले फेलोसिप निःशुल्क गर्दै मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म भत्ता दिन्छ भने बीएन्डबी अस्पतालले पनि ६० हजार जति निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

डा. पाण्डे प्रश्न गर्छन्, ‘निजी क्षेत्रले यति सुविधा दिन सक्छ भने सरकारी संस्थान न्याम्सले किन सक्दैन ?’

चिकित्सकले फेलोसिपको शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन, निर्वाह भत्ता ९ तहको सरकारी स्तर अनिवार्य, परीक्षा सूचना तथा प्रवेश प्रक्रियामा शुल्क र सुविधाको स्पष्ट सार्वजनिकता तथा फेलोसिपलाई व्यवसायीकरण गर्ने सबै प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले शुल्क र भत्ताको विषयमा स्पष्ट गाइडलाइन नबनाउँदा मनपरी भएको डा. पाण्डे बताउँछन् ।

‘न्याम्स शुल्क र भत्ता निर्धारणको विषय काउन्सिलअन्तर्गत पर्ने बताउँछ । तर काउन्सिल बैठक नै बस्दैन र चासो देखाउँदैन । जसका कारण मनपरी शुल्क निर्धारण भएको छ,’ डा. पाण्डे भन्छन् ।

काउन्सिलले स्पष्ट गाइडलाइन नतोक्दा समस्या

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभिन्न विधाका फेलोसिप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गाइडलाइनको बुँदा नम्बर १२ मा रोजगार विवरण, पद र तलबसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा कार्यक्रम सुरु हुनुअघि फेलोको कर्तव्य, जिम्मेवारी र तलबसम्बन्धी विवरण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही गाइडलाइनको बुँदा नम्बर १३ मा क्लिनिकल रोटेसन र बिदाका विषयमा प्रावधान छन्, जसमा कोर स्पेसियालिटीमा कम्तीमा ८ महिना रोटेसन अनिवार्य, इलेक्टिभ पोस्टिङ एक महिनाभन्दा बढी नहुने, वार्षिक बिदा १५ दिनभन्दा बढी नहुने लगायतका व्यवस्था छन् ।

तर, गाइडलाइनमा तलब र फेलोसिप शुल्कबारे स्पष्ट प्रावधान नहुँदा फेलोसिप गर्ने चिकित्सकहरू मर्कामा परेका छन् ।

न्याम्सका रजिस्टार डा. लोचन कार्कीले फेलोसिप कार्यक्रममा शुल्क र स्टाइपेन्डको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा संस्थाहरूबीच असमानता र विवाद उत्पन्न भएको बताए ।

काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने एमबीबीएस, एमडी/एमएस लगायतका कार्यक्रम जस्तै अधिकतम शुल्क र न्यूनतम स्टाइपेन्ड तोक्नुपर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस, एमडी/एमएस लगायतका कार्यक्रममा अधिकतम शुल्क र न्यूनतम स्टाइपेन्ड तोकेर सबै कलेजमा एकरूपता ल्याएको छ ।

डा. कार्की भन्छन्, ‘फेलोसिपमा मेडिकल काउन्सिलको गाइडलाइन्सले संस्थाको नीतिअनुसार शुल्क र स्टाइपेन्ड निर्धारण हुने तथा भर्नाअघि विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनुपर्ने मात्र व्यवस्था गरेको छ । यसले विभिन्न संस्थामा फरक–फरक शुल्क तोकिने र समस्या बढाएको छ ।’

न्याम्समा अधिकांश सरकारी चिकित्सकले सरकारी तलब र अध्ययन बिदा पाउने भएकाले ठूलो समस्या नभए पनि सम्बन्धन प्राप्त संस्थामा शुल्क र निर्वाह भत्ताको विवाद रहेको उनको भनाइ छ ।

काउन्सिल भन्छ– चुनावपछि छलफल गर्छौं

काउन्सिलका रजिस्टार डा. सतिश देवले काउन्सिलको गाइडलाइनअनुसार फेलोसिप कार्यक्रम चल्ने भएकाले शुल्कसम्बन्धी अधिकार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइएको बताए ।

‘फेलोसिपका कार्यक्रम गाइडलाइनअनुसार नै चल्छन् । शुल्कबारे सम्पूर्ण अधिकार संस्थालाई नै हुन्छ । यस विषयमा सवाल उठेकाले छलफल गर्ने योजना बनाएका छौं,’ डा. देवले भने ।

मेडिकल काउन्सिलमा चुनावी कारणले त्यसपछि मात्रै छलफल गर्न सकिने डा. देव बताउँछन् ।

काउन्सिलको मार्गनिर्देशन (गाइडलाइन) अनुसार विषय स्पष्ट रहे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले नयाँ कार्यकारी समिति गठन भएपछि कमिटी बनाएर विस्तृत छलफल र वर्कसप गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

काउन्सिल निर्वाचनको तयारीका कारण तत्काल निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन ।

‘चुनाव सकिएपछि नयाँ समिति आएलगत्तै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिन्छ,’ डा. देवले भने, ‘यसअघि सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मा दिइएको थियो, तर त्यसबाट समस्या देखिएकाले अब परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ ।’

यद्यपि, न्याम्सको फेलोसिप भर्ना प्रक्रिया नयाँ कार्यकारी समिति आउनुअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल समाधान सम्भव नरहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘नयाँ समिति आउन कम्तीमा २० दिन लाग्छ, अहिले चुनावी समय भएकाले निर्णय गर्न सकिने अवस्था छैन,’ डा. देव भन्छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचनमा सदस्यको उम्मेदवार रहेका युवा चिकित्सक डा. अरुण उप्रेती काउन्सिलको गाइडलाइनमा तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डा. उप्रेती एमडी/एमएस पूरा गरेका चिकित्सकहरूलाई फेलोसिप कार्यक्रममा बिना निर्वाह भत्ता काम गराउनु शोषण भएको बताउँछन् ।

‘देशव्यापी आन्दोलनले आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिने निर्णय भयो । तर फेलोसिप गर्नेहरू चिकित्सकको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसैले गाइडलाइन तत्काल सुधार गर्नुपर्छ,’ डा. उप्रेतीले भने ।

न्याम्सले फेलोसिपमा लिँदै आएको शुल्क फिर्ता गरी नवौं तहको निर्वाह भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यही कारणले पछिल्ला वर्षमा फेलोसिप सुरु गरेका धेरै चिकित्सकहरूले १–२ महिनामै कार्यक्रम छोड्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

यसअघि निर्वाह भत्ताको विषयमा आफूहरूले लडाइँ गरेको स्मरण गर्दै डा. फेलोसिपमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । सबै सरकारी संस्थाहरूले समान रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा उनको छ ।