सेयर बजारको ‘कर्नरिङ’ र वित्तीय आतंकवादको सम्बन्ध

एक्काइसौं शताब्दीको विश्व अर्थव्यवस्थामा वित्तीय अपराध केवल आर्थिक मुद्दा मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतन्त्रको स्थिरताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

परम्परागत अपराधमा भौतिक हतियारको प्रयोग हुन्थ्यो भने आधुनिक ‘वित्तीय आतंकवाद’ मा सेयर बजारको म्यानुपुलेसन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले नागरिकको रगत-पसिनाको कमाइलाई अवैध रूपमा ‘क्याप्चर’ मात्र गर्दैन, सिंगो राज्य संयन्त्रलाई नै माफियाको स्वार्थमा चल्ने कठपुतली बनाइदिन्छ।

संस्थागत परिभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण

वित्तीय अपराधको गम्भीरतालाई बुझ्न विश्वका प्रमुख संस्थाहरूको परिभाषा हेर्नु आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध नियन्त्रण कार्यालय (UNODC) ले वित्तीय अपराधलाई ‘आर्थिक प्रणालीको जग खियाउने क्यान्सर’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि (UNCAC) ले स्पष्ट पारेको छ कि “वित्तीय अपराधले विधिको शासनलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, यसले विकासशील देशहरूको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त गर्ने क्षमतालाई नै ध्वस्त पारिदिन्छ।”

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले वित्तीय अपराधको ‘म्याक्रो-क्रिटिकालिटी’ (Macro-criticality) मा जोड दिँदै भनेको छ— “सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय आतंकवादले कुनै पनि देशको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई जोखिममा पार्छ, जसले अन्ततः विदेशी लगानी घटाउने र पुँजी पलायन (Capital Flight) गराउने काम गर्छ।”

विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) का अनुसार वित्तीय अपराध केवल पैसा लुकाउनु मात्र होइन, बरु “यो अपराधबाट आर्जित लाभलाई वैध देखाएर पुनः आपराधिक क्रियाकलाप र आतंकवादमा लगानी गर्ने चक्र हो।” FATF ले अहिले सेयर बजार र डिजिटल सम्पत्ति (Crypto/Virtual Assets) मार्फत हुने ‘रणनीतिक कमजोरी’ लाई विश्वव्यापी सुरक्षाको मुख्य जोखिम मानेको छ।

सेयर बजारको ‘कर्नरिङ’ र वित्तीय आतंकवादको सम्बन्ध

अहिले विश्वभर र विशेष गरी नेपाल जस्ता उदीयमान बजारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सबैभन्दा ठूलो माध्यम सेयर बजारको ‘कर्नरिङ’ बनेको छ। जब कुनै निश्चित समूहले नियामक निकायको मिलेमतोमा कुनै कम्पनीको सेयर कब्जा गर्छ, तब उसले बजारको प्राकृतिक नियमलाई समाप्त पारिदिन्छ।

यसलाई ‘वित्तीय आतंकवाद’ यसकारण भनिन्छ :

१. आर्थिक ध्वंशात्मक कार्य: यसले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँको बचतलाई कृत्रिम मूल्यवृद्धिमार्फत अपराधीको पोल्टामा पुर्‍याउँछ। यो कुनै युद्धमा हुने लुटपाटभन्दा कम हुँदैन।

२. नीतिगत कब्जा (State Capture): UNODC को एक प्रतिवेदन अनुसार, जब अवैध धन सेयर बजारमार्फत ‘सेतो’ बनाइन्छ, त्यो पैसाले राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई खरिद गरिन्छ। यसपछि देशको कानुन जनताका लागि होइन, ती वित्तीय आतंकवादीका लागि बन्न थाल्छ।

३. राज्यको संयन्त्रमा प्रहार: IMF को चेतावनी जस्तै, जब वित्तीय माफियाले राज्यको शक्ति संरचनामा पहुँच पाउँछन्, तब न्यायपालिका, प्रहरी र नियामक निकायहरू उनीहरूकै रक्षा कवच बन्न पुग्छन्।

नेपाल र विकसित विश्वको जोखिमपूर्ण अवस्था

नेपाल जस्ता देशमा वित्तीय अपराधको ‘घनत्व’ निकै उच्च छ। यहाँको अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कमजोर नियामक क्षमताको फाइदा उठाउँदै अपराधीहरूले सेयर बजारलाई ‘मनी लान्ड्रिङ’ को मेसिन बनाएका छन्। विकसित देशमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी ‘अल्गोरिदम ट्रेडिङ’ मार्फत बजार म्यानुपुलेट गरिन्छ भने नेपालमा ‘सेटिङ’ र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ मार्फत नागरिकको पैसा लुटिन्छ। परिणाम दुवै अवस्थामा एउटै छ— नागरिकको गरिबी र अपराधीको असीमित शक्ति।

जेनजी र आधुनिक राजनीतिक आन्दोलनमा वित्तीय स्वार्थ

हालका वर्षहरूमा देखिएका विभिन्न युवा आन्दोलन (Gen Z Movement) र राजनीतिक विद्रोहहरूमा पनि वित्तीय आतंकवादीहरूको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। जब आर्थिक असमानताका कारण युवाहरू सडकमा उत्रिन्छन्, वित्तीय माफियाहरूले ती आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा ढल्काउन लगानी गर्छन्।

उनीहरूको उद्देश्य विद्यमान कानुनी संरचनालाई कमजोर बनाउनु हुन्छ ताकि संक्रमणकालको फाइदा उठाएर थप सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सकियोस्। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने आर्थिक ‘नरेटिभ’ हरू धेरैजसो यस्तै समूहद्वारा प्रायोजित हुन्छन्, जसले युवाहरूलाई भ्रममा पारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्छन्।

परिणाम: सुशासन र न्यायको अन्त्य

यस वित्तीय आतंकवादको परिणाम विकासमा अवरोध र आर्थिक अस्थिरता मात्र होइन, यो सामाजिक न्यायको अन्त्य पनि हो। जब इमानदार करदाताभन्दा सेयर बजारका ठगहरू शक्तिशाली हुन्छन्, तब समाजमा मिहिनेत र इमानदारीको मूल्य समाप्त हुन्छ। यसले गर्दा मेधावी जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छ र देश केवल ‘लुटेरा पुँजीवाद’ (Crony Capitalism) को अखडा बन्छ।

निष्कर्ष र मार्गचित्र

वित्तीय अपराध विरुद्धको लडाइँ अब केवल प्राविधिक विषय रहेन, यो एउटा राजनीतिक र सामाजिक लडाइँ पनि हो। FATF को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बच्न र IMF को वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नेपालले निम्न कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ :

१. नियामक निकायको पुनर्संरचना: नेपाल धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी FATF र UNODC का मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्छ।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडा कारबाही : ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत र सेयर बजारमा उनीहरूको लगानीको गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ।

३. डिजिटल र वित्तीय साक्षरता : विशेष गरी युवा पुस्तालाई वित्तीय बजारका भ्रम र यथार्थबारे शिक्षित गराउनुपर्छ।

यदि हामीले आजै वित्तीय आतंकवादीहरूको यो जालोलाई तोड्न सकेनौं भने  भोलिको पुस्ताले यस्तो देश पाउनेछ जहाँ सरकार त हुनेछ तर त्यसको साँचो भने केही अदृश्य वित्तीय माफियाहरूको हातमा हुनेछ। लोकतन्त्र र न्यायको रक्षाका लागि यस वित्तीय आतंकवाद विरुद्धको अभियानमा राज्य र नागरिक समाज दुवैको ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ।

(कँडेल नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन्)