उज्यालो पार्टीको प्रतिबद्धता : सांसद-मन्त्री संख्या घटाउने, १० वर्षमा जीडीपी १११ अर्ब डलर

३ फागुन, काठमाडौं । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी(उनेपा) ले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको संख्या घटाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उनेपाद्वारा आइतबार सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा सांसद संख्या घटाउने विषय उल्लेख छ ।

उनेपाले प्रतिबद्धता पत्रमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या २७५ घटाएर २०१ बनाउने  प्रतिबद्धता गरेको छ । यस्तै सात प्रदेशमा रहेका ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य संख्या कटौती गरेर ३३० मा झार्ने उल्लेख छ ।

उनेपाले दुई तहका संसदको आकार घटाउने प्रतिबद्धता गरेपनि समावेशिता कायम राखेरै कुन विधिबाट घटाउन सकिन्छ भन्ने विकल्पमा भने प्रतिबद्धता पत्रमा मौन छ ।

यस्तै, उनेपाको प्रतिबद्धतापत्रमा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि घटाउने विषय उल्लेख छ । जसमा संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ मा सीमित गर्ने विषय उल्लेख छ । राज्य तथा सहायक मन्त्री नराख्ने प्रस्ताव पनि उनेपाको प्रतिबद्धता पत्रमा छ ।

प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा उनेपाले अघि सारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय हुन नहुने निचोड उनेपाले निकालेकाे छ ।

‘साझा सहमति कायम गर्ने संस्कारको विकास गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवार बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनेगरी स्थानीय निर्वाचनलाई निर्दलीय बनाइने छ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

मतदातालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आकर्षण गर्न जिल्लाबाहिर रहेका मतदातालाई नजिकको मतदान केन्द्रबाट र विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको सुनिश्चितता गर्ने उनेपाको बाचा छ । मतदातालाई ‘नो भोट’ को अधिकार प्रत्याभूति गर्ने पनि उनेपाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको  छ ।

१० वर्षमा जीडीपी १११ अर्ब अमेरिकी डलर

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै सन् २०३५ सम्म जीडीपीको आकार बढाएर १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्यातलाई सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र सन् २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने र प्रतिवर्ष करिब १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म जलविद्युत् उत्पादन १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्‍याइ भारत, बाङ्ग्लादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुर्‍याउने उनेपाको प्रतिबद्धता छ । सन् २०३५ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याएर प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुर्‍याउने बाचा गरिएको छ ।

यस्तै हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गरी ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उनेपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचारी ठहर व्यक्तिलाई आजीवन प्रतिबन्ध

भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने उनेपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । ‘भ्रष्टाचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि उज्यालो हटलाइन र सूचनादाता पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने उज्यालो नेपालले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध उजुरी दिने व्यक्तिलाई अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहर भएको रकमको ५ प्रतिशतले हुनआउने रकम सूचनादातालाई पुरस्कारवापत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता गरेको उनेपाले सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

सबै परिवारलाई हजार कित्ता जलस्रोत सेयर

पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्री समेत रहेका घिसिङ नेतृत्वमा रहेको उनेपाले सबै एक परिवारलाई हजार कित्ता जलस्रोत सेयर प्रदान गर्ने अभियान चलाउने लक्ष्य राखेको छ ।

‘सम्पूर्ण घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तिमा एक हजार कित्ता जलविद्युत् आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराइनेछ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘गरिब परिवारलाई प्राथमिक सेयर किन्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै योजना निर्माणका क्रममा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई सेयरमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

विद्युत् खरिद सम्झौता भएको ३० बर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत् आयोजनाको राजश्वबाट प्राप्त २० प्रतिशत रकम जनताको जलविद्युत्  कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

साथै कोषमाप्राप्त रकमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता गराएर सन् २०३० सम्ममा १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने उनेपाको लक्ष्य छ ।

सन् २०४५ सम्ममा ४० हजार मेगावाट उत्पादन हुनेगरी जनविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाउने र यसबाट कार्बन न्युट्रल मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनेपाको दाबी छ ।

स्वास्थ्यमा सुधार, विश्वविद्यालयसम्म नि:शुल्क शिक्षा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गर्ने उनेपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध गराउने, सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक विशेषज्ञ (हाडजोर्नी, स्त्रीरोग र बालरोग) राख्ने एजेन्डा उनेपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा उनेपाले विश्वविद्यालय तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यस्तै ‘कमाउँदै, पढ्दै-सिक्दै’ पद्धतिअनुसार सरकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा १०० दिनसम्मको इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने एजेन्डा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ बराबरको ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ दिइने भनिएको छ ।

किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान

उनेपाले किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा राखेको छ । किसानको डिजिटल आईडीमार्फत सिँचाइ, मल, बीउ र बीमाका लागि दिइने अनुदान सिधै किसानको खातामा जाने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

सिँचाइका क्षेत्रमा सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन, रानीजमरा-कुलरिया सिँचाइ योजना, बबई सिँचाइ योजना, सिक्टा सिँचाइ योजना तथा महाकाली सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरी पाँच वर्षभित्र तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उनेपाले प्रतिबद्धता गरेको छ । सिँचाइका लागि ‘पहाडको पानी मधेशमा, मधेशका नागरिक पहाडमा’ भन्ने नारा पनि उनेपाले तय गरेको छ ।

१३ सहर स्मार्ट सिटी पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन विस्तार गरी हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ एयरलाइन्सलाई प्रोत्साहन गर्ने एजेन्डा उनेपाको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै ‘एक प्रदेश, एक स्मार्ट सिटी’ योजना अघि सारेर सन् २०४० सम्म लुम्बिनी, भरतपुर, निजगढलगायत १३ सहरमा पूर्ण रूपमा स्मार्ट सिटी सञ्चालन गरिने र त्यसको व्यवस्थाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता उनेपाको छ ।

सडक तथा पूर्वाधारमा आगामी पाँच वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने उनेपाको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै रक्सौल-काठमाडौंं-केरूङ र पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी मोडालिटी तयार गर्ने उनेपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । ३६५ दिन पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरी नेपाललाई पर्यटन हब बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

१० प्रमुख विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने उज्यालो नेपालले जनाएको छ । पर्यटनबाट प्राप्त राजश्वबाट ५ अर्बको पर्यटन समृद्धि कोष स्थापना गरी ग्रामीण महिला पर्यटन उद्यमीलाई पर्यावरण संरक्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

१० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी

उनेपाले युवा उमेर समूहका नागरिकलाई ‘युवा रोजगार मेला आयोजना’ गर्ने ५ वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यस्तै युवालाई उद्यमशीलता कोषबाट १० लाखसम्म बीना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने र युवा नेतृत्व विकास गर्न १०१ सदस्यीय युवा संसद् गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

१० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आईटी पार्क स्थापना गर्न कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउने उज्यालो नेपालको बाचा छ ।

यस्तै, रुग्ण र बन्द रहेका उद्योगहरूलाई पीपीपी मोडेलमार्फत सञ्चालन गर्ने उनेपाले लक्ष्य बनाएको छ । एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुने मान्यता राखेको उनेपाले विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली र तिनका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यस्तै निर्माणाधीन गौतम बुुद्ध, त्रिवि, फाप्ला, पोखरा, विराटनगरलगायतका क्रिकेट स्टेडियम तथा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उनेपाले खेल पर्यटन प्रबर्द्धन कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै मेडलप्राप्त राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार पेन्सन दिने पनि उनेपाले जनाएको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेबाट असुल गरेर सहकारी पीडितलाई ५ लाख प्रदान गर्ने बाचा उनेपाको छ ।