चुनावी प्रचारको केन्द्रमा थारू गाउँ, ‘मटावा’ फकाउँदै उम्मेदवार

२२ माघ, दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–१० जलौराका चन्द्रप्रसाद चौधरी ४८ वर्षदेखि गाउँका महटावा (ककन्दार) हुन् । उनका बाजे विश्राम र बुवा रूपलालपछि उनी तेस्रो पुस्ताका महटावा हुन् । करिब एक सय घरपरिवार रहेको जलौरा गाउँको नेतृत्व तीन पुस्तादेखि एउटै परिवारले गर्दै आएको छ । ‘हामीले राज्यभन्दा पहिलेदेखि गाउँ चलाउँदै आएका हौँ,’ ७८ वर्षीय चन्द्रप्रसाद भन्छन्, ‘तर राज्यले हाम्रो सामाजिक कानुनलाई मान्दैन । अब चुनावमा थारुको भोट थारुको न्यायका लागि प्रयोग हुनुपर्छ ।’

दाङ पश्चिम तराईका पुराना थारु बस्तीमध्ये एक हो । जिल्लामा मात्रै करिब ४५० थारु गाउँ छन् । ती थारु बस्तीहरूमा महटावा, बरघर, भलमन्सा, ककन्डारा र गुरुवाको व्यवस्था सामाजिक शासन प्रणालीकै रूपमा अभ्यास हुँदैआएको छ ।
गाउँभित्रका सामान्य विवाददेखि कुलोपानीको व्यवस्थापन, अंशबण्डा, बिहेबारीका नियम र विकास योजना तय गर्नेसम्मको काम महटावाकै नेतृत्वमा हुनेगर्छ । थारु समुदायभित्र यसलाई ‘गाउँको सरकार’ जस्तो मानिन्छ ।

तर, राज्य संरचनाले यसलाई औपचारिक मान्यता नदिँदा थारु समुदाय आफूलाई विभेदमा परेको महसुस गर्छ ।

महटावा महासंघका केन्द्रीय सदस्य हल्लुराम चौधरी भन्छन्, ‘हामी संविधान र राज्यका नीति मान्छौँ, तर राज्यले हाम्रो पुर्ख्याैली व्यवस्थालाई केवल जातीय प्रथा भनेर हेर्छ । यो दोहोरो व्यवहार हो ।’

इतिहास हेर्दा राणाकालीन शासनमा थारु समुदायको देशबन्ध्या गुरुवा प्रथाले कानुनी मान्यता पाएको उल्लेख पाइन्छ । तर विसं २०१६ पछि पञ्चायती व्यवस्थासँगै महटावा र गुरुवा प्रथा औपचारिक रूपमा समाप्त गरियो । त्यसयता यो व्यवस्था कानुनी होइन, सामाजिक अभ्यासमा सीमित छ ।

कुनै समय न्याय–निसाफ, विकास निर्माण र कर संकलनसमेत आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार हुने गर्थ्याे । पटवारीले जमिन हेर्थे, सरदरुवाले विकासको काम गर्थे । यस हिसाबले थारु समुदायको आफ्नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रहेको बुझाइ थारु अगुवाहरूको छ ।

चुनावी राजनीतिको केन्द्र

यही पृष्ठभूमिमा चुनावी राजनीतिमा महटावा प्रथा फेरि केन्द्रमा आएको छ ।

दाङ क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार तथा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेल पछिल्लो समय थारु गाउँकेन्द्रित भेटघाटमा सक्रिय छन् ।

उनी महटावाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सिंगो थारु गाउँको चुनावी समर्थन खोजिरहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकामा लगातार दुई चुनाव जितेर मेयर बनेका नरुलाल चौधरीलाई साथमा लिएर पोखरेल बस्ती–बस्ती पुगिरहेका छन् ।

उता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का उम्मेदवार निर्मल आचार्य पनि महटावा संघको अधिवेशनमै प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । अन्य उम्मेदवारहरू पनि थारु अगुवासँग भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् ।

थारु अगुवाहरू भने यो भेटघाटलाई केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नदिने पक्षमा छन् । घोराही–८ का महटावा चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘हामी यसपटक नेताहरूलाई स्पष्ट सोधिरहेका छौँ– भोटपछि हाम्रो प्रथा जोगाउन तपाईँले के गर्नुहुन्छ ?’

थारु समुदायभित्र अर्को गहिरो चिन्ता पनि छ– युवा पुस्ताको गाउँबाट पलायन । शिक्षा, रोजगारी र अवसरको अभावले युवाहरू विदेश वा सहर पलायन भइरहेका छन् । यसले महटावा प्रथाको पुस्तान्तरण संकटमा परेको घोराही–१० उत्तर अमराईका महटावा बुद्धिराम चौधरी बताउँछन् । ‘बुढापुस्ताले मात्र धानेर यो व्यवस्था जोगिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको मान्यता र युवाको सहभागिता नहुँदा प्रथा हराउने खतरा छ ।’ त्यसैले थारु अगुवाहरू भोट माग्न आउने नेताहरूसामु स्पष्ट सर्त राखिरहेका छन्– पुस्तौँदेखि चल्दै आएको महटावा प्रथालाई कानुनी मान्यता ।

