ऐननियम बाझिने गरी सहकारी शाखा खारेज गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

८ माघ, काठमाडौं । सहकारी विभागले आफ्नै कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने गरी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन पालना गर्दा आफ्नै ऐन, नियम तथा निर्देशनसँग बाझिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

विभागले सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएका व्यवस्था कानुनसम्मत छन् वा छैनन भनेर यकिन नै नगरी निर्देशन जारी गर्दा के पालना गर्ने के नगर्ने अन्योलमा सहकारी संघसंस्था देखिएका छन् ।

नियामक निकायबाट स्वीकृति लिए शाखा तथा सेवा कार्यालय स्थापन गर्न पाउने व्यवस्था सहकारी ऐनमा भए पनि खारेज गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदैन ।

तर, विभागले समान्य कारोबार राफसाफ गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघले त्यसको विरोध गरेको छ ।

‘विभागको पछिल्लो निर्देशन पालन गर्दा यसअघिका कानुन पालना हुँदैन,’ एक सहकारीकर्मीले भने, ‘नियामक धेरै त्यसमा पनि समन्वय र एकरूपता नभएपछि कार्यान्वयन गर्न हामीलाई समस्या हुने गरेको छ ।’

विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पत्रबाट भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ ले सिफारिस गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नू भन्दै विभागलाई पत्राचार गर्‍यो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो कार्यान्वयन गराउनू भन्दै सहकारी मन्त्रालयलाई भनेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयलले विभागलाई सहकारीका शाखा खारेज, कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत, एकल ग्राहक सीमा तथा क्षेत्रगत कर्जा लगानीको समेत सीमा ताकेको छ । तर, यसभन्दा अघि एक ग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, शाखा खारेजका व्यवस्था कानुनमा छैनन ।

कर्जा दिने र बचत लिने सीमा पूँजी कोषका आधारमा १५ गुणासम्म कायम गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारीको एकल ग्राहक कर्जा सीमा पूँजी कोषको १५ प्रतिशत रहेकोमा निर्देशनले त्यसलाई सेयर पूँजीको १० प्रतिशतमा झारेको छ ।

सहकारीले आफ्नो प्रयोगका लागि जग्गा खरिद गर्दा पनि विभिन्न सर्त छन् । तर, निर्देशनले ती सर्तसँग बाझिने गरी आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गर्न पाउने तथा सदस्यलाई एउटा घर वा जग्गा खरिदका लागि कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागको निर्देशन अनुसार एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न/गराउन सक्नेछन् ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाले कम्पनी वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन विभागले निर्देशन दिएको हो ।

एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

सोही निर्देशनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोग बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद नगर्ने र गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घर आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल (१ हजार वर्ग मिटर) सम्ममात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

साथै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य या क्षेत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालले बताए ।

‘मन्त्रालयबाट आएको कुरालाई ऐन, नियम तथा निर्देशनसँग भिडाएर निर्देशन जारी गरेको होइन,’ लम्सालले भने, ‘जस्तो आयो त्यस्तै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको हो ।’

मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न भनेर आएपछि विभागले रोक्न नमिल्ने विभागकै अर्का एक अधिकारीले बताए । कम्पनी सहकारी संस्थाको सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘ऐन नै बेवास्ता गरेर केही सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई पनि सदस्य बनाएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई अब अनिवार्य कार्यान्वयन गराइने गरी निर्देशन दिइएको हो ।’

सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा चल्ने भएकाले नियामकले मार्गदर्शन मात्रै गर्ने उनको भनाइ छ । अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायले हेर्छन् । सहकारी संघसंस्था नै धेरै भएकाले पनि नियामकले समेत काम गर्न नसकेको उनको बताए ।

सहकारी संस्थाको संख्या नै ३३ हजारभन्दा धेरै रहेको विभागले जनाएको छ । अहिले स्थानीय तहले ८०, प्रदेशले १९.५ र केन्द्रले ०.५ प्रतिशत मात्रै सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म विभागमा झन्डै २० हजार संस्थाले लगइन गरेका छन् । दर्ता भएका सबै सहकारी सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा रहेका सहकारी संख्या करिब २५ हजार हुन सक्ने विभागको अनुमान छ ।