सेना-पुलिसमा जागिर पाउने खेलाडीलाई पद भन्‍नै लाज

६ फागुन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी फुटबलर मीना देउवा नेपाल पुलिस क्लबकी स्थायी जागिर हुन् । घरेलु फुटबल नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्दै आएकी मिनालाई पुलिसले गत माग २३ गते आफ्नो संगठनमा भित्राएको छ । खेलाडी भएपनि उनको दर्जा पुलिसकै सबैभन्दा सानो कार्यालय सहयोगीको रुपमा छ ।

राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी पहल गहतराज पनि भर्खरै नेपाल पुलिसमा भर्ना भए । उनी पनि मिना जस्तै कार्यालय सहयोगी (खेलाडी) पदमा भर्ना भएका हुन् । नेपाल पुलिसले गत असोज १० गते खुलाएको आवेदनबाट मिना र पहलसहित १५ खेलाडी प्रहरी कार्यालय सहयोगी (खेलाडी) मा भर्ना भएका हुन् ।

देशका लागि लडेका पहल, मिना जस्ता सयौं खेलाडीहरु प्रहरीका तल्ला दर्जामा खुम्चिन बाध्य छन् ।

०००

क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ललाई सानैदेखि आर्मी बन्ने रहर थियो । सानैबाट क्रिकेट खेलेका उनी सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) बाट घरेलु क्रिकेट खेल्थे । कन्ट्रयाक्टमा खेलिरहेका उनीलाई स्थायी रुपमा जागिर खाने इच्छा जाग्यो ।

एपीएफले खुलाएको सशस्त्र प्रहरी परिचरमा ज्ञानेन्द्रले आवेदन दिए । ज्ञानेन्द्रसहित बसन्त रेग्मी र अमृत भट्टराईले आवेदन दिएका थिए । उनीहरुको छनोटका लागि दौड र एपीएफको खेल एकैदिन पर्‍यो ।

दौडका लागि पुगेका उनीहरु ढिलाई भएपछि खेल खेल्न हिँडे । उनीहरुको दौड छुट्यो । त्यसैको साँझ उनीहरुलाई बोलाइयो । खेलाडी भएपनि छनोटका लागि दौड्नैपर्ने कुरा एपीएफबाट आयो ।

साँझमा दौड्दा सुरक्षा नहुने भन्दै दौड्न अस्विकार गरे । अन्तत: उनीहरु छनोट भएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम रोशन गरेका उनीहरु सशस्त्रको सबैभन्दा तल्लो दर्जामा आवद्ध हुन पाएनन् ।

०००

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले गत असारमा पुलिसबाट राजीनामा दिए । चीनमा भएको १९आंै एसियन गेन्समा ६ बलमा ६ छक्का हानेर विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि विशेष बढुवा पाएका दीपेन्द्रले एक वर्ष नहुँदै पुलिस छाड्ने निधो गरे । २०७३ देखिमा प्रहरी जवान रहेका दीपेन्द्र २०८० को असोजमा सहायक हवलदारमा बढुवा भएका थिए । भलिबल टिमका तत्कालीन कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठ आर्मी र भलिबल स्टार सरस्वती चौधरी एपीएफमा कार्यरत थिए । तर, देशमा भविष्य नभएको भन्दै उनीहरु अष्टे«लिया हानिए । अहिले विभागमा आवद्ध भएका खेलाडीहरु जागिर छाडेर विदेशीने क्रम बढ्दो छ ।

नेपालमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल आर्मी गरी ३ वटा विभाग छन् । यी विभागले निश्चित खेलका लागि खेलाडीहरु विभागमा आवद्ध गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय टोली तथा प्रादेशिक टोलीबाट खेल्ने एकाधबाहेकका खेलाडीहरुको मासिक पारिश्रमिक हुँदैन । खेलमा क्रममा आउने भत्ताहरु नै खेलाडीको जीवन चलाउने आधार हो । मासिक पारिश्रमकिसहित प्रशिक्षणसमेत हुने हुँदा धेरै खेलाडीको चाहना विभागमा जाने हुन्छ । सोहीअनुसार विभागले पनि जिल्ला, प्रदेशमा उदाउँदै गरेका खेलाडीहरु आफ्नो संगठनमा अनुबन्ध गर्ने जोडतोडका साथ लागिरहेका हुन्छन् । सुरुमा आवद्ध गर्ने गरेपनि क्षमताअनुसारको सेवासुविधा दिन नसक्दा खेलाडीहरु विभागीय टिमसमेत छाडेर विदेश जान थालेका छन् । तल्लो दर्जा दिने र त्यहाँबाट आउने सेवासुविधा र सम्मान ठिकठाक लाग्न छाडेपछि धेरै खेलाडीहरु बिचमै जागिरबाट राजीनामा दिएर पलायन भएका छन् ।

विभागमा खेलाडीलाई आफ्नो पद भन्न लाज लाग्ने अवस्था रहेको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘खेलाडीलाई अहिले आफ्नो पद भन्न लाज लाग्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो पद छाती चौडा पारेर भन्ने बनाउनुपर्छ ।’

