१८ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘कुनै दलहरुले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेश गर्न लगाउन’ निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिएको हो ।
विभिन्न क्षेत्र र समूदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधव प्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
सम्बन्धित खबर
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4