२०० वर्षपछि किन चर्चामा छ मुनरो सिद्धान्त : के हो यो ?

२६ पुस, काठमाडौं । सन् १८२३ मा राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले युरोपेली उपनिवेशवाद रोक्नका लागि अघि सारेको ‘मुनरो सिद्धान्त’ दुई शताब्दी पछि पुनः चर्चामा आएको छ। तर, यस पटक यो सिद्धान्त रक्षात्मक ढालको रूपमा नभई अमेरिकी सैन्य र आर्थिक विस्तारको हतियारको रूपमा देखा परेको छ।

सन् २०२६ को सुरुवाती दिनहरूमा भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी सैन्य आक्रमण र ग्रीनल्याण्डमाथिको अमेरिकी दाबीले यस ऐतिहासिक सिद्धान्तको आधुनिक रूप र यसमा निहित विरोधाभासहरूलाई स्पष्ट पारेको छ।

जनवरी ३, २०२६ मा अमेरिकी सेनाले ‘अपरेशन एब्सोल्युट रिजोल्भ’ मार्फत भेनेजुएलाको राजधानी कराकासमा आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई सत्ताच्युत गर्‍यो। ट्रम्प प्रशासनले यसलाई लोकतन्त्रको बहाली र विदेशी प्रभावबाट मुक्ति भनी प्रचार गरे पनि यसले गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदम मुनरो सिद्धान्तको मौलिक मर्म अर्थात् अरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने नीतिको विरुद्धमा छ। मुनरो सिद्धान्तले युरोपलाई ल्याटिन अमेरीकी देशहरूको सार्वभौमसत्ता हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका थियो, तर आज अमेरिका आफैंले ल्याटिन अमेरिकी देशको आन्तरिक मामिलामा सैन्य बल प्रयोग गरेर त्यहाँको सार्वभौमसत्तालाई समाप्त पारेको छ।

भेनेजुएलाको घटना लगत्तै ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो ध्यान उत्तरतर्फको ग्रीनल्याण्डमा केन्द्रित गरेको छ। अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्द्धको सुरक्षाको हवाला दिँदै डेनमार्कको स्वशासित क्षेत्र ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

यहाँ अमेरिकाको ठूलो विरोधाभास देखिन्छ; एकातिर अमेरिकाले आफूलाई विश्वभरका देशहरूको सार्वभौमसत्ताको संरक्षक भएको दाबा गर्छ । तर अर्कोतिर आफ्नै नेटो सहयोगी डेनमार्कलाई उसको भूभाग ग्रीनल्याण्ड हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेको छ।

ग्रीनल्याण्डमा पाइने ‘रेयर-अर्थ’ खनिजहरूमाथिको स्वामित्व लाभले गर्दा अमेरिकाले मुनरो सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गर्दै यो क्षेत्रलाई आफ्नो ‘रणनीतिक सम्पत्ति’ भनिरहेको छ। यसले ग्रीनल्याण्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

इतिहासकारहरूका अनुसार मुनरो सिद्धान्तको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यो हो कि जुन नीति ‘साम्राज्यवाद विरोधी’ उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो, आज त्यही नीति अमेरिकी साम्राज्य विस्तारको प्रमुख आधार बनेको छ। आजको सन्दर्भमा मुनरो सिद्धान्त कुनै सुरक्षा नीति नभई संशाधन राष्ट्रवाद र शक्ति प्रदर्शनको औजार बनेको छ।

भेनेजुएलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई मिचेर गरिएको आक्रमण र ग्रीनल्याण्डमाथिको दाबाले एक्काईसौं शताब्दीको अमेरिकाले अझै पनि १९ औं शताब्दीको औपनिवेशिक मानसिकता बोकेर विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)