अन्डाको भाउ बढाउन कसरी खेलिरहेका छन् बिचौलिया ?

४ पुस, काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताले एउटै अन्डालाई २५ देखि ३० रुपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था अब सामान्य भइसकेको छ ।

काठमाडौं नयाँबानेश्वर बस्ने राधिका महर्जनले पाँच दिनअघि मात्रै सानो आकारको अन्डा एक क्रेटको ६ सय रुपैयाँ तिरिन् ।

‘महिनामै ३–४ पटकसम्म अन्डाको भाउ बढिरहेको छ, किन यतिविधि भाउ बढाइयो कारण बुझ्न सकिएन,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘यस्तै महँगो भइरहे त खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।’

२३ मंसिरदेखि प्रतिक्रेट ४ सय ६४ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको सानो अन्डालाई समेत उपभोक्ता २५ रुपैयाँ मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

यो होलसेल (थोक) मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा उपभोक्तालाई प्रतिगोटा अन्डा अधिकतम १७ रुपैयाँ पर्न जाने भए पनि खुद्रा व्यापारीहरूले अन्डाको भाउ अत्यधिक बढाएर बेचिरहेका छन् ।

खुलेआम उपभोक्ता ठगिँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागजस्ता नियमनकारी निकायले कुनै अनुगमन वा कारबाही नगरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । बजारमा व्याप्त यो मूल्य अन्तरले गर्दा उपभोक्ताहरू सिधै ठगिने क्रम जारी छ ।

बबरमहलका अर्जुन भण्डारीले सानो अन्डाकै भाउ प्रतिक्रेट ५ सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरे । पसलेलाई ‘तोकिएको भन्दा बढी मूल्य किन लिइयो’ भनेर सोधे, ‘बजारमा अन्डा अभाव छ’ वा ‘अन्डा नै छैन’ भनेर नबेच्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘हिसाब नै गर्ने हो भने पनि सानो अन्डाकै प्रतिगोटा मूल्य २४–२५ रुपैयाँ पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अन्डा किन्ने पसलमा कहिल्यै ठूलो तथा मध्यम आकारका अन्डा देख्न पाएका छैनौं, सानो अन्डालाई नै हामीले ठूलो अन्डासरह मूल्य तिर्नुपरेको छ ।’

यसरी बढाइयाे अन्डाकाे भाउ

अघिल्लो महिना मंसिरमा मात्रै नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अन्डाको होलसेल मूल्य ४ पटक बढाइसकेको छ ।

१० कात्तिकमा संघले ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय र मिडियम अन्डाको मूल्य ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो ।

त्यसपछि संघले ३, ७, १३ र २३ मंसिर गरी महिनामै चार पटकसम्म अन्डाको बिक्री मूल्य तोक्यो ।

३ मंसिरदेखि लागु हुने गरी ठूलो अन्डा प्रक्रिेट ४ सय ५०, मध्यम अन्डाको ४ सय ३५ रुपैयाँ र सानो अन्डा प्रतिपेटी २ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको संघले फेरि ७ मंसिरमा एक्सएल अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय २०, ठूलो अन्डा ५ सय ५, मध्यम अन्डा ४ सय ९० र सानो अन्डा प्रतिपेटी ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तोक्यो ।

त्यसपछि फेरि १३ मंसिरमा एक्सएल अन्डा, ठूलो अन्डा र मध्यम अन्डा प्रतिक्रेटमा ४० रुपैयाँ बढाइ क्रमश: ५ सय ६०, ५ सय ४५ र ५ सय ३० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरियो । यस्तै सानो अन्डा पनि प्रतिपेटी १ सय रुपैयाँले बढाएर ३ हजार २ सय ५० पुर्‍याइयो ।

यसैगरी संघले फेरि २३ मंसिरमा अन्डा उत्पादन घटेको र किसानले आफ्नो लागत मूल्य उठाउन पाउनुपर्ने तर्क राख्दै अन्डाको मूल्यमा २० रुपैयाँ बढोत्तरी गरी एक्सएल अन्डाको प्रतिक्रेट मूल्य ५ सय ८० रुपैयाँ तोक्यो । यस्तै ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ६५ र मध्यम अन्डाको ५ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

संघले मंसिरमा चार पटकसम्म मूल्य समायोजन गरेपछि अन्डाको भाउमा भारी वृद्धि भएको छ । मंसिर ३ देखि २३ सम्म अवधिमा विभिन्न वर्गका अन्डाको मूल्य ११.५४ देखि २६.४४ प्रतिशतसम्म महँगिएको छ, जसले उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

