२८ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इन्प्याक फण्डलाई कर छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । २४ पुसमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै भेषराज लुईंटेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले कर छुट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो । नेपालमा कारोबार गरेर नाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरेर रकम लैजाने काम गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरूले कर असुल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.jpeg "Flat for Rent in Sundarbasti")
.jpeg "Office Space for Rent in Kamaladi")
सम्बन्धित खबर
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4