बोन्डी आक्रमणपछि अष्ट्रेलियामा कडा बन्दुक कानूनको तयारी

८ पुस, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राज्य न्यु साउथ वेल्सले कडा बन्दुक कानून पारित गर्ने, आतंकवादी प्रतीकहरूको प्रदर्शनमा रोक लगाउने र आन्दोलनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, बोन्डीमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डपछि सोमबार अबेर राति राज्य संसदको तल्लो सदनले आकस्मिक बैठक मार्फत यस सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।

‘आतंकवाद र अन्य कानून संशोधन विधेयक’ लाई न्यु साउथ वेल्स राज्यको विपक्षी लिबरल पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ र मंगलबार माथिल्लो सदनबाट यो पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

के छ संशोधित कानूनमा ?

नयाँ संशोधित कानूनले बन्दुकको संख्यामा सीमा लगाउने निर्णय गरेको छ । विधेयकले सामान्य बन्दुक मालिकहरूलाई अधिकतम ४ वटा र किसानहरूलाई १० वटासम्म मात्र हतियार राख्न पाउने सीमा तोकेको छ।

एक सर्वेक्षण अनुसार तीन-चौथाई अष्ट्रेलियालीहरू कडा बन्दुक कानूनको पक्षमा छन्।

सत्तारूढ केन्द्र-वामपन्थी लेबर सरकारले अधिकांश व्यक्तिगत बन्दुक लाइसेन्सलाई ४ वटामा सीमित गर्ने र किसानहरूका लागि १० वटासम्म अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ।

डिसेम्बर १४ मा बन्डीमा आयोजित यहुदी ‘हनुका’ उत्सवका क्रममा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए। यो स्तब्ध बनाउने आक्रमणपछि कडा बन्दुक कानून र यहुदी विरोधी भावना विरुद्ध कडा कदम चाल्न माग बढ्दै गएको छ।

प्रहरीका अनुसार, घटनास्थलमै मारिएका ५० वर्षीय बन्दुकधारी साजिद अक्रमसँग ६ वटा हतियार थिए। उनका २४ वर्षीय छोरा नविदमाथि हत्या र आतंकवादसहित ५९ वटा अभियोग लगाइएको छ।

सन् १९९६ मा ३५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डपछि अष्ट्रेलियाले बन्दुक कानूनमा कडाइ गरे तापनि, प्रहरीको तथ्यांकले सिड्नी समेत पर्ने न्यु साउथ वेल्समा ७० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग १०० भन्दा बढी बन्दुकहरू रहेको देखाएको छ। एक लाइसेन्सधारीसँग त २९८ वटासम्म बन्दुक छन् ।

मंगलबार ‘सिड्नी मर्निङ हेराल्ड’ ले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत अष्ट्रेलियालीहरूले अझ कडा कानूनको पक्षमा मत दिएका छन्। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित नेसनल्स पार्टीले भने यी सुधारहरूले किसानहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै विरोध गरेको छ ।

संघीय सरकारले पनि कडा बन्दुक नियन्त्रण र ‘गन बाइब्याक’ (बन्दुक फिर्ता किन्ने) योजनासहितका सुधारहरूको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, यस आक्रमणबारे ‘रोयल कमिसन’ (उच्च स्तरीय सरकारी छानबिन) गठन गर्ने मागलाई भने सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

बढ्दो यहुदी विरोधी भावना रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यसको सट्टा खुफिया र कानून कार्यान्वयन निकायहरूको स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका छन्।

रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले मंगलबार एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले यी प्रश्नहरूको जवाफ छिटो पाउनु पर्छ, हामी रोयल कमिसनले लिने वर्षौंको समय पर्खेर बस्न सक्दैनौं।’