सांसद बन्न सहकारीलाई हानि नपुर्‍याएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव

४ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले सहकारी सञ्चालक भई संस्थालाई हानि नपुर्‍याएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगले स्वघोषणाको ढाँचा तयार पारेको छ । जसमा स्वघोषणामा के कस्ता विषय रहेने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ ।

जस अन्तर्गत भनिएको छ, ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुन विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी नपुर्‍याएको ।’

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्ने लगायतका विषय पनि स्वघोषणामा समावेश छ । प्रस्तावित स्वघोषणामा भनिएको छ, ‘कुनै भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा अनुसन्धानमा नरहेको तथा सो कसुरमा मुद्दा दायर नभएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्ने प्रस्ताव

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असुल उपर हुन बाँकी नभएको, अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नु पर्ने गरी व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु कायम नभएको, प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार नरहेको लगायतका स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र–डीभी र पीआर नलिएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको विषय पनि स्वघोषणामा छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा कार्यान्वयन हुने वा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा बोल कबोल भई ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरी त्यस्तो निर्माणको काममा बाधा व्यवधान नपुर्‍याएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल नरहेको लगायतका विषयमा समेत उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा झैँ नेपालको संविधान प्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको लगायतको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, अन्य कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका लागि मनोनयनपत्र दर्ता नगरेको, कुनै पनि सरकारी निकायलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको लगायतका विषयमा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।