जेनजी आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनका आयाम

राज्यको उदय र विकास गतिशील नियममा आधारित हुन्छ। जुन राज्यले भित्री तथा बाह्य परिवर्तनअनुरूप आफूलाई परिमार्जन गर्दै जान्छन्, ती राज्यहरूले तुलनात्मक रूपमा आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्दै लामो समयसम्म अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ ।

बाह्य परिवर्तनका कारकहरू मूलतः अन्य राष्ट्र वा राष्ट्रहरूको प्राथमिकता र व्यवहार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय साझा मुद्दा, राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रविधिगत विकासको स्तर आदि हुन् । परिवर्तनका बाह्य सम्बाहकहरू केही हदसम्म बुझ्न र प्रभाव पार्न सकिने भए पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने प्रकृतिका हुन्छन् ।

भित्री परिवर्तनका मुख्य कारकहरू राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध, सुशासन, विकासको स्तर तथा राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेश हुन्। परिवर्तनका भित्री सम्बाहकहरू भने राज्यमा इच्छा शक्ति भए राम्ररी बुझ्न सकिने, धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न सकिने र उल्लेख्य रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने किसिमका हुन्छन्। भित्री तथा बाह्य परिवर्तनका आयामहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राज्यको रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्वभौमिकतामा प्रभाव पार्दछन् ।

केही महिना अघि भएको जेनजी आन्दोलन र यसले उदाङ्ग पारेको नेपालको शासकीय अवस्थाको सेरोफेरोमा रहेर यस लेखमा केही मूलभूत भित्री परिवर्तनका आयामहरूबारे चर्चा गरिएको छ।

विश्वास : राज्य र जनता बीचको सम्बन्धको मूल आधार

ज्ञान, क्षमता र कौशलका आधारमा जनताले शासक चुन्ने र यसरी चुनिएका शासकलाई शासन सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्दै राज्यको विकास, शान्ति र अमनचयनमा योगदान पुर्‍याउने नेपाली राज्यको ऐतिहासिक परम्परा हो ।

राज्यसत्तामा रहेकाहरूले आफूलाई शासकभन्दा बढी सेवक ठान्ने र जनताले पनि आफूलाई शासितभन्दा बढी राज्य सञ्चालनका सहयात्रीका रूपमा बुझ्ने संस्कार यस मुलुकमा रहिआएको छ ।

जनताले स्वयं शासक चयन गर्ने र शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने अभ्यासका कारण शासक वर्ग र जनता बीच उच्च स्तरको विश्वास र सौहार्द कायम रहने गर्थ्यो । तर समयक्रमसँगै शासक वर्गमा देखिएको शक्तिको उन्माद, पारिवारिक आसक्ति, राज्यलाई व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति, शासकीय शक्तिको द्वेषपूर्ण तथा प्रतिशोधात्मक प्रयोग, न्यायिक शासनप्रति अरुचि, जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न असमर्थता तथा जनआकाङ्क्षाप्रति बेवास्ता जस्ता कारणले शासक र जनता बीच दूरी बढ्दै गयो । परिणामस्वरूप कालान्तरमा गहिरो अविश्वासको खाडल सिर्जना भएको देखिन्छ ।

कुनै पनि राज्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन शासक (सरकार) र जनता बीच विश्वासिलो सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ। आपत्–विपत्, सामूहिक हित प्रवर्द्धन वा विकासका आकाङ्क्षा परिपूर्तिका हरेक अवस्थामा सरकारले जनताको साथमा रहेको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय नेपाली जनताले सरकारबाट यस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सरकार नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न मात्र चुकेको छैन, जनताले आत्मसम्मानका साथ जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि असफल देखिएको छ। सामान्य विकासका लागि समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जनता र सरकार बीचको दूरी बढ्दै जाँदा बाह्य शक्तिहरूले विकास वा अन्य आवरणमा हस्तक्षेप गर्ने अवसर पाउँछन्, जसले अविश्वासलाई झनै गहिरो बनाउँछ ।

विदेशी राष्ट्र तथा संस्थाहरूले विकास, क्षमता अभिवृद्धि, धार्मिक स्वतन्त्रता वा अन्य नाममा जनस्तरसम्म खुला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले एकातिर बाह्य प्रभाव बढाएको छ भने अर्कोतिर सरकार र जनता बीचको अविश्वासलाई थप झाङ्गिन दिएको छ। आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने, सुख–दुःखमा साथ नदिने, जीविकोपार्जनको अवसर सिर्जना गर्न असमर्थ र सामान्य विकासका लागि समेत विदेशीलाई अघि सार्ने सरकारप्रति जनताको विश्वास कसरी कायम रहन सक्छ ?

