लिफ कोअलिसनलाई कार्बन बेच्ने पहिलो एसियाली देश बन्यो नेपाल, ८ अर्बको सम्झौता

९ माघ, काठमाडौं । नेपालले वन विनाश र क्षयीकरण रोक्न गरेको प्रयासको कदर स्वरूप कार्बन क्रेडिट बिक्री गरी ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) सम्मको जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकार र ‘लिफ कोअलिस’ बीच शुक्रबार काठमाडौंमा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

यो सम्झौतासँगै नेपाल लिफ कोअलिसनबाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने एसियाकै पहिलो देश बनेको छ । नेपालले कुल ४० लाख कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको हो । त्यसमध्ये १० लाख कार्बन क्रेडिटको भाउ प्रतिक्रेडिट २५ अमेरिकी डलर छ भने बाँकीको १० डलर हुने सम्झौता भएको छ ।

नेपालले जंगल जोगाएर कार्बन उत्सर्जन रोकेबापत त्यसलाई क्रेडिटमा रूपान्तरण गरी नेपालले त्यस अनुसार पैसा प्राप्त गर्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहिलोचोटि व्यावसायिक कार्बन बेच्दै नेपाल, वन जोगाएर ८ अर्ब आम्दानी

त्यतिमात्रा होइन, नेपाल निजी क्षेत्रका क्रेताका लागि ‘करेस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट’ सहित कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने विश्वकै पहिलो सरकार बनेको पनि नेपाल सरकार र लिफ कोअलिसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसले नेपालको कार्बन क्रेडिटलाई सिंगापुरको कार्बन ट्याक्स वा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ एन्ड रिडक्सन स्किमजस्ता अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने  बजारमा प्रयोग गर्न योग्य बनाउने छ ।

निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइने क्रेडिटमध्ये २५ प्रतिशतसम्म यस्तो समायोजन सहित उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

३० लाख घरधुरी र आदिवासी समुदायलाई लाभ

नेपाल सरकारका अनुसार यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकमले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ । यसबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० लाखभन्दा बढी घरधुरी, ५९ आदिवासी जनजाति समुदाय र स्थानीयवासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालले लामो समयदेखि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा गरेको कामको यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले बताए ।

‘लिफ कोअलिसनबाट प्राप्त हुने वित्तले वन जोगाउन संलग्न आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई पुरस्कृत गर्ने बाटो खोल्ने छ,’ उनले भने ।

कसरी सञ्चालन हुन्छ कार्यक्रम ?

यो कार्यक्रमलाई ‘इमर्जेन्ट’  नामक संस्थाले समन्वय गरिरहेको छ । यो लिफ कोअलिसनमा आबद्ध अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरियाका अतिरिक्त करिब ३० बहुराष्ट्रिय कम्पनीले स्थापना गरेका हुन् । यसले यसको कारोबारको प्ल्याटफर्मका रूपमा काम गर्छ ।

यो संरचना अन्तर्गत नेपालले सन् २०२२ देखि २०२६ सम्ममा वन क्षेत्रबाट उत्सर्जन घटाए बापत प्राप्त हुने ‘हाई-इन्टिग्रिटी’ कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने छ । बेलायत र र नर्वे सरकारले सुरुवाती १० लाख क्रेडिट खरिदको ग्यारेन्टी गरेका छन् । यो क्रेडिट १० डलरका दरले बिक्री हुनेछन् ।

कुनै समय दाउरा र पशु आहारका लागि अत्यधिक दोहन भएको नेपालको वन क्षेत्र अहिले कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।

यो सम्झौतालाई वन विनाश विरुद्धको लडाइँमा एउटा ठूलो कदम भएको नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले बताए । नर्वेकी राजदूत डाग्नी मजोसले नेपालले वन संरक्षणमा गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै यसले समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले लाभ बाँडफाँट योजनामा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनेमा आशा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन संरक्षणको अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले न्यायोचित लाभ पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यो सम्झौताको कार्यान्वयन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रले गर्ने छ । केन्द्र प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीका अनुसार यसका लागि आवश्यक पर्ने मनिटरिङ रिपोर्ट र अन्य तयारीका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

यो सम्झौतामा नेपालका लागि कानुनी सल्लाह अधिवक्ता सेमन्त दाहालले प्रदान गरेका थिए ।