खेलाडी झुक्याउँदै राज्य, ३ वर्ष बित्दा पनि पाएनन् पुरस्कार

१० फागुन, काठमाडौं । ‘४ महिना भइसक्दा हामीले घोषित पुरस्कार पाएका छैनौं । केही प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ जस्तो लाग्दैन। विश्वकप अगाडि घोषित पुरस्कार आयो भने खेलाडीको मनोबल बढ्छ। खेलाडीहरूलाई पनि पैसाको आवश्यकता छ, सरकारले यसमा हेरिदियो भने राम्रो हुन्छ’ यो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले विश्वकप खेल्न जाँदै गर्दा गरेको गुनासो हो।

खेलकुद विकास नियमावलीमा विश्वकपमा पुग्ने खेलाडीलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था छ। सोही नियमावलीअनुसार गत अक्टोबरमा ओमनमा भएको छनोट चरणको उपाधि जित्दै विश्वकपमा छनोट भएको नेपाली खेलाडीले जनही १९ लाख ५० हजार पाउँछन्। तर, पुरस्कार रकम ४ महिनासम्म पनि नपाएपछि रोहितले उक्त गुनासो गरेका हुन्।

४ महिनाअघि छनोट भएको नेपाली टोलीले आईसीसी टी–२० विश्वकप खेलेर स्वदेश फर्किसक्यो। तर, छनोटबापत पाउनुपर्ने रकम अझै खेलाडीले पाउन सकेका छैनन्।

२०७९ सालमा घरेलु मैदानमा भएको साफ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल फाइनलमा बङ्गलादेशसँग हार्दै उपविजेता बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपविजेता बनेको टोलीका खेलाडीलाई जनही ३ लाख दिने घोषणा गरे। तर, घोषणा भएको ३ वर्षभन्दा बढी समय हुँदासम्म पनि खेलाडीले पुरस्कार पाउन सकेका छैनन्।

नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ भन्छिन्, ‘सन् २०२२ मा बङ्गलादेशसँग हारेर उपविजेता बन्दाको पुरस्कार अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। पटक–पटक परिषद्मा गएर सोध्दा पनि आर्थिक वर्ष क्लोज भयो भनेर भनिदिनुभयो। खेलाडीको पुरस्कारमा आर्थिक वर्ष क्लोजले केही फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ मलाई।’

गत वर्ष भारतमा भएको प्रथम खो–खो विश्वकपमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष र महिला खो–खो टोली उपविजेता बन्यो। स्वदेश फर्किंदा भव्य स्वागत पनि भयो। तर, त्यसको १३ महिना बितिसक्दा पनि खेलाडीहरूले नियमावलीमा तोकिएको रकम पाएका छैनन्। नेपाल खो–खो सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप महर्जन पटक–पटक मन्त्रालय धाए पनि अहिलेसम्म पुरस्कार नपाएको बताउँछन्।

पुरस्कार रकम बढी भएकाले कार्यविधिअनुसार पैसा दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको महर्जनको गुनासो छ। ‘अर्थ मन्त्रालयमा पनि ४–५ पटक ताकेता गर्‍यौँ। पाएको छैन। सबै डकुमेन्ट बुझाएको नै ९ महिना भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दामै जाने हो कि भन्ने लाग्न लागिसक्यो।’ तोकिएको पुरस्कार नपाउँदा खेलाडीको मनोबलसमेत गिरेको अध्यक्ष महर्जन सुनाउँछन्।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। जितेका बेला तामझाम गरेर पुरस्कार घोषणा गर्ने र खेलाडीलाई वर्षौंसम्म झुलाउने परम्परा नेपाली खेलकुदमा नयाँ होइन। अझै पनि खेलाडीहरू घोषित पुरस्कार पाउन राखेप तथा मन्त्रालय धाइराखेका हुन्छन्।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताका अनुसार अहिले १६ करोडभन्दा बढी रकम पुरस्कारमार्फत दिनुपर्नेछ। पदक जितेर खुसी भएका खेलाडीहरू अहिले पुरस्कार नपाउँदा दुखी छन्। पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने खेलाडी पुरस्कार नपाउँदा मन्त्रालयको कोठा ढकढक्याउन बाध्य छन्।

कानुनी जटिलता र बजेट अभावका कारण पुरस्कार दिन ढिलाइ भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता बताउँछन्। ‘पुरस्कारमा १६ करोडभन्दा बढी रकम चाहिएको छ। मन्त्रालयमा ४ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। कसलाई दिने, कसलाई नदिने?’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण ढिलाइ भएको हो।’

कतिपय प्रधानमन्त्रीहरूले लोकरिझ्याइँका लागि पुरस्कारको घोषणा गर्दा पनि समस्या भएको सदस्यसचिव मेहता बताउँछन्। साफ महिला च्याम्पियनसिपमा उपविजेता भएको टोलीले मापदण्ड नपुगेका कारण पुरस्कार नपाएको मेहताको तर्क छ। ‘नबुझी पुरस्कार घोषणा गरिन्छ। तर, त्यो खेलहरू मापदण्डमै हुँदैन। कानुनले सपोर्ट नगर्ने कुरामा पुरस्कार दिन नमिल्ने भएकाले साफको पुरस्कार रोकिएको हो,’ उनी भन्छन्। पुरस्कारका विषयमा परिषद्मा आउनेबित्तिकै मन्त्रालयमा पठाउने गरेको मेहता बताउँछन्।

कतिपय पुरस्कार मन्त्रालयमै गएर रोकिन्छ। मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी नलिँदा खेलाडी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुली भने मन्त्रालयमा पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा पुरस्कार वितरणमा ढिलाइ हुन गएको बताउँछन्।

‘मन्त्रालयमा लिमिटेड बजेट छुट्याइएको हुन्छ। पुरस्कारमा छुट्याइएको रकमभन्दा धेरै माग आउँछ। रकमान्तर गरेर दिँदा ढिलाइ हुन गएको हो,’ उनले भने।

स्रोत व्यवस्थापन भएको पुरस्कार प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै ढिलो हुने पराजुलीको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित खेल सङ्घबाट सिफारिस भएर राखेपबाट मन्त्रालयमा आउँछ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर गर्नुपर्दा केही ढिलो हुन जान्छ।’

‘सक्रियताको अभाव’

राखेप र खेलकुद मन्त्रालयको सक्रियताको अभावका कारण खेलाडीहरूले समयमा पुरस्कार पाउन नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्वसदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल बताउँछन्।

‘म चाहिँ सक्रियताको अभाव देख्छु। पुरस्कारका लागि राखेपले मन्त्रालयलाई परिपत्र दिनुपर्छ। मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेर पास गरेपछि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र मन्त्रालय उचित पहल गर्न सकेनन्।’

खेलाडीलाई ढिला पुरस्कार दिँदा अर्थ नहुने सिलवालको तर्क छ। ‘पुरस्कार भनेको सम्मान हो। पुरस्कार पछि दिएपछि अर्थ हुँदैन। इमिडेट भयो भने त्यसले ऊर्जा भर्छ,’ उनले भने।

फजुल खर्च गर्ने तर, देशको प्रतिष्ठा जोगाउने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने सिलवाल बताउँछन्। ‘जितेपछि तामझामका साथ घोषणा गर्ने तर, नदिने गर्दाखेरि खेलाडी, खेलकर्मीको मनोबल गिर्छ। राज्यप्रति खेलाडीको भरोसा टुट्छ,’ उनले भने।

पुरस्कार घटाउन नियमावली संशोधन

राज्यले पुरस्कार थेग्न नसकेको भन्दै पुरस्कार घटाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीलाई संशोधन गर्दै सरकारले पुरस्कारको आकार घटाएको हो। यसअघि चिल्ड्रेन एसियन गेम्स, दक्षिण एशियाली च्याम्पियनसिप तथा अन्य क्षेत्रीय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो।

क्रिकेटतर्फ ओडीआई तथा टी–२० आई सिरिज जित्दा पनि खेलाडीले पुरस्कार पाउँथे। नियमावली संशोधन भएसँगै उनीहरूले पदक ल्याए पनि पुरस्कार पाउने छैनन्। पुरस्कारले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेकाले त्यसलाई घटाइएको सदस्यसचिव मेहता बताउँछन्।

‘राज्यले थेग्न नसकेर नियमावली संशोधन भएको छ। संशोधनमार्फत कतिपय पुरस्कार घटाएको छ,’ उनी भन्छन्।