विभागीय टोलीले खेलाडीलाई क्षमताअनुसार पद र सम्मान दिन नसकेको एनएनआईपीएका अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । ‘सुरुआतमा केही नभएको मान्छेलाई केही पाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । राम्रो हुँदै जाँदा क्षमता हेरेर स्तरोन्नती गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

गत वर्षको कात्तिकमा राष्ट्रिय भलिबल टोलीका तत्कालीन कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलबाट सन्यास लिँदै अष्टे«लिया भासिए । नेपाल आर्मीमा जागिरेसमेत रहेका मानबहादुरले त्यहाँबाट पनि राजीनामा दिँदै विदेश हुँइकिए ।

२०७० बाट आर्मीमा प्रवेश गरेका उनले बिचमै जागिर छाड्नुपर्‍यो । किन जागिर छाडेर विदेश जानुपर्‍यो भन्ने प्रश्नमा मानबहादुर भन्छन्, ‘करियर खोज्न बाहिर पुग्नुपरेको हो ।’ मानबहादुरजस्तै देशमा करियर नदेखेर विदेश जानेहरुको लाइन लागेको छ । त्यसमा पनि विभागमा भएको स्थायी जागिर छाडेर जानेहरु धेरै छन् ।

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता तथा कराते प्रशिक्षक मन्डेकाजी श्रेष्ठ विभाग भएकै कारण आफु यो ठाउँमा भएको बताउँछन् । नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षकसमेत रहेका श्रेष्ठले विभागीय टिममा खेलाडीको बढुवा फास्ट ट्रयाकमा हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘विभागले गर्दा नै म यो ठाउँमा छु । विभागकै कारण मैले देशका लागि पदक ल्याएको हुँ,’ उनी भन्छन् ।

राज्यले दिनुपर्ने रोजगारी खेलाडीलाई विभागले दिएको उनको तर्क छ । ‘विभाग नभएको भए खेलाडी चल्न सक्ने थिएन । विभागले जवानमा भर्ना गरेको धेरै खेलाडीलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र राष्ट्रिय खेलकुदले दिनुपर्ने रोजगार विभागले दिएको छ ।’

खेलाडीको मेडल योग्यता होइन ?

भारत सरकारले ‘इन्सेन्टिभ फर स्पोर्ट्स पर्सन इन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया’ नै जारी गरेर खेलाडीलाई आरक्षणमा खेलकुद कोटा छुट्याएको छ । जसमा खेलाडीको स्तरअनुसार सरकारी रोजगारीका लागि योग्यता प्रदान गरिन्छ । अर्थात सरकारी जागिरका लागि खेलाडीले थप अरु योग्यता लिइराख्नु पर्देन । नेपालमा भने त्यस्तो नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । विभागीय टोलीमा जाने धेरै खेलाडीहरुसमेत योग्यता नपुग्दा कार्यालय सहयोगीमै खुम्चिनु परेको छ ।

विभागमा खेलाडीका लागि छुट्टै पदको व्यवस्था गरिएको छैन । साधारण व्यक्ति जुन पदमा, जुन तरिकाले भर्ना हुन्छन्, खेलाडी पनि त्यहिँ तरिकाबाटै भर्ना हुनुपर्छ । सानैबाट खेलकुदमा लागेका कारण खेलाडी बिचमै पढाई छाड्छन् । अथवा लोक सेवाको तयारी गर्न नभ्याउँन सक्नछन् । शैक्षिक योग्यता नहुँदा खेलाडीहरु विभागमा कार्यालय सहयोगीमा खुम्चिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऐतिहासिक पदक ल्याएपनि खेलाडीहरु शैक्षिक योग्यता पूरा नहुँदा विभागको तल्लो दर्जामा अलमलिन बाध्य छन् ।

१५ वर्ष नेपाल पुलिस क्लबबाट खेलेका फुटबल खेलाडी अनिल अधिकारीले शिक्षा र उमेरका कारण खेलाडीहरु तल्लो दर्जामा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । २०५१ मा असईमार्फत नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका उनी डिएसपीमा पुगेर अवकाश लिएका थिए ।

‘खेलाडीले खेल्दा खेल र पढाईको सहकार्य मिल्दैन । पढाई नभएपछि योग्यता पुग्दैन । अनि कार्यालय सहयोगी, जवानमा भर्ना हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । खेलाडीलाई खेलका आधारमा योग्य बनाउने नीति सरकारले ल्याएमा खेलाडीलाई थप सहज हुने अधिकारीको अनुभव छ ।

विभागीयलाई खेल जित्दा बढुवा गर्ने चलन रहेको उनको भनाइ छ । ‘दर्जा तल्लो भएपनि विभागमा आत्मसम्मान छ । खेलाडी सेलिब्रेटी हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मसँग खेलेका विभाग बाहिरका खेलाडी अहिले भौतारिरहेका छन् ।