निर्वाचन घोषणापत्र र मानव अधिकार

निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासमात्र होईन, राजनीतिक दलले नागरिकसँग गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्झौताको क्षण पनि हो। यही क्षणमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्राथमिकता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दछन्।

तर नेपालमा चुनावी घोषणापत्रहरू प्रायः लोकप्रिय नाराहरू, अधुरा वाचा र अल्पकालीन आकर्षणमा सीमित हुने गरेका छन् । यस प्रक्रियामा लोकतन्त्रको आत्मा र शासनको नैतिक आधारको रुपमा रहेको मानव अधिकारका सवाल अझै पनि दलिय घोषणापत्रको केन्द्रमा पर्न सकेको देखिँदैन।

जब दलहरू निर्वाचनपछि संसद र सरकारको सत्तामा पुग्दछन्, उनीहरू राज्यका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका प्रत्यक्ष कर्तव्यपालक पनि बन्दछन्। त्यसैले निर्वाचन, घोषणापत्र र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नु आजको नेपालको लोकतान्त्रिक बहसको अनिवार्य आवश्यकता हो।

लोकतन्त्र र दलहरू

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू व्यक्ति व्यक्ति मिलेर बनेका सङ्गठन हुन् जसले लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने, राजनीतिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने तथा सार्वजनिक मामिलाहरूमा भाग लिने लक्ष्य राख्दछन्।

राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक समाजमा मुख्य अभिकर्ताहरू हुन् । दलको सदस्यता तथा मतदाताहरूको मतदानको माध्यमबाट छनौट भई नागरिकहरूको राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय संसद निर्माण तथा सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमताको माध्यमबाट नागरिकको अधिकार प्रत्याभूतीका लागि काम गर्दछन्।

कुनै पनि देशमा राजनीतिक दलहरूको स्थापना र तिनीहरूको राम्रो कार्यसम्पादन तथा राजनीतिक विचार तथा प्रतिनिधित्वको आधारमा बहुलवादको सुनिश्चितता हुने गर्दछ।त्यसैले बहुलवाद लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता र शर्त दुवै हो।

सङ्गठनको रूपमा हेर्दा राजनीतिक दलहरू नागरिक समाजका हिस्सा हुन्।यस्ता सङ्गठनहरूले नै केन्द्रीय वा प्रादेशिक संसद र स्थानीय तहका नगर तथा गाँउ सभा र सरकारमा आफ्ना सदस्यहरूको निर्वाचन वा नियुक्ति मार्फत राज्य संरचनामा भाग लिने गर्दछन्।प्रायः एउटै राजनीतिक दल एकै साथ र समयमा पनि नागरिक समाज तथा राज्य संरचनाको भाग हुन सक्दछ।

जब राजनीतिक दलका सदस्यहरूले संसद र सरकारमा बसेर राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्दछन्, त्यो दल राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणाली भित्रको अधिकार बाहकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध हुन्छ।यस्तो अवस्थामा दलको नागरिकप्रतिको मानव अधिकारको दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ।

विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनै पनि दल वा संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी दलहरूलाई मानव अधिकारप्रतिको प्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना हुन्छ।

नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा २५ र यसको सामान्य टिप्पणी नं. २५ तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिपादन गरेका बिधिशास्त्र र नेपाल पक्ष भएका अन्य महासन्धिहरूले यस्तो दायित्वको सिर्जना गरेका छन्।

यसका साथै व्यक्ति, समुह तथा समाजका अङ्गहरूको विश्वव्यापी रूपमा पहिचान प्राप्त मानव अधिकार र आधारभुत स्वतन्त्रताको अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, १९९८ ले समेत दायित्व सिर्जना गरेको देखिन्छ।

नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको संसदिय शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चुनिएका दलका र स्वतन्त्र तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा मनोनित प्रतिनिधिबाट संसद बन्दछ।वास्तविक रूपमा बहुदलिय व्यवस्थामा दलहरू नै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकार समेत चलाउने जिम्मेवार संस्था हुन्।

यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने गर्दछन्।त्यसैले राज्यको तर्फबाट मानव अधिकार प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई नै हुने गर्दछ।

