सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्पनी दर्ता नभए पनि अदालतले दिलायो श्रमिकलाई सुविधा

२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषले दर्ता नभएका कम्पनीका श्रमिकलाई पनि सुविधा उपलब्ध गराएकाे छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार समाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका कम्पनीका श्रमिकको हकमा समेत निर्णय गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुने छनोट सुविधा दिएको छैन ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा ‘कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकृत नभए वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगरे कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवसथा अनुसार कोषले तत्काल सूचीकृत हुन र आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आदेश दिन सक्छ । त्यस्तो रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखिको यस ऐन बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान र दफा ९ बमोजिम लाग्ने ब्याजसमेत कोषमा दाखिल गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यसैगरी रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिए रोजगार सम्बन्ध कायम भएको अवधिको श्रमिकले यस ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबर रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिने व्यवस्था ऐेनमा छ ।

रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा बापत रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराए कोषले त्यस्तो रकम असुल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

ऐनका उल्लेखित व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकृत नभए वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगरे कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दिन सक्ने स्पष्ट छ ।

ऐनको दफा १७ को व्यवस्था हेर्दा सोही ऐनका दफा १९ र २० बमोजिम रोजगारदाता आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नु रोजगारदाताको अनिवार्य दायित्व रहने उच्च अदालतले समेत स्पष्ट पारेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को नियम १२ (१)मा ‘रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन वा यस नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेका कारण श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने निजले पाउने सुविधा तीन महिनाभित्र भुक्तानी दिई योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवथा छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत नभई श्रमिकको योगदान कोषमा जम्मा नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले भुक्तानी गर्ने सुविधा रोजगारदाताले श्रमिकलाई तीन महिनाभित्र नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ बमोजिम कुनै पनि श्रमिकलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्छ । रोजगारदाताले श्रमिक तथा आफ्नातर्फबाट योगदान बापत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य कानुनले तोकेको अवधिभित्र जम्मा गरिदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानयोग्य आयको नियमित रकम जम्मा नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम रकम भराइदिने काम कोषले गर्ने कानुनमा स्पष्ट छ । यस सन्दर्भमा कोषले पछिल्लो एउटा आदेश जारी गरी जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत सदर भएको अवस्था छ ।

दर्ता नभएका श्रमिकका हकमा कोष र अदालत आदेश

श्रमिकको योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूत गराउन कोषको आदेश र सोही उपर अदालतले गरेको फैसला ऐेतिहासिक भएको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयन समेत कोषले गराइसकेको छ ।

यसले श्रम कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार कोषले आफ्ना मौजुदा कानुन कार्यान्वयन मार्फत अर्निका प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजका श्रमिक मृतक रामानन्द साह कानुको परिवारलाइ सामाजिक सुरक्षा सुविधा बापत २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्नो श्रमिकलाई आबद्ध गराए कोषले उक्त हक दिलाउँछ, कोषमा आबद्ध नगराए सम्बन्धित रोजगारदाताले कानुन बमोजिम उक्त सुविधा उपलब्ध गराउँछ, तर उसको नैसर्गिक हक भने प्राप्त हुन्छ नै,’ उनले भने ।

अर्निका प्रोसेसिङले आफ्नो श्रमिक कोषमा आबद्ध नगराएकाले अदालतको फैसला बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा उक्त कम्पनीले तोकिएको रकम जम्मा गरेर अहिले कोष मार्फत् उक्त रकम उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिक अनिवार्य कोषमा आबद्ध भई योगदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिकको मृत्यु भएका कारणबाट श्रमिकको परिवारले पाउनुपर्ने पेन्सन रकम उपलब्ध गराउन मृतक रामानन्द शाहको परिवारले कोषमा निवेदन दिएको थियो । कानून बमोजिम कोषले रोजगारदातालाई २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, रोजगारदाता प्रतिष्ठान कोषको आदेश उपर उच्च अदालत गएकोमा उच्च अदालतले पनि कोषको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

रोजगारदाता प्रतिष्ठान पुन: उच्च अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालत जाँदा निस्सा नदिई उच्च अदालतको फैसला नै ठिक भनी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक योगदान नियमित गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको र नियमित योगदान नगरे कानुनले प्रबन्ध गरे बमोजिम रोजगारदाताको दायित्व हुने फैसला गरेको हो ।

कोषमा हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक सहित २७ लाख ८१ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेको कोषले जनाएको छ ।