सहकारी मार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने एमाले प्रतिबद्धता

७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले सहकारीलाई सुशासन, पारदर्शिता र सदस्य केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनर्स्थापित गर्ने जनाएको छ ।

२१ फागुनमा तय निर्वाचनका लागि लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खलामा सहकारीको सहभागिता बनाइ ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने जनाएको हो ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने एमालेले घोषणा गरेको छ । सहकारी व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्स मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने योजना एमालेले अघि सारेको छ ।

दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिमार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्ने योजना एमालेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले फिर्ता गर्ने वाचा एमालेले गरेको छ । दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्था सहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउने योजना एमालेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्नेमा एमाले स्पष्ट छ । ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउने एमालेको दाबी छ ।

कृषि, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने एमालेको भनाइ छ । दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संयन्त्र लागु गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी अभियन्ता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामकका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना एमालेले अघि सारेको छ । एमालेले निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व पाए सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।