राजनीतिक दलका सदस्यहरू नै संसद वा सरकारमा निर्वाचित वा नियुक्त हुँदा उनीहरूले नै राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्दछन्।यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका सदस्यहरू राज्यको हिस्सा बन्दछन् र राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणालीमा मानव अधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने कर्तव्य पालक बन्दछन्।यसरी दलहरू मानव अधिकारको दायित्व पुरा गर्ने स्थानमा पुग्दछन् ।

घोषणापत्रमा मानव अधिकार

चुनावको घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्ने अग्रणी मुलुकको रूपमा वेलायतलाई लिइन्छ।वेलायतमा जुलाई, २०२४ मा पछिल्लो आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

बेलायतमा राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले कस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र जारी भए भन्ने कुराको समिक्षा नै गर्ने प्रचलन रहेको छ।अन्य लोकतान्त्रीक मुलुकहरूले पनि यो परम्परा बसालेको पाइन्छ।

नेपालमा यस्तो चलन हालसम्म रहेको पाइदैन। पहिलो कुरा त नेपालमा मानव अधिकारको विषयलाई विशिष्टिकृत रूपमा घोषणापत्रको प्राथमिकतामा नै पर्न गाह्रो छ।

दोस्रो केही मानव अधिकार सम्बन्धी विषयवस्तु घोषणापत्रमा परेको खण्डमा पनि त्यसको समिक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने प्रचलनको जग बस्न नै सकेको छैन।

नवयुवाहरूको आन्दोलन पछि दलहरू रूपान्तरण हुने क्रममा पनि रहेकाले मानव अधिकारका विषयवस्तु घोषणापत्रमा समावेश गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेको छ।निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भई नेपाल कानून अनुरूप मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ।यो निर्वाचन नवपुस्ताको आन्दोलन पछि हुन लागेकोले यसले विशेष महत्व बोकेको छ।

आम नागरिकको अपेक्षा पनि त्यतिकै संवोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।अपेक्षाको संवोधनका लागि हरेक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने गरेका छन्।

केही दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको भएता पनि धेरैजसो दलहरू घोषणापत्र लेखनको कार्यमा लागेका छन्।नागरिकसँग भोट माग्ने आधार घोषणापत्रलाई बनाउने गरिएको छ।

घोषणापत्रमा मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गर्दा हरेक क्रियाकलापमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अबलम्बन गरिने कुराको सुनिश्चितता गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको संविधान तथा कतिपय अन्य कानूनले पनि अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गरिने कुरालाई उल्लेख गरेकोले यो विषय दलहरूको घोषणापत्रको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्दछ।

विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन नहुँदा वर्षेनी विकासका कारण निम्तिएको विपद् र विनासका कारण कैयौ नागरिकको ज्यान सम्म जाने, नीजि तथा सार्वजनिक सम्पतिको नास हुने, कैयौ मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने लगायतका अधिकार उल्लङ्घन हुनपुगेका छन्।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन अवस्था पनि आशासित रूपमा हुन सकेको छैन।यसका साथै मौलिक हकको कार्यान्वयनमा पनि अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको देखिन्छ।

स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ।

बिमा कल्याणकारी अबधारणामा आधारित सहुलियत मात्र हो, मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्यको अधिकार त नागरिकले कुनै पनि शुल्क र अबरोध बिना नै उपचार पाउनु हो।

यसरी नै आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानतः सुनिश्चित गरिएको छ।तथापी कैयौ नागरिकहरू आवास निर्माणका लागि आफ्नै जमिन नभएर राज्यबाट नै गरिबको ट्याग रूपी परिचय पत्र बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था छ।कति नागरिकले त त्यो पनि पाएका छैनन्।

कसैलाई गरिबको ट्याग भिराउने कुरा आफैमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हो।कोही पनि व्यक्ति जन्मदै गरिब वा धनी हुदैन, यो त राज्यले उपयुक्त, न्यायिक र समतामुलक रूपमा उपलब्ध स्रोतको वितरण नगर्दाको परिणाम हो।

