गण्डकी विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति आए, रजिस्ट्रार करारलाई स्थायी गरेर निस्किए

७ माघ , पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा सहप्रध्यापक डा. कृष्णराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । न्यायिक परिषद्‌ले पठाएका ३ जनाबाट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारीलाई माघ ४ गते नियुक्त गरेका हुन् ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनुअघि माघ ४ गते नै छनोट समितिले मेरिटको आधारमा ३ जनाको नाम पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ नम्बरमा सिफारिस भएका प्रा.डा. अधिकारीलाई नियुक्त गरेका हुन् । अधिकारीले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद्‌का अध्यक्ष प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेलको संयोजकत्वमा परिषद्‌की सदस्य संगीता सिंह र प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी सदस्य योगेन्द्र गौचन छनोट समितिका सदस्य थिए ।

समितिले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्रमुख सरोज कोइराला र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन वीरबहादुर खनालको नाम सिफारिस भएको थियो । उपकुलपतिका लागि ६ जना प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसमध्ये इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौर पोखराका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई उपकुलपतिमा छानिएको हो ।

मेरिटको आधारमा १ नम्बरमा सिफारिस भएको नामलाई नै नियुक्त गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

गत असोज १४ गते उपकुलपति प्रा.डा. नवराज देवकोटाको ५ वर्षीय कार्यकाल सकिएको थियो । कात्तिकमा न्यासिक परिषद्‌का अध्यक्ष कैलाशनाथको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

गण्डकी विश्वविद्यालयमा स्थापनाकालमा कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियुक्त गरेका थिए । विश्वविद्यालयलाई स्वयत्त बनाउने भन्दै एमालेकै पूर्वसांसद तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आयोना आयोगको अनुभवसमेत लिएर नियुक्त भएका गणेशमान नेतृत्व कार्यसम्पादनका कारण विवादित समेत हुँदै आएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गरेको आरोपसमेत थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले कांग्रेस कोटाबाट प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई २०८१ चैत २९ गते नियुक्त गरेका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसमेत सहभागी भएको सरकारले कुलपति कांग्रेसबाट नियुक्त गर्दा उपकुलपति एमालेनिकट अधिकारी नियुक्त भएका हुन् ।

अधिकारी त्रिविमा साढे २८ वर्ष सेवा गरेर यही साल निवृत्त भएका थिए । उनले सौर्य ऊर्जामा विद्यावारिधि गरेका छन् । एमालेनिकट भए पनि उनी प्राज्ञिक क्षेत्रमा विवादित नभएको र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको पात्रका रूपमा लिने गरेका छन् ।

अधिकारी फिजिकल सोसाइटी गण्डकीका अध्यक्ष थिए । निवृत्ति भएपछि पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौरमै रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका थिए ।

जर्नल अफ इन्जिनिरिङ एन्ड साइन्सेन्सको प्रमुख सम्पादक भएर काम गरेका अधिकारीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित गराउँदै गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा ध्यान दिने बताए । विश्वविद्यालयले सरकारको प्राथमिकतासँग जोडिएर काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘रोजगार वा आफैंले व्यवसाय गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने छ । खनिज इन्जिनियरिङ पनि सुरु गर्नुपर्ने छ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई जोड दिने हो,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउन म सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने छु ।’

गण्डकी विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाको पनि माघ ५ गते कार्यकाल सकिएको छ । उनी पनि ५ वर्षीय कार्यकाल सकिएर बिदाइ भएका छन् । उनी जाँदाजाँदै गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारका सबै शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्न सफल भएका छन् ।

तिमिल्सिनाकै नेतृत्वमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सबै करारका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गरिएको छ । उपकुलपति नेतृत्वले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि निमित्तको जिम्मेवारी पाएका कैलाशकै संयोजकत्वमा जाँदाजाँदै सबैलाई स्थायी बनाएर बिदा भएका हुन् । अब रजिस्ट्रार नियुक्तिको पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि उपकुलपतिको संयोकत्वमा न्यासिक परिषद्‌ले पठाएका २ जना सदस्य छनोट समितिमा रहने व्यवस्था छ । समितिबाट उपकुलपतिले नै रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक प्रतियोगिताबारे परीक्षाको सूचनासमेत प्रकाशित नगरी हतारहतारमा सबै करारका शिक्षक कर्मचारीको परीक्षा लिइएको थियो । जबकि, नियमावलीमा परीक्षाको मिति र स्थानबारे कम्तीमा पनि १५ दिन अगाडि राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र साथै विश्वविद्यालयको वेबसाइडमा पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विश्वविद्यालयले परीक्षाको मितिबारे कुनै सूचना नै प्रकाशित गरेको छैन भने वेबसाइडमा समेत राखिएको थिएन ।

पुस २ गते जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरी एकैपटक ७० जनालाई स्थायी गर्न उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसका निम्ति पुस १८ गते शुक्रबारका लागि अन्तरिक परीक्षा गर्ने तयारी थियो ।

उच्च अदालतमा रिट परेर सुनुवाइ हुने भएपछि रातारात परीक्षाको मिति अगाडि सारेर विश्वविद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी बुधबार परीक्षा लिइएको थियो । आन्तरिक परीक्षाको नाममा सबैलाई स्थायी गरिएको थियो भने अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थिएन ।

२१ जना प्रशासनिक, शैक्षिक पदमा २५ र २६ जना (श्रेणीविहीन) कार्यालय सहयोगी तथा चालक गरी एक पटकका लागि भन्दै स्थायी गरिएको हो ।

यसअघि ७८ जना शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने २०८१ फागुन १ गते सूचना प्रकाशन गरेपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट भने उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

उच्चको आदेश र विश्वविद्यालयले करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने काम अगाडि बढाउन नहुने भन्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विमला खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा फेरि निमित्त उपकुलपतिको समेत जिम्मेवारी पाएका रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाकै जोडबलमा स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।