बिजुली हुँदाहुँदै किन ग्यासको कुरा ?

२०७३ कात्तिकसम्म लगभग ११ वर्ष मुलुक चरम लोडसेडिङको मारमा रह्यो। कम विद्युत् उत्पादन मात्रै नभई पछिल्लो समय १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनुको कारण तत्कालीन व्यवस्थापनको चरम कुव्यवस्थापन पनि रहेछ भनेर असोज २०७३ मा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आई लोडसेडिङ क्रमशः घटाई वैशाख २०७५ देखि मुलुक नै लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरेपछि जानकारीमा आयो।

कात्तिक २०७८ देखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्न थालेर त्यस्तो चरम लोडसेडिङबाट ग्रसित मुलुक पाँचै वर्षमा बिजुली निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरण भयो। त्यति मात्रै नभई अर्को तीन वर्षमा कात्तिक २०८१ देखि त बङ्गलादेशमा समेत निर्यात गर्न थाल्यो। यसरी गत दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दुई मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकमा गनिएको छ हाम्रो नेपाल। यहाँबाट बिजुली निर्यात हुनु त्यो पनि दुई–दुई राष्ट्रमा, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो प्रगतिको सूचक हो र सुखद समाचार पनि।

जलविद्युत्‌को क्षेत्रमा नेपाललाई पूर्णतः लोडसेडिङमुक्त मुलुकबाट निर्याततर्फको यात्रा तय गर्न साढे तीन वर्ष मात्र लागेछ। बिजुली उत्पादनमा मुलुकले यत्रो प्रगति गरिसक्दा पनि हालसालै आएको एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको चुनावी अभिव्यक्तिले भने विद्युत्‌को विकासमा लागेका र आम जनतालाई झस्काएको छ।

हालसालै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राइम टेलिभिजनलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘यो चुनावपछि बहुमत ल्याएर म प्रधानमन्त्री भएँ भने ६ महिनाभित्र ग्यास वितरण गर्छु। यो रेकर्डमा रहोस् ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीको यो वाचाले मुलुकलाई विद्युत्मय बनाउनुपर्छ भन्नेहरू दिग्भ्रमित हुन पुगेका छन्। चुनावको समयमा आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पार्न यस्ता भनाइहरू आउनु ठूलो कुरो त भएन। तर पटक–पटक देशको नेतृत्व गरेका र सर्वज्ञानी व्यक्तित्वबाट यस्तो भनाइ आउनुले विद्युत् उत्पादन, वितरण र खपतका क्षेत्रमा ‘कन्फिडेन्ट’ हुने बेला अझै भएको छैन कि भनेर बुझ्नुपर्ने संशय पैदा भएको छ।

कुनै दुर्गम जिल्लाको दुर्गम गाउँमा नभई दमकजस्तो विकसितमध्येको तराईको एउटा क्षेत्रमा यस्तो आवाज किन उठ्दै छ? वाक्पटुतामा पोख्त उनलाई पछि कार्यान्वयन हुन नसके, ‘बहुमत आएको भए पो?’ भन्ने जस्ता ओठे जवाफ दिएर टार्न कसैले छेक्दैन। तर यहाँ मूल प्रश्न के हो भने पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले किन अझै पनि ग्यास जोडिदिन्छु भन्दै छन्? किन बिजुलीको कुरा गर्न हिचकिचाउँछन् भन्ने हो।

त्यसैले यसले माथि उल्लेख गरिएको विद्युतीय क्षेत्रमा भएको प्रगति र सकारात्मक सूचक वास्तविक हुन् कि होइनन्? उत्पादित बिजुली जनताले उपभोग गर्नै नपाएको पो हो कि? किन गर्न सकिरहेका छैनन्? के ग्यास वितरण बिजुलीभन्दा सस्तो, छिटो र भरपर्दो हुन्छ? अनि ६ नै महिनामा घरघर वितरण गर्न सकिने भए अहिले किन नभएको होला? जस्ता प्रश्न जन्मिएका छन् र यसमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ।