त्यसैले सामुहिक अधिकार नेपालको अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो।नेपाल अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. १६९ को पक्ष राष्ट्र हो तथापी यो महासन्धि अनुरूप घरेलु कानून नबन्दा सामुहिक अधिकारमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ।

यस्ता विषयहरू दलका प्राथमिकताका विषय बन्नुपर्दछ ।कतिपय अधिकारमा आधारित नभएका हाम्रा अभ्यासलाई संसोधन/परिमार्जन गरि अधिकारमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा पहुँच

संघीयताको कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहसम्म पुगेका हाइड्रो पावर, सडक निर्माण, पुर्वाधारको विकास लगायतका विकास आयोजनाहरूले हजारौं मानिसहरूसँग स्वतन्त्र, सुसूचित र पूर्व सहमति नलिने तथा उचित क्षतिपूर्ति समेत नदिँदा सिमान्तकृत समुदायका नागरिक विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

विकासमा सहभागिता, प्रतिफलको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, विकासबाट पीडितहरूका लागि उचित क्षतिपूर्ति तथा पर्याप्त र सुरक्षित पुनर्वासको समाधान खोज्ने कार्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो ।

दलहरूले घोषणापत्रमार्फत नै यस्ता विषयको संवोधन गर्न सक्नुपर्दछ।ग्रामीण महिलाहरूलाई प्रसूति सेवा र आवश्यक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूमा प्रभावकारी पहुँच, गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

यसका साथै राउटे, कुसुण्डा समुदायको मुलप्रवाहीकरण, चेपाङ्, बोटे, मुसहर समुदाय जस्ता सिमान्तिकरणमा रहेका सबै समुदायका आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी रहेको छ। नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को पक्ष राष्ट्र पनि हो।

कारागार तथा बाल सुधार गृह

सरकारी अधिकारीहरूको अथक प्रयासको बावजुद पनि कैदीबन्दीहरू अझै पनि भीडभाड भएका कक्षहरूमा बस्नु र सुत्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

कारागार तथा बाल सुधार गृहको भिडलाई कम गर्न अन्तिम सुनुवाई पुर्व थुनामा राख्ने कुरालाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने कुराको पालना गर्ने र न्यायिक कारवाहीको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्दछ।

साना अपराधहरूको लागि कारावासको विकल्प प्रदान गर्ने कानूनलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। कैदीबन्दीहरूको पिउने पानी र सरसफाइमा पहुँच सुधार गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

यसका साथै पर्याप्त सुविधा तथा योग्य स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी सहितको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ।कैदीबन्दी तथा कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिका, कारागार र बाल सुधार गृहहरू नेपालमा प्रायः दलहरूको नजरमा पर्ने गरेको देखिदैन।

लैङ्गिक समानता, सीमान्तकृतको संरक्षण

राजनीतिक निर्णय लिने निकायहरूका र संसद तथा व्यवस्थापकिय माथिल्ला पदहरूमा पनि हालसम्म महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम रहेको छ।महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन र लैङ्गिक समानता हासिल गर्न प्रभावकारी उपायहरू आवश्यक छन्।

त्यसैगरी बिभिन्न समयमा भएका द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, दुर्घटना लगायतका कारण नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।

सन् २०२४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा पहुँच अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको छ।

यसका साथै साङ्केतिक भाषा र अन्य माध्यमहरूमा शिक्षकहरूको तालिम र भर्ना, साथै बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि केन्द्रहरूको स्थापना र निजी रूपमा सञ्चालित केन्द्रहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि समितिले उल्लेख गरेको छ।

आन्तरिक रूपमा विस्थापन र शरणार्थी वा शरण खोज्नेहरूका समस्या पनि बढ्दै गएको छ।नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको पक्ष राष्ट्र पनि नबनेको र शरणार्थी समस्या संवोधन गर्ने तथा आन्तरिक विस्थापनलाई संवोधन गर्ने कुनै विशिष्टिकृत घरेलु कानून निर्माण भएको छैन।

तथापी शरणार्थी तथा विस्थापित व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पनि नेपालले सम्मान गर्नुपर्ने र मानवीय सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।

