विघटित संसद्का विचाराधीन विधेयक ३ महिनाभित्र पारित गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता

७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू नयाँ संसद् आएको तीन महिनाभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘अघिल्लो संसद्कालमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको तीन महिनाभित्र पारित गर्नेछौं’ एमालेले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा छ ।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको तीन महिनाभित्र विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू पारित गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको हो ।

२७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’

यसअनुसार ३० वटा शून्यमा पुगेका हुन् । निष्क्रिय भएका विधेयकहरूमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा समेत संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन ।  कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभाले पनि परिणाम दिन सकेको छैन ।

संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर संघीय संसद्ले संघीय ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो– सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय १० वर्षसम्म संसद्मा चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन ।

परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन २०७६ सालमै बनिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन १२ भदौ २०७७ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

तर प्रहरी समायोजन गर्नु पहिले संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने सुरक्षा निकायको सर्त रहिरह्यो । संघीय ऐन बनाउने विषयमा संघीय संसद्ले पनि तदारुकता देखाएन । संसद्मा आएर पनि नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको ३२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विधेयक हो– विद्यालय शिक्षा विधेयक । यो विधेयक संसदीय विषयगत समितिबाट पास भएर २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २५ असोज २०८० देखि झन्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफल चल्यो ।

यो विधेयक पनि ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।

यी लगायतका विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू नयाँ संसद आएको तीन महिनाभित्र पारित गर्ने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको हो ।