यही दीर्घकालीन असन्तुष्टि र आक्रोश जेनजी आन्दोलनको क्रममा सडकमा अभिव्यक्त भएका हुन्। यदि सरकारले जनताका अपेक्षाअनुरूप, जनसहभागितामार्फत स्थानीय स्रोत–साधनको न्यायोचित र सही परिचालन गर्दै सेवा प्रवाह गर्न सकेमा सरकार र जनता बीचको विश्वास र सहकार्य अभिवृद्धि हुन्छ र तेस्रो पक्षलाई खेल्ने अवसर मिल्दैन।

आन्तरिक स्रोत-साधनको कुशल व्यवस्थापन नै सम्पन्नताको आधार

नेपालमा वैदेशिक सहायताको विधिवत् सुरुवात सन् १९५१ बाट भएको मानिन्छ। तर वैदेशिक सहायताको इतिहास केलाउँदा, स्रोत–साधनको अभावका कारण मात्र पवित्र विकास उद्देश्यका लागि सहायता भित्रिएको देखिँदैन ।

यदि साँच्चै त्यसो भएको भए, ७६ वर्षको अवधिमा प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा रूपान्तरण गर्दै देशले विकास र समुन्नतिको मार्ग धेरै अघि नै पहिल्याइसकेको हुन्थ्यो।

सुरुआती वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता स्वदेशी पूँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न उपयोग भएको देखिए पनि कालान्तरमा यसले नेपालको हकमा ‘डच डिजिज’ को रूप लिएको छ ।

आधारभूत विकासका लागि समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने वर्तमान अवस्था यही प्रवृत्तिको परिणाम हो। विडम्बना के छ भने वैदेशिक सहायता प्रायः ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ सावित हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदान र ऋण दुवै समावेश हुन्छन्। विशेषगरी अनुदानमा विभिन्न सर्तहरू जोडिएका हुन्छन्, जुन प्रायः विदेशी स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुदानको आडमा अनुचित प्रभाव र दबाब सिर्जना हुने तथा दुरुपयोग हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण केही उपयोगी हुन सक्छन्, तर ऋणको भार बढ्दै गए ऋण व्यवस्थापन कठिन भई अन्ततः वित्तीय संकट निम्तिन सक्छ। त्यसैले आन्तरिक स्रोत–साधनको कुशल व्यवस्थापन नै दिगो सम्पन्नताको मूल आधार हो।

हामीले देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको समयमै र प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। उदाहरणका लागि, जलबिद्युत् प्रविधिको देशभित्रै करिब ११५ वर्षको इतिहास हुँदाहुँदै पनि हाल हामी करिब ३५०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ। युरेनियम, प्राकृतिक ग्यास, फलाम लगायतका खनिज स्रोतहरूको उपलब्धता प्रमाणित भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि तिनको उत्खनन, विकास र बजारीकरणमा राज्यले गम्भीर पहल गरेको देखिँदैन ।

त्यसैगरी, प्रविधिको उच्च विकास भएको वर्तमान समयमा कुनै वस्तु भन्सार बिन्दुबाट प्रवेश गरेपछि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दासम्म कति पटक किनबेच भयो र कति मूल्य अभिवृद्धि कर तिरियो भन्ने विवरण ब्लकचेन आधारित सफ्टवेयरमार्फत वास्तविक समयमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर सम्बन्धित सरकारी निकायले यसतर्फ आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

परिणामस्वरूप राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु परेको छ भने केही खराब नियत भएका व्यवसायीले कर छल्ने र नक्कली भ्याट बिल कारोबारमार्फत राज्यलाई हानि पुर्‍याइरहेका छन्।