थारु समुदाय निर्णायक शक्ति बन्ने आकलन

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार दाङसहित लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा सात लाख ३२ हजार ६९ थारु जनसंख्या छ, जुन कुल जनसंख्याको १४.२९ प्रतिशत हो । दाङ, बाँके र बर्दिया थारु बाहुल्य जिल्ला मानिन्छन् । यही जनमतका कारण दाङमा थारु समुदाय चुनावी राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्ने आकलन छ ।

त्यसैले दलहरुले थारु समुदायका अगुवालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यसपालि दाङका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा १० जना थारु उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

कतिपय दलले प्रत्यक्षमा र कतिपय दलले समानुपातिकमा थारु उम्मेदवार अघि सारेका छन् । उनीहरू थारु भाषामा भाषण, गीत र प्रचार सामग्रीसहित घरदैलो गरिरहेका छन् ।

दाङ–१ मा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसका योगेन्द्र चौधरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का मेटमणि चौधरी, राष्ट्रिय परिवर्तन पाटीका रञ्जित चौधरी र जनता समाजवादी पार्टीका भरतलाल चौधरी उम्मेदवार छन् । एमालेले रेवतीरमण शर्मालाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले देवराज पाठकलाई उम्मेदवार बनाएका छन् ।

नेकपाको बागीको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम)ले थारु समुदायकै श्यामेस चौधरीलाई निर्वाचन परिचालनको कमान्डर बनाएका छन् ।

एमालेले दाङ–२ मा शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा २८१ सदस्यीय ‘थारु समुदाय परिचालन समिति’ नै गठन गरेको छ । शान्ता एमालेको समानुपातिक उम्मेदवार छिन् । नेकपाले भने सशमति चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

दाङ–२ मा प्रत्यक्षतर्फ भने एमालेका पोखरेल र नेकपाका आचार्यसँगै कांग्रेसका किरणकिशोर घिमिरे, रास्वपाका विपिन आचार्यलगायत उम्मेदवार छन् । घिमिरे र आचार्य पनि थारुसहित अन्य समुदायको जनमत तान्न तल्लिन छन् ।

दाङ–३ मा प्रत्यक्षतर्फ थारु समुदायबाट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका धनश्याम चौधरी, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीका प्रितम चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका महेश चौधरी र स्वतन्त्र भागिराम चौधरी उम्मेदवार बनेका छन् ।

अन्य उम्मेदवारमा कांग्रेसका दीपक गिरी, एमालेका घनश्याम पाण्डे, नेकपाका धनबहादुर मास्की र रास्वपाका कमल सुवेदी छन् ।

अधिकार र पहिचानको परीक्षा

उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो ढंगले थारु जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा छन् । यही प्रयासका कारण दाङका थारु गाउँहरू राजनीतिक गतिविधिको केन्द्रमा छन् ।

जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा थारु समुदायको मत निर्णायक हुने आकलनसँगै उम्मेदवारहरू गाउँ–गाउँ पुगेर महटावा (थारु गाउँको अगुवा) र युवासँग भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् । तर चुनावी उम्मेदवारहरूमध्ये धेरैका एजेन्डामा महटावा प्रथा संरक्षण र कानुनी मान्यताको विषय स्पष्ट रूपमा नदेखिएको थारु अगुवाहरू बताउँछन् ।

भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरूको आश्वासन व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा थारु समुदायमा शंका छ । महटावा प्रथा केवल सांस्कृतिक पहिचान मात्र नभई गाउँ सञ्चालनको आधार भएको भन्दै थारु अगुवाहरू भन्छन्– यो चुनाव थारु समुदायका लागि अधिकार र पहिचानको परीक्षा पनि हो ।

‘उम्मेदवार भ्रममा छन्’

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा. कृष्णराज सर्वाहारी ‘ककन्दार’ पनि भनिने महटावा गाउँमा सामाजिक कामका लागि बनाइएको नेतृत्वदायी संस्था हो । महटावाले गाउँलेहरूलाई एकजुट बनाएर गाउँमा सामाजिक काम गराउँछन् । तर बदलिँदो समय क्रमसँगै उनको निर्णय सबै गाउँलेलाई बाध्यकारी नहुनसक्ने बताउँछन् ।

तर केही वर्षयता त्यसलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्न थालिनु गलत भएको बताउँछन् । थारु समुदाय धेरै चेतनशील र शिक्षित भइसकेकाले आत्मनिर्णयको अधिकारमा थारु समुदायका प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र भएको उनी बताउँछन् । ‘समय परिस्थिति पहिलेको जस्तो छैन, यदि कुनै महटावाले दल विशेषलाई भोट हाल्न भन्यो भने अरुले किन हाल्ने भनेर प्रश्न गर्छन् र आफूलाई मन लागेको निर्णय गर्छन्,’ सर्वाहारी भन्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘पहिले गाउँको नेतृत्व जमिन्दारहरुले गर्थे र महटावा कारिन्दा जस्ता हुन्थे । जमिन्दारले महटावालाई हातमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्थे । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिस्थितिपछि उनीहरु समान हैसियतका छन् । यो जमानामा महटावाले चुनाव जिताउँछ भनेर कुनै उम्मेदवारले सोच्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो ।’