नेपालको संविधानले मानव अधिकारको प्रत्याभुती भए/नभएको अनुगमन गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न र मानव अधिकार उलङ्घनको छानबिन गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकार सहित संविधानतः शक्तिशाली राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरेको छ ।

व्यवहारिक रूपमा भने आयोगको सुदृढिकरणका लागि धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ।नेपालमा वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात पनि संघियताको मर्म अनुरूप र आयोगको स्वायत्तता कायम राख्ने, कर्मचारीहरूको सेवा गठन लगायत कुराहरू समेटी हालसम्म पनि उक्त ऐन संसोधन हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्लाल अन्तर्गतको स्तर निर्धारण उपसमितिले नेपालको आयोगको स्तर निर्धारणका क्रममा पछिल्लो पटक सन् २०२५ र यसअधि समेत नेपाललाई प्राप्त सिफारिस कार्यान्यन गर्न पनि आयोग ऐनको संसोधन अपरिहार्य रहेको छ।

आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसहरू आशातित रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कैयौ पीडितहरू न्यायको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।नेपालको छवि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै सुधार गर्न पनि दलहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्दछ ।

मानव अधिकारप्रतिको दायित्व

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र संसदको सम्बन्धसम्बन्धी बेलग्रेड घोषणापत्र, सन् २०१२ ले उल्लेख गरेका कतिपय विषय दलहरूका लागि पनि मननयोग्य रहेका छन्।

यसले मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता र मर्म विपरित हुने गरि कुनै पनि कानून जारी नगर्ने, घरेलु कानूनलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुने गरी संसोधन गर्ने, सन्धिजनित निकायका सिफारिस कार्यान्वयन तथा अदालतले गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्यनका लागि कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

त्यसका साथै कतिपय पक्ष राष्ट्र बन्न बाँकी रहेका महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने, पक्ष राष्ट्र बन्दा आरक्षण राखेर पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिको धाराहरूमा रहेका आरक्षणलाई हटाउदै लैजाने विषय प्राथमिकतामा रहन आवश्यक छ ।

सन्धिजनित निकायमा पेश गर्नुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन समयमै पेश गर्ने, मानव अधिकार संयन्त्रबाट प्राप्त सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि रणनीतिको विकास गर्ने लगायतका कार्यहरू पनि दलहरूले संसद र सरकारमार्फत गर्न सक्दछन् ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घिय मुख्य महासन्धीहरू मध्ये जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, २००६ तथा सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० को पक्ष राष्ट्र छैन।

यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत सञ्चारसम्बन्धी बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख, यातना रोकथाम सम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण र यसको कार्यादेशसम्बन्धी यातना विरूद्दको महासन्धिको ऐच्छिक आलेख, केही आईएलओ महासन्धिहरू सिर्जना भएका छन्।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयसम्बन्धी रोम बिधान, २००२ को अनुमोदन, जातिय भेदभाव विरुद्धको महासन्धि लगायतमा रहेको आरक्षण हटाउनुपर्ने दवाव पनि बिभिन्न निकायबाट सिर्जना भएका छन्।दलहरूले घोषणापत्र लेखन गरिरहदा यी र यस्ता मानव अधिकारका विषयहरूमा पनि ध्यान दिनैपर्दछ।

अन्तमा, वेलायतलाई विधिको शासन र लोकतन्त्रको जननी मुलुक मानिन्छ।लोकतन्त्र र विधिको शासनमा मात्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन हुने गर्दछ।

दलहरूको चुनावी घोषणापत्र मानव अधिकार संस्कारको विकासका लागि महत्वपूर्ण औजार हो।कुनै पनि देशको वृहत् लक्ष्य नै मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माण र मानव अधिकार संस्कारको विकास गर्नु हो।

दलहरूले घोषणापत्र मार्फत मानव अधिकार संस्कृति निर्माणको उद्घोष गर्न सक्नुपर्दछ।यसका लागि दलहरूको घोषणापत्र अधिकारमुखी बन्नुपर्दछ।हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको एक नरम शक्ति भनेको मानव अधिकार पनि हो।त्यसैले पनि दलहरूले यसलाई प्राथमिकता दिनैपर्दछ।

(सापकोटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव हुन् ।)