वैदेशिक सहायता, विशेषतः अनुदान, देशको गुणात्मक विकासभन्दा बढी विदेशी प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम, अनुचित लाभ लिने औजार र आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म हस्तक्षेप गर्ने यन्त्रका रूपमा देखिन थालेको छ ।

स्मरणीय छ-वैदेशिक सहायता सम्झौता र व्यवस्थापनका लागि राज्यले ठूलो धनराशि र जनशक्ति खर्च गर्नुपर्छ ।

देशभित्र उपलब्ध स्रोत–साधनको अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास र प्रयोग नगरी विदेशी पैसाको भरमा सम्पन्नता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताप्रतिको असहमति नै जेनजी आन्दोलनको मूल भाव हो। यदि जनतालाई विश्वासमा लिएर आन्तरिक स्रोत–साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्न सकियो भने केही वर्ष कठिनाइ झेलेर भए पनि दीर्घकालमा आधारभूत विकासका लागि विदेशीको मुख ताक्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ।

कुशासन : जेन-जी आन्दोलनको मूल कारण

सुशासन राज्य सञ्चालनको आधारशिला हो। सुशासन विना सभ्य समाज र न्यायोचित विकासको कल्पना सम्भव छैन। कानुनी राज्यको पालना, अवसरहरूको समान र न्यायपूर्ण वितरण, जवाफदेही शासन प्रणाली र पारदर्शिता सुशासनका प्रमुख स्तम्भ हुन्।

नेपालमा कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू नगरी व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतका आधारमा प्रयोग गर्ने खराब परिपाटी विद्यमान छ।

यसले कानुनलाई पीडितलाई न्याय दिने साधनभन्दा थप पीडा दिने यन्त्र बनाएको छ। यस्तो अभ्यासले समाजमा असन्तुष्टि र प्रतिशोधको भावना बढाई अन्ततः कानुनकै अवमूल्यन गराउँछ।

जात, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अशक्तता वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेद नगरी व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मेहनतका आधारमा अवसर वितरण गर्नु सभ्य समाजको पहिचान हो।

तर नेपालमा अवसरहरूको समान र न्यायपूर्ण वितरण नहुनुका अनेक उदाहरण देखिन्छन्, जसले असमानता र द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ।

शासक वर्ग जवाफदेही नहुँदा मनपरी हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेर गरेका वा नगरेका हरेक कार्यका लागि पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी हो।

तर नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्न आतुर हुने तर जवाफदेहीताको कसीमा उभिन नचाहने प्रवृत्ति व्यापक छ। यही कारण नेपाल भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा पछाडि परेको छ र शासक वर्गले राज्यका स्रोत–साधनको दोहन गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन्।

पारदर्शिताले निर्णय प्रक्रियालाई देखिने मात्र बनाउँदैन, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्छ। यसले निर्णयमा अपनत्व बढाई कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र सरकारको क्रियाकलापमाथि निगरानी कायम राख्छ। तर नेपालमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू सीमित व्यक्तिले बन्द कोठाभित्र गर्ने र पारदर्शितालाई सतही रूपमा मात्र अभ्यास गर्ने परिपाटी कायम छ।

यी शासकीय कमजोरीहरू नै जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि हुन्। राज्य र सरकार जनतासँग विश्वासिलो हुनुपर्छ, देश क्रमशः आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने मागसहित आवाज उठाउँदै प्राण त्याग गर्ने युवाहरू साँच्चिकै महान छन्। यी भावनाले राज्य सुध्रिने कि सक्किने भन्ने ऐतिहासिक प्रश्नलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।

निष्कर्ष

राज्य र जनता बीचको अविश्वास, विकासमा परनिर्भरता र सुशासनको अभाव नै जेनजी आन्दोलन तथा त्यसको आडमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका भित्री कारण हुन्।

यी शासकीय विकृतिहरू निरन्तर रहिरहे देश दीर्घकालीन संक्रमणमा फस्दै देशी–विदेशी शक्तिको प्रयोगशालामा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ। यसले अन्ततः राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ ।

तसर्थ राज्य र जनता बीच कसिलो विश्वास निर्माण गर्दै, सुशासन र आन्तरिक स्रोत–साधनको कुशल व्यवस्थापनमार्फत देशलाई समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।