यस अवधिमा सानो अन्डाको प्रतिक्रेट मूल्य ९२ रुपैयाँ ८६ पैसाले वृद्धि भई २५ प्रतिशतले महँगिएको छ । त्यसैगरी मध्यम अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १ सय १५ रुपैयाँले बढेर २६.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ठूलो अन्डाको मूल्य पनि प्रतिक्रेट ११५ रुपैयाँले नै वृद्धि भई २५.५६ प्रतिशतले महँगिएको छ । अतिठूलो अन्डाको हकमा भने प्रतिक्रेट ६० रुपैयाँले वृद्धि भई ११.५४ प्रतिशतले भाउ बढेको पाइएको छ ।

संघले तोकेको होलसेल मूल्यभन्दा बजारमा खुद्रा मूल्य निकै महँगो छ । खुलेआम उपभोक्तामाथि लुट मच्चिँदा पनि नियमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग निष्क्रिय देखिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

अन्डाकाे भाउमा कार्टेलिङ : उपभोक्ता अधिकारकर्मी 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना संघसंस्थाहरूले अन्डा लगायत कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्नु कानुन विपरीत भएको र यसलाई कार्टेलिङ मानिने बताउँछन् ।

‘एउटा संघले एकै महिनामा चार पटकसम्म अन्डाको मूल्य तोक्ने कार्य प्रचलित कानुन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र संविधानको बर्खिलाप हो,’ उनले भने ।

तिमल्सिनाले यस्तो कार्यलाई कानुनले पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको भए तापनि विभिन्न समयमा उत्पादन कम गरेर बजार मूल्य तोक्ने काम भइरहेको बताए ।

यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि विभाग, पशुपन्छी विभाग र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू जानकार हुँदाहुँदै मौन बसेको आरोप अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले लगाए ।

‘यी संघसंस्थाले आफूलाई सरकारभन्दा माथि ठान्दै मूल्य निर्धारण गरिरहेको छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायहरूले यसमा कुनै कारबाही गर्दैनन् ।’

समर्थन मूल्यमात्र ताेकेका हाै‌ : लेयर्स कुखुरापालक संघ

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघ अध्यक्ष विनोद पोखरेलले भने संघले अन्डाको ‘मूल्य निर्धारण’ नगरी किसानको लागत र बजारको अवस्था मध्यनजर गर्दै ‘समर्थन मूल्य’ मात्र तोक्ने गरेको दाबी गरे ।

‘हामीले मूल्य तोक्दैनौं, समर्थन मूल्य मात्रै भन्छौं,’ उनले भने, ‘यो किसानको लागत र देशैभरिको बजार अवस्था मध्यनजर गरेर तोकिने समर्थन मूल्य हो ।’

पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय अन्डाको मूल्य बढ्नुका पछाडि उत्पादन लागतमा भएको वृद्धि, जाडो मौसममा उत्पादनमा आउने कमी र कुखुरापालक किसानको संख्या घट्नु प्रमुख कारण हुन् ।

‘अहिले १९ रुपैयाँ १२ पैसा प्रतिगोटा अन्डा उत्पादन लागत रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो लागत वृद्धि दाना, औषधि र अन्य सञ्चालन खर्चमा भएको बढोत्तरीका कारण भएको हो ।’

चितवनबाट अन्डा लोड भएर डिपो/डिलरसम्म पुर्‍याउँदा भाडा, कार्टुन र क्रेटसहित एक क्रेटमा करिब २० रुपैयाँ थपिने संघको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय संघ सक्रिय भएपछि बिचौलियाको प्रभाव कम भएको र किसानले उचित मूल्य पाउन थालेको उनको दाबी छ ।

‘योभन्दा पहिला त्यस्तै थियो चलन,’ उनको दाबी छ, ‘यो संगठन खुलेपछि बिचको मिडिएटरको मार्जिन घटेर अहिले किसानले नै मूल्य पाएको अवस्था छ ।’

उपभोक्ताले महँगोमा अन्डा किन्नु परेको गुनासोबारे अध्यक्ष पोखरेलले उपभोक्तालाई मार नपरेको दाबी गरे ।

‘उपभोक्ता मूल्य २३ रुपैयाँ देखि २५ रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘त्यो त आजभन्दो एक वर्ष अगाडि पनि भएको मूल्य हो नि !’

अन्डाको लागत मूल्यमा किसानको असहमति

हालै विज्ञहरू सम्मिलित एक समितिले अन्डा उत्पादन लागत मूल्यसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिगोटा अन्डाको लागत १९ रुपैयाँ १२ पैसा लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका विज्ञ सम्मिलित यस समितिले यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जुन यसअघिको लागत १६ रुपैयाँ ५६ पैसाभन्दा निकै बढी हो ।

यो वृद्धि मुख्यतया चल्लाको मूल्य, दाना, औषधि, श्रमिक, व्यवस्थापन, विद्युत् र ढुवानी लगायत खर्चमा भएको बढोत्तरीका कारण भएको समितिको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिका अनुसार १० हजार लेयर्स कुखुरा पालेर अन्डा उत्पादन गर्दा कुल ४ करोड ९८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ, जसका आधारमा प्रतिगोटा अन्डाको लागत १९ रुपैयाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको हो ।

यद्यपि, अन्डा उत्पादक किसान भने यो लागत मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

चितवनका एक किसानले नाम नबताउने सर्तमा विगत एक–डेढ वर्षयता अन्डा उत्पादनमा राम्रो मुनाफा भइरहेको बताए । तर, अहिले ‘किसानले मूल्य पाएनन्, किसानको लागत मूल्य उठाउन अन्डाको मूल्य वृद्धि गरिएको’ भन्दै बिचौलियाकै मिलेमतोमा अत्यधिक मूल्य बढाइएको दाबी उनको छ ।

‘एउटा अन्डा उत्पादन गर्न सबै खर्च जोडेर अधिकतम १४–१५ रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘संघले सानो, ठूलो, मध्यम, अतिठूलो अन्डा भनेर भाउ तोक्ने गरेको छ, किसानले सबै अन्डा एकै मूल्यमा बेच्ने हो, यो सबै किसान र उपभोक्ता ठग्ने बिचौलियाको खेल मात्रै हो ।’

उनी प्रतिबोरा दानाको मूल्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि नभएको बताउँछन्, जुन एक वर्षअघि पनि ३ हजार १ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेकोमा अहिले पनि २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध छ । यस्तो अवस्थामा अन्डाको लागत एक्कासि यति धेरै बढ्नु आश्चर्यजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्डा उत्पादक, कुखरा उत्पादक लगायत संघमा ठूला उत्पादकहरूको बाहुल्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले मिलेमतोमा आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।’

यस्तो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले सरकार र उपभोक्ता दुवैबाट प्रश्न उठ्ने र यसले दीर्घकालमा अन्डा व्यवसायमै असर पार्न सक्ने उनको धारणा छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा अन्डा खपत बढेको र प्रोटिनको स्रोतका रूपमा यसको महत्त्व डाक्टरहरूले पनि सिफारिस गर्ने भएकाले मागमा वृद्धि भएको छ ।

जाडोमा कुखुरा मरेर वा गर्मीमा उत्पादन घटेर अन्डाको मूल्य बढ्यो भनिए पनि अहिले धेरैजसो फार्म ‘क्लोज–हाउस’ प्रणालीमा सञ्चालित भएकाले मौसमको असर कम हुने गरेको उनी उल्लेख गर्छन् । यसले उत्पादनमा ठूलो उतारचढाव नआउने हुँदा मूल्यवृद्धिको यो तर्क सान्दर्भिक नहुने उनको भनाइ छ ।

अन्डाको लागत मूल्य निर्धारण तथा बजार मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा पशु सेवा विभागले आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका नभएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रामनन्दन तिवारीका अनुसार अन्डाको मूल्य निजी क्षेत्र र बजारले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

अन्डाको मूल्यवृद्धि निजी क्षेत्रले गर्ने र यस विषयमा विभागसँग समन्वय नहुने उनको भनाइ छ ।

अन्डाको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई मार परेको गुनासो आइरहेका बेला महानिर्देशक तिवारीले किसानको पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।

मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा विभागसँग समन्वय नभए पनि यदि सरोकारवालाहरू (किसान, उत्पादक, संघ) विभागसँग आएर छलफल गरे आफूहरू सहजीकरण गर्न तयार रहेको महानिर्देशक तिवारीको भनाइ छ ।