निर्वाचन आचारसंहितामा ‘दण्डात्मक व्यवस्था’

२९ पुस, काठमाडौं । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको प्रसंग हो । १६ वैशाख, २०७९ मा मेयर/उपमेयर लगायतको उम्मेदवारी मनोनयन फिर्ताको दिन थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवनमा पुगे । चितवन महानगरपालिकामा कांग्रेसका कार्यकर्ता जगन्नाथ पौडेलले दर्ता गराएको मनोनयन फिर्ताको दबाब दिन उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए ।

त्यतिबेला माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई समर्थन गर्ने भनी नेपाली कांग्रेसले गरेको चुनावी गठबन्धनको विरोधमा जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री नै स्थलगत रुपमा खटिएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन ‘आह्वान’ गरेको भनेपनि त्यो अप्रत्यक्ष धम्की थियो ।

त्यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको प्रचारप्रसारका दौरान डडेल्धुरा पुगेकी कांग्रेस नेतृत्व आरजु राणा देउवाले कांग्रेसले नजित्ने स्थानीय तहमा बजेट कटौती हुने चेतावनी दिइन् ।

त्यतिमात्रै होइन, उनले प्रतिस्पर्धी पक्षको निर्वाचन चिन्ह नै उल्लेख गरेर त्यसमा मत नहाल्न आह्वान गरिन् । उनी त्यतिबेला सांसद थिइनन् तर पनि उनका हकमा आचारसंहिता आकर्षित हुन्थ्यो । तर निर्वाचन आयोग मौन बस्यो । त्यसको छ महिनानापछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘बिना ढेउवा’ मतदाताहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनी दिएको अभिव्यक्ति भाइरल नै बनेको थियो ।

०००

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चितवनको आमसभामा सम्बोधन गर्न गएका थिए । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा राज्यकोषको स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था अनुसार उनी सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङबिना केवल नीजि सुरक्षाकर्मी(पीएसओ)मात्रै लिएर गए ।

तर चितवन प्रहरीले पार्टीको काम भन्दैमा अति विशिष्ट व्यक्तिलाई बिना सुरक्षा हिँड्न दिन नमिल्ने भन्दै व्यापक रुपमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी खटायो । नितान्त नीजि र पार्टीको काममा खटिएजस्तो देखाएर त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले राज्यकोष र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेका थिए ।

०००

यी घटना तीन वर्षअघिको निर्वाचनका हुन् । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा उजुरी परेपनि प्रभावकारी कारबाही गरेन । कतिपयलाई स्पष्टीकरण सोध्यो भने कतिपय शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरुलाई त स्पष्टीकरण समेत सोधेन ।

विगतका निर्वाचन आचारसंहिता जरिवानामुखी भएको र प्रभावकारी नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यसपालीदेखि निर्वाचन आचारसंहितालाई सजायमुखी बनाउने घोषणा गरेको हो । र आयोगले स्वीकृत गरेको नयाँ अचारसंहितामा निर्वाचन कानुन विपरीतका कतिपय कामकारवाहीलाई दण्डात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भनी समावेश भएको छ ।

सोमबार निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरुलाई प्रशिक्षण गर्दै यसपाली आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही आचारसंहितामै व्यवस्था गरेर कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘अहिले हामीले सजायमुखी आचारसंहिता ल्याएका छौँ’ उनले भनेका थिए, ‘आचारसंहितामा २०७९ सालमा केही दण्डात्मक व्यवस्था गरेका थियौँ अहिले हामीले निर्वाचन कसुर सजाय ऐन अनुसार सजायकै व्यवस्था गरेका छौँ ।’

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा ४८ मा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा हुने सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था छ । जसअनुसार, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुनसक्छ ।

यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दको व्यवस्था आचारसंहितामा समावेश गरेको थियो । कतिपय उम्मेदवारहरुलाई सांकेतिक रुपमा भएपनि नाममात्रैको जरिवानाको निर्णय पनि गरेको थियो ।

तर यसपटक आयोगले निर्वाचन(कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० अनुसारको कारवाही हुनसक्ने व्यवस्था समेत आचारसंहितामा राखेको छ । निर्वाचनका दौरान हुने कतिपय कसुरहरुलाई निरुत्साहित गर्न निर्वाचन(कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को व्यवस्था भएको छ ।

आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई त्यही ऐन अनुसार समेत कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको विषयवस्तु आचारसंहितामा समावेश गरेको हो । आचारसंहितामा उल्लेखित दफा ३० मा ‘आचारसंहिता विपरीत कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यदि आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा आम्दानी वा खर्च भएको रकम बराबरको जरिवाना तिराउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । र, तोकिएको जरिवाना नबुझाउने उम्मेद्वारहरुलाई बढीमा ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा प्रतिवन्ध लगाउनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।

खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगले नयाँ जारी गरेको आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूले पहिले नै खर्चको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको दफा १६ मा खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोलेर त्यो खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ ।

अनि मनोनयनका क्रममा शिलबन्दी रुपमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचित भएमा उम्मेदवारहरूको मञ्जुरी लिएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना छ ।

निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरू माग्न गएमा शिलबन्दी रुपमा पेश गरेको त्यो विवरण जस्ताको तस्तै फिर्ता पाउनेछन् । माग्न नआएमा अभिलेख राखेर धुल्याउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण(बायोडाटा) पनि पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले यसअघि झै एक आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

दलहरूको व्यवस्था

आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्र्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यसपाली निर्वाचन आयोगले ग्रिन(हरित) निर्वाचन अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ, जस अनुसार वातावरणमैत्री निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले जोड दिएको छ ।

दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ । सार्वजनिक ठाँउमा दलको झण्डा र चिन्ह राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा पूर्णरुपमा बन्देज लगाइएको छ ।

दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिन्ह र झण्डा राख्न पाइने छैन । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ । सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन् । तोकिएको सीममा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।