भनिरहनु पर्दैन, नेपालको भान्साको परम्परागत इन्धन अझै पनि दाउरा हो र थियो। समयक्रममा यसलाई चुनौती दिन मट्टितेल त्यसपछि बिजुली र ग्यास आइपुगेका छन्। यी विकल्पले कतिपय भान्सामा दाउरा विस्थापित नै गरे भने कतिपय भान्सामा एक–अर्काले सेयर गर्दै छन्। तर दाउरामै निर्भर रहने जनसङ्ख्या अझै पनि अधिक रहेको (५३.६ प्रतिशत) त्यसपछि ग्यासमा ४१.९ र बायोग्यास १.२ आदिपछि मात्र अन्त्य–अन्त्यमा विद्युतीय चुल्होमा मात्र ०.७ प्रतिशत रहेको उदेकलाग्दो तथ्याङ्क हालसालै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको ‘बहुसूचक सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ ले देखाएको छ।

ग्रामीण क्षेत्र जहाँ दाउरा मात्र विकल्प रहेको बाहेक, अन्यत्र सहरी, अर्धसहरी क्षेत्रमा व्यावहारिक रूपमा मट्टितेलको प्रयोग अत्यन्त न्यून रहेको छ र अधिकतर रूपमा ग्यास र केहीमा बिजुली प्रयोगमा आएको बुझिन्छ। तर नेपालको दुर्भाग्य, दाउरामा निर्भर बाहेक व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि भान्सा एउटै स्रोतमा निर्भर भएर ढुक्कले चलाउन सकिने अवस्थामा छैन। वितरणको सुनिश्चितताको अभावमा सहरी क्षेत्रमा समेत ग्यास चलाउनेले बिजुली र बिजुली चलाउनेले ग्यासलाई विकल्पको रूपमा राख्नैपर्ने अवस्था छ।

गत एक दशकबीच विद्युत्‌को पहुँच ५८ बाट ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा पुगेको तथ्याङ्क हुँदा पनि भान्सामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने सङ्ख्या ०.७ प्रतिशत मात्र हुनुले हाम्रो विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमतालाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ। हाम्रो जडित उत्पादन लगभग ४,१०० मेगावाट पुगेको छ। यसो हुँदा वर्षामा निर्यात गर्न पुगे पनि सुक्खायाममा भने बढीमा १,२०० मेगावाटसम्म मात्र उत्पादन हुँदा झन्डै २,४०० मेगावाटसम्मको ‘पिक’ माग पूर्ति गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

विद्युत् आयात पूर्ण रूपमा रोक्न र आन्तरिक उपभोग बढाउन उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना त छन् तर पनि व्यक्तिगत र घरेलु उपभोगमा भने अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ।

हाल नेपालको बिजुली उपभोग ४५० (२०२३ मा ३३०) किलोवाट आवर वा युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पुग्दा पनि अन्य सार्क मुलुकभन्दा पछाडि नै रहेको छ (अफगानिस्तानबाहेक)। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा विश्व बैंकले २०२३ मा उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सरदर अमेरिकाको १२,५००, युरोपको ७,०००, चीनको ६,५००, भारतको झन्डै १,२०० र सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको १,५६२ युनिट रहेबाट प्रस्ट हुन्छ हामी विद्युत् निर्यात गर्नेको स्थिति।

त्यसैले हामीले गर्न बाँकी धेरै रहेको प्रस्ट छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले उत्पादन साथै प्रतिव्यक्ति खपत वा उपभोग कसरी बढाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ। प्रतिव्यक्ति खपत बढेअनुसार पनि जीवनस्तरमा सुधार आएको मान्न सकिने सूचक बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो ध्यान समग्र विद्युतीय उत्पादन, प्रसारण, निर्यात साथै आन्तरिक औद्योगिक तथा घरेलु खपतलाई एकसाथ अगाडि बढाउँदै लैजानतिर हुन जरुरी देखिन्छ।

