भारत र ईयूबीच भएको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता के हो ? भारतलाई कति फाइदा ?

१४ माघ, काठमाडौं । भारत र युरोपेली संघ (ईयू) ले २७ जनवरीमा एक महत्वपूर्ण स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) घोषणा गरेका छन् । यो सम्झौताले दुवै पक्षबीचको व्यापारलाई नयाँ दिशा दिने र भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्रका रूपमा अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अटोमोबाइल, कपडा र इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता क्षेत्रमा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने अनुमान छ ।

विश्व अर्थतन्त्र परिवर्तनको चरणमा रहेको बेला भारत र युरोपेली संघ दुवै पक्ष वर्षौंसम्म चलेको जटिल वार्तापछि सम्झौतामा पुगेका हुन् । यससँगै करिब दुई अर्ब जनसंख्या र विश्व अर्थतन्त्रको झण्डै एक–चौथाइ हिस्सा ओगट्ने यी दुई पक्ष अब आर्थिक सहकार्यको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

यसले केवल आपसी व्यापारलाई नयाँ उचाइमा लैजाने मात्र होइन, भारतलाई विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङ र निर्यात केन्द्रका रूपमा अझ बलियो बनाउने इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ ।

किन अहिले भयो सम्झौता ?

भारत र युरोपेली संघबीच एफटीएम सम्बन्धी वार्ता करिब १० वर्षअघि सुरु भएको थियो । तर बजार पहुँच, कर (ट्याक्स) र नियम–कानुनका विषयमा मतभेदका कारण वार्ता रोकिएको थियो । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला (सप्लाइ चेन) मा आएको परिवर्तन र आपसी सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएपछि दुबै पक्षले पुन: वार्ता सुरु गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेनको पहलले वार्तालाई तीव्रता दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदी, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला र यूरोपियन परिषदका अध्यक्ष एन्टोनियो लुइस स्यान्टोसले नयाँदिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सम्झौताका विषयबारे जानकारी दिए ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन

अटोमोबाइल क्षेत्र यो सम्झौतामा सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको थियो । भारतमा आयात गरिने कारहरूमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।

नयाँ व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा युरोपमा बनेका कारहरूमा लाग्ने शुल्क घटेर करिब ४० प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना छ ।

यसले बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज–बेन्ज, अडी र भोल्भोजस्ता कम्पनीलाई भारतको तीव्र रूपमा बढ्दो प्रिमियम तथा विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजार प्रवेशको अवसर दिने बताइएको छ ।

भारतीय उद्योगलाई कसरी फाइदा ?

सम्झौता अनुसार ईयूले भारतका कपडा, रसायन, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स र गहना जस्ता उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा अझ सहज रूपमा प्रवेश गर्न दिनेछ । यसले विशेष गरी कपडा र गार्मेन्ट उद्योगलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउने र भारतको निर्यात वृद्धि हुने विश्वास छ ।

साथै स्मार्टफोन र इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा भारतको भूमिका अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण

भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनलाई यस सम्झौताबाट बाहिर राखेको जनाएको छ । सस्तो विद्युतीय सवारी र मास–मार्केट सेग्मेन्टलाई पनि विदेशी कम्पनीबाट जोगाइएको छ, ताकि साना उद्योग र किसानहरूलाई क्षति नहोस् ।

हालको व्यापार र भविष्यको बाटो

इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार वित्तीय वर्ष २०२५ मा भारत र ईयू बीचको व्यापार १३६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ ।

भारतले ईयूलाई पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स र कपडा निर्यात गर्छ भने ईयूबाट भारतले मेसिनरी, विमान, मेडिकल सामग्री र उच्च प्रविधिका सामान आयात गर्छ ।

विज्ञहरू भन्छन्– यो व्यापार सम्झौताले व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेछ र विश्वव्यापी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिसँग जुध्न दुबै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ ।