‘अस्थिर राजनीतिले सार्वजनिक खर्च प्रणाली प्रभावित’

४ पुस, काठमाडौं । अस्थिर राजनीतिले सार्वजनिक खर्च प्रणाली प्रभावित भइरहेको विज्ञले बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न रहेको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ठूलो खर्च भए पनि नागरिकले अपेक्षित सुधार महसुस गर्न नसकेको बताए ।

‘योजना प्राथमिकता र स्पष्ट नतिजाविना गरिने खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् न अर्थतन्त्र नै बलियो बन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय बजेट शीर्षकको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन, त्यस्ता शीर्षकमा बजेट राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?’

उनका अनुसार सार्वजनिक खर्च उपयोगिता र सेवा प्रवाहको गुणस्तर नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको उनले स्वीकारे ।

‘सडक बनेका छन्, तर दीर्घकालीन र टिकाउ छैनन्,’ उनले भने, ‘यो खर्चको अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता र गुणस्तर अभावको संकेत हो ।’

सार्वजनिक खर्च दुरुपयोग, कमजोर सुशासन र सदुपयोग कमीका कारण गुनासो बढेको र २३ भदौको जेनजी आन्दोलन पनि त्यसैको परिणाम भएको उनको दाबी थियो ।

सार्वजनिक बजेट सदुपयोग मुख्य चुनौती : अर्थ सचिव उपाध्याय

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग र त्यसबाट ठोस नतिजा निकाल्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए । ‘नेपालमा पैसा अभाव होइन, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विगत ७० वर्षमा भएका १० राजनीतिक परिवर्तन क्रममा आर्थिक विषयले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन । राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताले आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्व दिमाग हो, तर हात हुँदैन, हात भनेको कर्मचारीतन्त्र हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता नबुझ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।’

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र भएकाले त्यहाँ पुग्ने व्यक्तित्व भिजनरी र सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सुशासनका लागि ‘डरको वातावरण’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत काम गरेपछि दण्डित हुन्छ भन्ने सन्देश आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए ।

अर्थ सचिव उपाध्यायले विगत १० वर्षमा कोभिड–१९, २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, ठूला प्राकृतिक विपद् तथा हालैको जेनजी आन्दोलन गरी पाँच किसिमका आर्थिक संकट आए पनि कोभिडपछिको एक वर्षबाहेक सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर कायम रहेको जानकारी दिए । यस अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत र गत वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

राजनीतिक स्थिरता कायम भए नेपालले औसत ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने प्रमाण भूकम्पपछिका वर्षमा देखिएको उनले बताए । खुला सीमाना, नीतिगत प्रभाव र चोरी पैठारीका कारण नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता अझ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै नेपालले दुई देशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको, उत्पादन ५ सयबाट ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको र हरेक वर्ष करिब १ हजार मेगावाट थपिँदै गएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याइरहेको बताए ।

हाल अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख समस्यामध्ये रोजगारी सिर्जना मुख्य रहेको भन्दै उनले हरेक वर्ष थपिने ५–६ लाख श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमिक विदेशिन बाध्य भएको बताए ।

यद्यपि, पछिल्ला तीन महिनामा अप्रत्यक्ष कर ८–९ प्रतिशतले बढ्नु र जेनजी आन्दोलनपछि पनि खाद्य तथा भ्याट राजस्व बढेकाले बजार मागमा ठूलो नकारात्मक असर नपरेको उनको तर्क थियो ।

सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गयो : डा. खनाल

अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च समीक्षा आयोग अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले  संविधान र दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल नखाने गरी नेपालको सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गएको बताए ।

योजना, बजेट र विकास प्राथमिकताबीच गहिरो असन्तुलन रहेको उनको निष्कर्ष थियो । डा. खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत रहेको सामान्य सार्वजनिक सेवाको हिस्सा २०२२/२३ मा बढेर ४२.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला क्षेत्रको हिस्सा २३.३ बाट घटेर १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ७.८ बाट ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी फेलोसिप ग्र्याजुएसन कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो । करिब सात महिनासम्म सञ्चालन गरिएको फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।