नेपालको विद्युतीय ऊर्जाको मागभित्र हाम्रो भान्सामा चुल्हो बाल्न प्रयोग हुने विद्युत् अझै समावेश नभएको र खासगरी चिम वा बत्ती बाल्नु मात्र आवश्यकता हो भन्ने हिसाब रहेको देखिन्छ। जबकि बत्तीभन्दा भान्सामा हुने उपयोगको अनुपात धेरै हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसैले बिजुलीको मागको हिसाब गर्दा भान्सामा इन्धनको अन्य स्रोतलाई विद्युत्‌ले विस्थापन गरेर हुने विद्युतीय मागलाई समेत वास्तविक मागको रूपमा पहिचान गर्न जरुरी छ। र यसलाई लक्ष्य बनाउन सके मात्र गृहस्थ तहमा वास्तविक उपभोग मानिन सक्छ।

ढुवानी गर्नु नपर्ने, बोक्नै नपर्ने, थुपारेर जोहो गरेर राख्नु नपर्ने, धुवाँधुलो नहुने, बालिसकेपछि खरानी, गोल जस्ता ‘बाइप्रडक्ट’लाई व्यवस्थापन गर्नु नपर्ने, दाउरा जस्तो रूखबिरुवा मास्न, खोज्न र सुकाउन नपर्ने, ग्यास–मट्टितेल जस्ता पूर्णतः आयातित वस्तुभन्दा सस्तो पर्ने र भइरहेको वा एक पटकको लगानीको तारबाट सिधै भान्सामा उपलब्ध हुने बिजुलीको पक्षमा ठूला व्यक्तित्वको आवाज नउठ्नु उदेकलाग्दो छ।

दमक भ्युटावर जस्तो प्रयोगविहीन लगानी हुन नपुगोस् भनी यस्ता भनाइलाई आधार मानेर हामीले विद्युतीय विकासलाई स्थगित वा मार्ग परिवर्तन गरी ग्यासतर्फ मोडिने अवस्था छ कि छैन? यसो गर्नु हितकर हुन्छ कि हुँदैन ठन्डा दिमागले सोचेर, हालसम्मका राष्ट्रिय प्राथमिकता र विद्युतीय क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर सरोकारवालाहरूसँग वस्तुनिष्ठ बहस गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

दलका घोषणापत्रमा घरेलु उपभोग

विद्युत् उत्पादन बढाउने र व्यक्तिगत उपभोग बढाउने लक्ष्य उज्यालो नेपाल लगायत सबै प्रमुख दलहरूले राखेकै रहेछन् र झन्डै–झन्डै समान पनि नै देखिन्छ। पहिले सत्तामा रहिसकेका ठूला चार दल र नयाँ दल भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवी सेलिब्रेटी कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल दलको विद्युत्‌का क्षेत्रमा दखल भएको चर्चा नगर्नु अपुरो हुन जान्छ। त्यसैले यी दलका योजनाबारे संक्षिप्त अवलोकन गरिएको छ।

विद्युत्‌को घरेलु उपभोग सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत उत्ति नै ७५० युनिट पुर्‍याउने, एमालेले दोब्बर (अर्थात् ८००–९०० युनिट), उज्यालोले ८०० युनिट र रास्वपाले १० वर्षमा १५०० युनिट (औसतमा ५ वर्षमा ७५० युनिट मान्न सकिन्छ) गर्दा उही हाराहारीको प्रतिव्यक्ति खपत पुर्‍याउने उद्देश्य देखिन्छ। आउँदो पाँच वर्षमा यही उद्देश्य पूरा भएछ भने पनि वास्तवमा नेपाल दक्षिण एसियाको पुछारमै पर्ने देखिन्छ।

रास्वपाले वाचा नं. ४६ मा घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा सुधार, महसुल पुनर्संरचना, देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ्य विद्युत् दर निर्धारण गर्ने गर्दै सन् २०३५ भित्र प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लेखेको छ।

त्यस्तै, एमालेले समृद्धिको १८औँ स्तम्भमा विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उपभोग दोब्बर बनाउने उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रको ऊर्जा मागलाई आपूर्ति गर्ने तथा गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्‌को खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने (उल्लेख गरेको छ)।

नेपाली कांग्रेसले भान्सामा विपन्न घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा वितरण गर्ने, यसको लागि घरेलु विद्युतीय पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्ने, ‘बढ्दो खपत, घट्दो महसुल’को अवधारणा लागू गर्ने, आयातित ग्यासको विकल्पमा सहुलियत दरको बिजुली र विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गरी भान्साको मासिक खर्च घटाउने र ग्यासमा दिइने अनुदान वास्तविक गरिब र लक्षित वर्गले पाउने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको देखिन्छ।

तर यो कसरी गर्ने, तथा प्रतिव्यक्ति खपतमा विशेषतः मुलुकभरि उद्योग, कृषि, घरेलु लगायत सबै क्षेत्रमा खपत हुने बिजुलीलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने फललाई मानिने हुँदा समग्र प्रतिव्यक्ति खपत बढाउने लक्ष्यभित्र पनि घरेलु खपत र त्यसमा पनि भान्सामा इन्धनको रूपमा हुने खपत जसले अन्य स्रोतलाई विस्थापित गरोस् त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र बढाउने लक्ष्य के–कस्तो छ भन्ने धेरैजसो दलको घोषणापत्रमा स्पष्ट छैन। दलका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भान्साकै विद्युतीय इन्धनलाई केन्द्रमा राखेर खर्च कटौतीसहित समग्र विद्युतीय क्षेत्रबारे तथ्याङ्कसहितको स्पष्ट लक्ष्य भएको, सबैभन्दा यथार्थपरक र मापनयोग्य योजना नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा रहेको देखियो। भोटलाई प्रभावित गर्ने नभई यो नितान्त रूपमा दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित बुँदाहरूमा आधारित वस्तुगत निचोड हो।

अन्त्यमा

चुनाव झन्–झन् नजिकै आउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीले नेपालको दैलेखमा ग्यास भण्डार फेला परेकै आधारमा ६ महिनामा नेपालीका घरघरमा वा सीधै झापा ५ नम्बर क्षेत्रका बासिन्दाकोमा मात्र कसरी पुर्‍याइदिने हुन् र किन ९६.७ प्रतिशत घरमा जोडिएका बिजुलीका तारबाट हरेक घरमा कमसेकम एउटा विद्युतीय चुल्हो नै राखेर भए पनि र त्यही चुल्हो खरिद गर्न पनि सहुलियत दिएर केही न केही राहत दिने जस्ता योजनाहरू त घोषणापत्रमा नआए पनि दैलेखमा रहेको ग्यास के–कस्तो प्रकारको हो?

केमा कसरी प्रयोग गर्न सकिने हो आदि प्रस्ट नहुँदै एमालेले घोषणापत्रमा यसको “व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने” लक्ष्य राख्न छुटाएको छैन। यही ग्यास ओलीले चुनाव भएको ६ नै महिनामा कुन जादुले घरघरमा कसरी पुर्‍याइदिने हुन् हेर्न बाँकी छ। बस्, उनको भनाइ चुनावी फन्डा नबनोस्।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै ग्यास आयात गर्न २७ अर्ब चार करोड बढी खर्च भएको छ। त्यसैले, अब कसैले र कुनै दलले पनि बिजुलीको सट्टा आयातित महँगो ग्यासको दुहाइ दिन नपरोस्। निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा राम्रो गति लिइरहेको विद्युतीय विकासमा छिर्के हान्ने प्रयास पनि कसैले नगरुन्। सबैभन्दा सुरक्षित आफ्नै उत्पादन अनि उत्पादन वा प्रयोग गरेर कहिल्यै नसकिने बिजुली पहिलो प्राथमिकतामा रहोस्।

दलले राखेका प्रतिव्यक्ति खपतको लक्ष्य लगभग उस्तै नै हुँदा कसैको बहुमत नआई एकमना सरकार बनाउन नसकी गठबन्धनको सरकार बने पनि यो मुद्दा साझा रहने सुनिश्चितता देखिएको छ। त्यसैले सबैको संयुक्त प्रयासले यसको कार्यान्वयन हुन पुगोस् र अबको पाँच वर्षमा आन्तरिक विद्युतीय स्रोतले आयातित ग्यास विस्थापन गर्न सकियोस्।