२०२६ भित्र ९ वटा महासन्धि अनुमोदन लक्ष्य, प्रगति शून्य

२४ माघ, काठमाडौं । सन् २०२६ अन्त्यसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का ९ वटा महासन्धि तथा प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने नेपालको लक्ष्य छ ।

सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म ती महासन्धि तथा प्रोटोेकल अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको प्रगति भने आजको दिनसम्ममा शून्य छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म तीन वर्षभित्र ८ वटा महासन्धि तथा एउटा प्रोटोकल अनुमोदन गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि अनुमोदन हुन सकेका छैनन् ।

नेसनल एक्सन प्लान नै तयार पारेर मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षभित्रमा अनुमोदन गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा सी–८१ (लेबर इन्स्पेक्सन कन्भेन्सन १९४७), पी–२९ (प्रोटोकल अफ २०१४ टु द फोर्स लेबर कन्भेन्सन १९३०), सी–८७ (फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ द राइट टु अर्गनाइज कन्भेन्सन १९४८), सी–१५५ (अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ कन्भेन्सन १९८१), सी–१९० (भायोलेन्स एन्ड ह्यारेसमेन्ट कन्भेन्सन २०१९), सी–१८९ (डोमेस्टिक वर्कर्स कन्भेन्सन २०११), सी–१७७ (होमवर्क कन्भेन्सन १९९६), सी–१८७ (प्रमोसनल फ्रेमवर्क फर अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ कन्भेन्सन २००६) र सी–१८१ (प्राइभेट इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी इम्प्लोइमेन्ट पोलिसी कन्भेन्सन १९६४) लाई २०२६ भित्र अनुमोदन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, हालसम्म एउटा महासन्धि र एउटा प्रोटोकल गरेर २ वटा मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएका छन् । मन्त्रालयले कन्भेन्सन–८१ (लेबर इन्स्पेक्सन कन्भेन्सन १९४७) र प्रोटोकल–२९ (प्रोटोकल अफ २०१४ टु द फोर्स लेबर कन्भेन्सन १९३०) मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो । तीबाहेक अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको राय/सहमति माग गर्नेदेखि योजनामा रहेसम्मको प्रगति देखिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको प्रगति अनुसार कन्भेन्सन–८७ सम्बन्धित मन्त्रालयको राय तथा सहमतिका लागि पठाइएको छ । त्यस्तै कन्भेन्सन–१५५ र कन्भेन्सन–१८७ सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका २०७७ को दफा ५ अनुसारको विस्तृत अध्ययन कार्यदल गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कन्भेन्सन–१९० र कन्भेन्सन–१८९ राष्ट्रिय कानुन र महासन्धिका मापदण्डबीच अन्तर विश्लेषण कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीबाहेक कन्भेन्सन–१७७ र कन्भेन्सन–१८१ योजनामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले हालसम्म ११ वटा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ भने ९ वटा प्रक्रियामा रहेको श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाका उपसचिव गगनसिंह विष्टले जानकारी दिए ।

नेपाल सन् १९६६ मा आईएलओको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । आईएलओले हालसम्म श्रमसम्बन्धी १ सय ९० वटा महासन्धि तथा प्रोटोकल जारी गरेको छ । तर, सदस्य राष्ट्र बनेको ६० वर्षमा नेपालले जम्मा ११ वटा महासन्धि मात्रै पारित गरेको छ ।

महासन्धि तीन प्रकारका हुन्छन् । जसमा फन्डामेन्टल महासन्धि १० वटा छन् । तीमध्ये नेपालले ७ वटा अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै गभर्नेन्स महासन्धि ४ वटा छन् । तीमध्ये नेपालले एउटा मात्रै अनुमोदन गरेको छ भने १ सय ७७ वटा टेक्निकल महासन्धि रहेकोमा नेपालले तीन वटा मात्रै अनुमोदन गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले सन् २००७ मा अन्तिम महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता अन्य महासन्धि अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

सदस्य राष्ट्र बनिसकेपछि आईएलओले जारी गर्ने महासन्धि तथा प्रोटोकल मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सामान्यता सम्बन्धित देशको नियम कानुनभन्दा माथि ती महासन्धि तथा प्रोटोकल हुन्छन् । तिनीहरूसँग बाझिने नियम कानुन समेत सोही अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महासन्धि अनुमोदनका लागि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ तथा सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७८ र २७९ ले समेत महासन्धि अनुमोदन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा कस्ता खालका सन्धि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने र कस्ता खालका सन्धि साधारण बहुमतबाट गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ ।

अहिले अनुमोदन गर्न लागिएका महासन्धि साधारण बहुमतका आधारमा पारित गर्नुपर्ने खालका रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

ढिलाइ हुँदा श्रमिक अधिकारमा असर

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले महासन्धि तथा प्रोटोकल अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुँदा त्यसले श्रमिक अधिकार र वैदेशिक रोजगारीका सवालमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताए ।

सरकारले २०२४ देखि २०२६ भित्र ९ वटा आईएलओ स्ट्यान्डर्ड अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यस अनुसार तयारी नदेखिएको र त्यसले श्रमिक अधिकारमाथि असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।

आईएलओ महासन्धि अनुमोदन हुन संसद्बाट पास हुनुपर्ने भए पनि हाल संसद् सक्रिय नहुँदा प्रक्रिया अझै जटिल बनेको छ । डा. बानियाँले महासन्धि अनुमोदन नहुँदा श्रमिकहरू कार्यस्थलमा हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र उत्पीडनबाट पर्याप्त रूपमा सुरक्षित हुन नसक्ने बताए ।

‘वर्कप्लेस ह्यारासमेन्ट, हिंसा र त्यसविरुद्ध न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यी महासन्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भने ।

नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्वीकारेपछि स्वदेशभित्र मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नसमेत बलियो आधार प्राप्त हुन्छ ।

‘डिसेन्ट वर्क सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक कम्प्लायन्स बढाउन र माइग्रेन्ट वर्कर्सका अधिकार जोगाउन यी स्ट्यान्डर्ड उपयोगी हुन्छन्,’ उनले भने ।

तर, ढिलाइको मुख्य कारण राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी रहेको डा. बानियाँको बुझाइ छ । महासन्धि अनुमोदनपछि राज्यले कानुन, स्रोत र समय लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकार हिच्किचाएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान र श्रम ऐनमा केही विषय समेटिए पनि सबै स्ट्यान्डर्डमा जाने विषय संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ तर्फबाट पनि नेपालमाथि प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब आइरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने र वैदेशिक सहयोग समेत यिनै प्रतिबद्धतासँग जोडिएका कारण ढिलाइले कूटनीतिक र विकास साझेदारीमा समेत असर पर्न सक्ने छ । राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल र स्पष्ट प्रतिबद्धताविना यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।