विद्युत् नियमन आयोगले जारी गर्‍यो प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच निर्देशिका

१ माघ, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘जेनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क’ को नीतिगत खाकाको आधारमा विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँच व्यवस्था गर्ने, गराउने उद्देश्यले निर्देशिका जारी भएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत् ३३ केभी वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले भेदभावरहित लिन सक्ने छन् ।

निर्देशिकामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा सोको क्षमता भने न्यूनतम् १० मेगावाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । खुल्ला पहुँच प्रदान गरिएका निकायलाई निर्देशिकाको अधिनमा रही बिना भेदभाव प्रसारण वा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने हक रहनेछ ।

दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच (५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म), मध्यकालीन खुल्ला पहुँच (१ वर्षभन्दा बढी ५ वर्षसम्म) र अल्पकालीन खुल्ला पहुँच (१ वर्षसम्म, न्युनतम २४ घण्टा अवधिका लागि) गरी तीन वर्गको खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ ।

खुल्ला पहुँच उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीनलाई प्रथम र अल्पकालीन पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ।

खुल्ला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र आवश्यक कारबाही गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई (सरकारले अन्यथा नतोकेसम्म) नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छ ।

खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्तालाई ९ किसिमले शुल्क तोकिएको छ । जसमा प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्ड बाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क, तथा सञ्चालन शुल्क पर्दछन् ।

तर सबै खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैन । यी शुल्कहरु समय समयमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रणालीको स्तरोन्नति एवम् सुदृढीकरण वापतको रकममा समेत योगदान गर्नु पर्ने हुन सक्छ । खुल्ला पहुँचको कार्यान्वयनको लागि नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

खुल्ला पहुँच प्राप्तिका शर्तहरु उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहकबीच हुने सम्झौताको नमुना नोडल एजेन्सीले निर्माण गर्ने छ ।

खुल्ला पहुँचसम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा गुनासो समाधान समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने र त्यस्तो समितिको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खुल्ला पहुँच निर्देशिकाले पूर्वतयारी र कार्यान्वयन दुवै पक्षलाई समेटेको छ । खुल्ला पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले समेत केही थप निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने, केन्द्रीय निकायले कार्यविधि र खुल्ला पहुँच सम्झौताको मस्यौदा निर्माण गर्नुपर्ने र प्रसारण तथा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले समेत मिटरिङ्गसँग सम्बन्धित कार्य गरी खुल्ला पहुँचको कार्यन्वयन हुनेछ ।

कुनै पनि देशको विद्युत क्षेत्रमा खुल्ला पहुँच प्रारम्भ हुनु एक कोशेढुंगा हो । खुल्ला पहुँच प्रारम्भ हुँदा प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ । किनकि खुल्ला पहुँच अन्तर्गत वितरण तथा प्रसारणका संरचना निर्माण र संचालन गरे बापत त्यस्ता संरचनाको स्वामित्व भएका संस्थाले प्राप्त गर्ने दस्तुरहरु सम्बन्धी व्यावसायिक स्पष्टता रहन्छ । त्यसैगरी, विद्युत उत्पादकले नै विद्युतको बजार खोजी प्रत्यक्ष रुपमा विद्युत बेच्ने विकल्प खुल्ला रहन्छ ।

हाल नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा भूमिका खोजेको छ । यस निर्देशिकाले कुनै पनि प्रसारण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रसारण संरचनामा उपलब्ध रहेको क्षमता प्रयोग गरी निजी क्षेत्रलाई स्वदेश एवम् विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने नियामकीय खाका प्रदान गर्नेछ ।